ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐਨਜੀਟੀ) ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਜਲ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਨੋਇਡਾ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੂਸ਼ਿਤ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਯਮੁਨਾ ਵਿੱਚ ਛੱਡਣ ਲਈ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਆਦਰਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।
ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਸੀਵਰੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੋਂਡਲੀ/ਨੋਇਡਾ ਡਰੇਨ ਰਾਹੀਂ ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਲਈ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਜਲ ਬੋਰਡ 'ਤੇ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਨੋਇਡਾ ਅਥਾਰਟੀ 'ਤੇ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਇਹ ਰਕਮ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਰਕਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੋਇਡਾ ਵਿੱਚ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਸੀਵਰੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਜਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸੀਵਰੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਕਾਰਨ ਨੋਇਡਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹਦਰਾ ਡਰੇਨ ਰਾਹੀਂ ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਾਪਤਾ ਔਰਤ
