ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵਾਲੀ ਟਿੱਪਣੀ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸੰਜਮ ਵਰਤਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਸਖ਼ਤ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹ ਕਿ ਚੋਣ ਆਯੋਗ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਚ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਵਿਡ -19 ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਟਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਪ੍ਰਤੀਗਾਮੀ ਕਦਮ ਹੋਵੇਗਾ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਬਦਲਦੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਰਿਪੋਟਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਵਿਰੁੱਧ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ ਉੱਤੇ ਆਇਆ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਵਿਡ -19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੰਕਰਮਣ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਧਣ ਦੇ ਲਈ 26 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਕਰਮਣ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਫੈਲਣ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਦਸਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ “ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਸੰਸਥਾ” ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਕਤਲ ਦਾ ਕੇਸ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
