ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਮਹੂਆ ਮੋਇਤਰਾ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਨੋਟਿਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਗਿਰੀਸ਼ ਕਠਪਾਲੀਆ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਮੋਇਤਰਾ ਨੂੰ 16 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਗਲਾ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬੰਗਲਾ ਖਾਲੀ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਲ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬੰਗਲਾ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ: ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਹੂਆ ਮੋਇਤਰਾ ਨੂੰ ਬੰਗਲਾ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 7 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਮਹੂਆ ਮੋਇਤਰਾ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਮਹੂਆ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਸਟੇਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਬੰਗਲਾ ਖਾਲੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇਗੀ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਬੰਗਲਾ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਨਵਾਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਖਤਮ: ਮਹੂਆ ਮੋਇਤਰਾ ਵੱਲੋਂ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। 8 ਦਸੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਮਹੂਆ ਮੋਇਤਰਾ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੰਸਦ ਦੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮਹੂਆ ਮੋਇਤਰਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਦੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਸੱਚ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮਹੂਆ ਮੋਇਤਰਾ 'ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਨਿਸ਼ੀਕਾਂਤ ਦੂਬੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਹੀਰਾਨੰਦਾਨੀ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲਏ ਸਨ ਅਤੇ ਅਡਾਨੀ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਲੌਗ-ਇਨ ਪਾਸਵਰਡ ਵੀ ਹੀਰਾਨੰਦਾਨੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
