ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਗੁਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ (ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ.) (Goods and Service Tax) ਕੌਂਸਲ ਦੀ 17 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਲਗਭਗ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ (Petrol And Deisel) ਨੂੰ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਿਆਉਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰੀ ਮਾਲੀਆ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ (Finance Minister Nirmala Sitharaman) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਕੌਂਸਲ ਵਿਚ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲਖਨਊ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ-19 (Covid-19) ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮੱਗਰੀ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਰਾਹਤ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਉਚਾਈ 'ਤੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ (Petrol and diesel) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਟੈਕਸ ਕਾਰਣ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸੂਬਿਆਂ ਵਲੋਂ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ 'ਤੇ ਵੈਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸਗੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ 'ਤੇ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਪਿੱਛੋਂ ਸੂਬੇ ਉਸ 'ਤੇ ਵੈਟ ਵਸੂਲਦੇ ਹਨ।
ਕੇਰਲ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਜੂਨ ਵਿਚ ਇਕ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਨੂੰ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਤਹਿਤ ਲਿਆਉਣ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਇਸ 'ਤੇ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਵਿਵਸਥਾ ਇਕ ਜੁਲਾਈ, 2017 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. (GST) ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਕਸ ਮਤਲਬ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਮਤਲਬ ਵੈਟ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ, ਏ.ਟੀ.ਐੱਫ. ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਨੂੰ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।
ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਣ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਭਾਰੀ ਮਾਲੀਆ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਖਪਤ ਅਧਾਰਤ ਟੈਕਸ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਪੈਟਰੋਲੀਅਣ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਿਆਉਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਲਾਹਾ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਵਿਕਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਉਤਪਾਦਨ ਕੇਂਦਰ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਕਾਰਣ ਉੱਚੀ ਖਪਤ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਵਧੇਰੇ ਮਾਲੀਆ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਥੇ ਹੀ ਗੁਜਰਾਤ ਵਰਗੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਬੈਠਕ, ਸਿੰਘੂ ਬਾਡਰ ਖੁਲਵਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਵੇਗੀ ਚਰਚਾ
