ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਟੈਲੀਕਾਮ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਓਟੀਟੀ ਇੰਟਰਨੈਟ-ਅਧਾਰਿਤ ਅਤੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ-ਅਧਾਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਪ੍ਰਸਾਰਣ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਅਤੇ ਬ੍ਰੌਡਬੈਂਡ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ,ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਤਰਾਜ਼ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਨ, ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ OTT ਸੰਚਾਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ: ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ,ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਬਿੱਲ 2022 ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਜਨਤਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਇੰਡੀਅਨ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਫ ਐਕਟ 1885, ਇੰਡੀਅਨ ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਫੀ ਐਕਟ 1933 ਅਤੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਫ ਵਾਇਰ (ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ਾ) ਐਕਟ 1950 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਡਰਾਫਟ ਬਿੱਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਪੈਕਟਰਮ ਦੀ ਵੰਡ ਨਿਲਾਮੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਜਾਂ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰਨ, ਰੋਕਣ ਜਾਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਬਿੱਲ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ 'ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।
- ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜ਼ੋਰ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਚ ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿੱਧ ਰੁਚਿਕਾ ਕੰਬੋਜ ਦਾ ਸੰਬੋਧਨ, ਪੜ੍ਹੋ ਹੋਰ ਕੀ ਕਿਹਾ...
- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ੀ ਚਿੱਟ ਫੰਡ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ 'ਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ
- Manish Sisodia: ਸਿਸੋਦੀਆ ਵੱਲੋਂ ਖਾਤੇ 'ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਦਾਇਰ ਅਰਜ਼ੀ ਉਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਨਵਾਂ ਖਾਤਾ ਖੁਲ੍ਹਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਸਰਕਾਰ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ : ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦ ਹੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਟੈਲੀਕਾਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਟੈਲੀਕਾਮ ਬਿੱਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉਪਭੋਗਤਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੰਬਰਾਂ ਤੋਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਖ਼ਤਰੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕਿਹਾ "ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੰਬਰਾਂ ਤੋਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚਿੰਤਾ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ।"
