ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਨੇਮ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੂਰਤ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੂਰਤ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਚੋਣਾਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸ ਕੋਲ ਅਜੇ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ 'ਤੇ ਫਿਰਿਆ ਪਾਣੀ: ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਬਹਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਸਕਣਗੇ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ, ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਆਧਾਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ 10 ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਚਰਿੱਤਰ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀਰ ਸਾਵਰਕਰ ਦੇ ਪੋਤੇ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ।
ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਅਸਰ : ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਤਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਬਹਾਲ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਅਗਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਚੋਣ ਲੜ ਸਕਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਜੇਕਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਮੋਦੀ ਸਰਨੇਮ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੂਰਤ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਚੋਣਾਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਤੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਬੱਦਲ ਛਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਕੋਲ ਕਿਹੜੇ ਵਿਕਲਪ : ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ।
