ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਐਸਐਫ ਨੂੰ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰਨ, ਤਲਾਸ਼ੀਆਂ ਲੈਣ ਤੇ ਗਿਰਫਤਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ (International Border) ਤੋਂ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇਣਾ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੀ ਦਖ਼ਲ ਅੰਦਾਜੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸੱਤਵੇਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ (Central Forces) ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਉਥੇ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੀ ਮੰਨਣਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਅਸਾਧਾਰਣ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਟੈਚੁ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਸਿਵਾਏ ਅੰਦਰੂਨੀ (Internal Emergency) ਜਾਂ ਬਾਹਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ (External Emergency) ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ (Government of India) ਦੁਆਰਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਮਾਣਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸਥਿਤੀ ਨਾ ਤਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਾਸ਼ਨ (Governor Rule) ਲਗਾਉਣ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਉਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਦਖ਼ਲ ਅੰਦਾਜੀ ਕਰਕੇ ਤਿੰਨੇ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੀਐਸਐਫ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਵਾਧੂ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਅੰਦਾਜੀ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਲਿਹਾਜਾ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰੋਕੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹਨ।
