ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਅਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਪਦਾਰਥਾਂ (ਐਨਡੀਪੀਐਸ) ਐਕਟ, 1985 ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸੰਸਦੀ ਪੈਨਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਸ ਐਕਟ (Prevent misuse of NDPS Act) ਵਿੱਚ ਢੁਕਵੇਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦੀ ਪੈਨਲ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਸਿਖਲਾਈ, ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ 237 ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਉਠਾਏ ਗਏ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ, 1985 ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ, ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ (MHA) ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਵਧੀਆ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਆਨੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕਮੇਟੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇਗੀ।" ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ, 1985 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੌਰਾਨ, ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐਕਟ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੋਣ ਰੰਗ, ਨਾਅਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਜੰਗ
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐਕਟ ਇਸਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।" ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਦੇ ਬੇਟੇ ਆਰੀਅਨ ਖਾਨ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ ਆਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ ਕਰੂਜ਼ 'ਤੇ ਡਰੱਗ ਪਾਰਟੀ ਦੌਰਾਨ ਨਾਰਕੋਟਿਕ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿਊਰੋ (ਐੱਨ. ਸੀ. ਬੀ.) ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਮੀਰ ਵਾਨਖੇੜੇ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
