ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਅਪਰਾਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 375 ਯਾਨੀ ਬਲਾਤਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿੰਗ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਜ਼ੋਰਾਂ ’ਤੇ ਰਹੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਥੇ ਹੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉੱਠਿਆ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੜਤਾਲ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। (The issue of male rape raised in the Lok Sabha).
ਮਰਦਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਲਾਤਕਾਰ: ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮਜਲਿਸ-ਏ-ਇਤੇਹਾਦੁਲ ਮੁਸਲਿਮੀਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਤੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਸਦੁਦੀਨ ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਬਲਾਤਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਮਰਦਾਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ? ਪ੍ਰਸ੍ਤਾਵਿਤ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਕਿਓਂ ਨਹੀਂ। (men also raped)
ਅਕਸਰ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਚਰਚਾ: ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਕਾਫੀ ਬਹਿਸ ਹੋਈ। ਇਸ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਸਰ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਰਦਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਕਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਸੁਣ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰ ਮੁਸਕਰਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਕਿ ਮਰਦ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬਸ ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। (Indian Criminal Laws)
- Education Minister Punished: ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪੋਂਮੁਡੀ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ, ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਮਾਮਲੇ 'ਚੋ ਪਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ੀ
- ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਠਾ ਮਹਾਉਤਸਵ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਜਾਅਲੀ ਚੰਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਕੱਠਾ, ਰਸੀਦ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ
- ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ RTI ਐਕਟ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਜਤਾਈ ਚਿੰਤਾ, ਕਿਹਾ-ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਚ ਹੈ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ
ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ: ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ (ਦੂਜਾ) ਕੋਡ 2023, ਭਾਰਤੀ ਸਿਵਲ ਰੱਖਿਆ (ਦੂਜਾ) ਕੋਡ 2023 ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਬੂਤ (ਦੂਜਾ) ਬਿੱਲ 2023 ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਵੋਟ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲ ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ (ਆਈਪੀਸੀ),1860, ਕੋਡ ਆਫ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ (ਸੀਆਰਪੀਸੀ), 1898 ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਐਵੀਡੈਂਸ ਐਕਟ,1872 ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ।(Asaduddin Salahuddin Owaisi)
ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?: ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ,ਕਿ 'ਕਲਾਜ਼ 69 'ਚ ਲਵ ਜੇਹਾਦ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ। ਇਸ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪਛਾਣ ਲੁਕਾ ਕੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਔਰਤ ਮੋਨੂੰ ਮਾਨੇਸਰ ਜਾਂ ਚੋਮੂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ (ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ)। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਂ ਮਾਨੇਸਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਧਾਰਾ 69 ਐਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗੀ? ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਵਾਂਗ ਆਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਧਾਰਾ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ? ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਤੁਸੀਂ ਵਿਭਚਾਰ ਤੇ ਸਮਲਿੰਗਤਾ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਉਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ? ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਆਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਰਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
