ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ: ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵਿਸ਼ਵ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਰੁਚਿਰਾ ਕੰਬੋਜ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕੀਜ਼ 'ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵਿਖੇ 'ਕਾਲ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਗਲੋਬਲ ਭੋਜਨ ਅਸੁਰੱਖਿਆ' 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੀ-20 ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ- ਖਾਦਾਂ, ਮੈਡੀਕਲ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਣ। ਕੰਬੋਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਭੋਜਨ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਘਾਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਟਕਰਾਅ, ਭੋਜਨ, ਖਾਦ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਸੰਕਟ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ 'ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ' ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 62 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 362 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਨਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸਮਾਨਤਾ, ਕਿਫਾਇਤੀ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਂਟੀ-ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।
