ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਤਬਾਦਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਫੇਰਬਦਲ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਹੋਵੇਗਾ।
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫੈਸਲਾ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਪੀਟਲ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਅਥਾਰਟੀ (ਐਨਸੀਸੀਐਸਏ) ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਸਿਰਫ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਕਰੇਗੀ, ਫੈਸਲਾ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬੇਅਸਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
- 10 ਸਾਲ ਦੇ ਨਾਬਾਲਿਗ ਨਾਲ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਅਸ਼ਲੀਲ ਹਰਕਤ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
- Delhi Govt.: ਏ.ਕੇ. ਸਿੰਘ ਸੇਵਾ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸਕੱਤਰ ਨਿਯੁਕਤ, ਐੱਲ.ਜੀ. ਵੀ.ਕੇ. ਸਕਸੈਨਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
- ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨੂੰ ਕਰਨਗੇ ਨਿਯੰਤਰਿਤ, ਸੜਕ ਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬਟਨ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਖਦਸ਼ਾ: ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਐਲਜੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਪਹਿਰ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ? ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਦਿਨ ਸੇਵਾ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਫਾਈਲ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ? ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ? ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵੀਟ 'ਚ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, 'ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਪਲਟਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚ ਰਹੀ ਹੈ? ਕੀ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਫਾਈਲ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ?
