ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ 'ਖੂਨੀ' ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਵਾਹਨ ਹਾਦਸਿਆਂ ਕਾਰਨ ਹਰ ਤਿੰਨ ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੀਟ ਬੈਲਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੰਦਭਾਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬਚਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇਅ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਮਾਰਗਾਂ 'ਤੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 2022 ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ 51,888 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰ ਸੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੀਟ ਬੈਲਟ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਕਾਰਨ 8,384 ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਅਤੇ 8,331 ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਖੋਜ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੀਟ ਬੈਲਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਪਣਾਉਣ ਨਾਲ ਕਰੈਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੜਕ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਮੌਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ, ਚੀਨ, ਰੂਸ, ਨਾਰਵੇ, ਡੈਨਮਾਰਕ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਅਤੇ ਮੌਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਧਾ ਕਰਕੇ ਮਾਪਦੰਡ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤੀਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ 30% ਤੋਂ 50% ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੀਟ ਬੈਲਟ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਹੈ।
ਬੱਸ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ 9000 ਲੋਕ ਮਰਦੇ ਹਨ: ਯੂਐਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸੇਫਟੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ 2017 ਵਿੱਚ, ਸੀਟ ਬੈਲਟ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੇ ਲਗਭਗ 15,000 ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦਰ 90% ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਸਾਲ ਬੱਸ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ 9,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਹਨ ਅਕਸਰ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਟੋਏ ਵਾਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਾਦਸੇ ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰੋਡ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਵਿੱਚ 2021 ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 14 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿੱਚ 2022 ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ 215 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਿਰਫ 1% ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ 11% ਲਈ ਬਦਨਾਮ ਹੈ।
ਉੱਘੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਸਾਇਰਸ ਮਿਸਤਰੀ ਦੀ ਦਰਦਨਾਕ ਕਾਰ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੀਟ ਬੈਲਟ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ 1989 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਕਾਰਾਂ, ਵੈਨਾਂ, ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਟਰੱਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਡੀਓ-ਵੀਡੀਓ ਚੇਤਾਵਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸਪੀਡ ਸੀਮਾ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਟ ਬੈਲਟਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਆਟੋਮੇਟਿਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ (ATS) ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਗਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਅਤੇ ਸੱਟਾਂ ਨੂੰ 50% ਤੱਕ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 'ਸਿੱਖਿਆ, ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ' ਵਰਗੇ ਵਿਆਪਕ ਉਪਾਅ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਮੁਨਾਸਿਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼, ਜੋ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੂਲੀ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੀਟ ਬੈਲਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, RTC ਬੱਸਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਭਾਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਟ ਬੈਲਟ ਲਈ ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਾਲ ਹੀ ਦਾ ਆਦੇਸ਼, ਸਵੈਇੱਛਤ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
(ਬੇਦਾਅਵਾ- ਇਹ ਲੇਖਕ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਚਾਰ ਹਨ)
