ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਿੱਧਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਇਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁਦਰਾ ਸਰੋਤ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਸਤੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਬਦਲਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਧੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਜੋਂ ਉਭਰਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਵਧ ਰਹੀ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਤਰਜੀਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖਪਤਕਾਰ ਅਧਾਰ, ਵੱਧ ਰਹੀ ਡਿਸਪੋਸੇਬਲ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਵਿਸਤਾਰ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਡ੍ਰਾਈਵਰ ਹਨ।
ਐਫਡੀਆਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਚਾਲਕ: ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਧੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚਾਲਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਤਕਨੀਕੀ ਗਿਆਨ ਅਧਾਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਰਜ਼ਾ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। 1991 ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਬੋਰਡ, ਜੋ ਰੂਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਏਜੰਸੀ ਸੀ, ਨੂੰ 24 ਮਈ, 2017 ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ FDI ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
ਦੋ ਰੂਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਰੂਟ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਜਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਸੈਕਟਰ ਹਵਾਈ ਆਵਾਜਾਈ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, IT ਅਤੇ BPM, ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੂਰਵ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਰੂਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ, ਭੋਜਨ ਉਤਪਾਦ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਪਾਰ, ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ, ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਨੌਂ ਸੈਕਟਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਐਫਡੀਆਈ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਾਟਰੀਆਂ, ਜੂਆ, ਚਿੱਟ ਫੰਡ, ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਸਿਗਰੇਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਤੇ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਸੈਕਟਰ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਫਡੀਆਈ ਇਕੁਇਟੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ 2023 ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਤੀਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ SEZs ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਯਾਤ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਵਰਗੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕਾਰਨ FDI ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਦਸੰਬਰ 2022 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਬਲਿਕ ਟਰੱਸਟ ਬਿੱਲ, 'ਛੋਟੇ' ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 42 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ 'ਤੇ ਪਾਲਣਾ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੌਖ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਐਫਡੀਆਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜੋ ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉੱਚ ਐਫਡੀਆਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਇਹ ਗਲੋਬਲ ਗੁਣਵੱਤਾ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸਮੇਤ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2014 ਵਿੱਚ ਐਫਡੀਆਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ: 2014 ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਮਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਉਪਰਲੀ ਸੀਮਾ 26 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 49 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸਨੇ ਸਤੰਬਰ 2014 ਵਿੱਚ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ 25 ਸੈਕਟਰਾਂ ਲਈ ਐਫਡੀਆਈ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਮਈ 2020 ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਰੂਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰੱਖਿਆ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਐਫਡੀਆਈ ਨੂੰ 49 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 74 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਰਚ 2020 ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੈਰ-ਨਿਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ (NRIs) ਨੂੰ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ। ਪਿਛਲੇ 9 ਵਿੱਤੀ ਸਾਲਾਂ (2014-23: USD 596 ਬਿਲੀਅਨ) ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 9 ਵਿੱਤੀ ਸਾਲਾਂ (2005-14: USD 298 ਬਿਲੀਅਨ) ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 100% FDI ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁੱਲ FDI ਦਾ ਲਗਭਗ 65% ਬਣਦਾ ਹੈ।
FDI ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ 10ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ: ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਦੌਰਾਨ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਐੱਫ.ਡੀ.ਆਈ. ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ US $71 ਬਿਲੀਅਨ ਰਿਹਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ, 2023-24 (ਸਤੰਬਰ 2023 ਤੱਕ) ਵਿੱਚ 33 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦਾ ਐਫਡੀਆਈ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 2022 ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ (FDI) ਲਈ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਵਿੱਚ 10ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਫਾਰੇਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 2023 ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦਾ ਐਫਡੀਆਈ ਸ਼ੁੱਧ ਅਧਾਰ 'ਤੇ $ 33 ਬਿਲੀਅਨ ਸੀ, ਜੋ 2022 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਗਭਗ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਜੋ 1993 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ।
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼: FDI ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਲਈ ਖੁੱਲੇਪਣ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾੜਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਡਿਤ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੀਨ ਦੇ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਖੇਤਰ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ FDI ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਦੋਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੰਦਰੂਨੀ FDI ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ FDI ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੈ।
ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਐਫਡੀਆਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭੁਗਤਾਨ ਸੰਤੁਲਨ ਦੇ ਸਮਾਨ ਜੋ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਜਾਂ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗ੍ਰੀਨਫੀਲਡ ਐਫਡੀਆਈ ਉਦੋਂ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬਹੁ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਜਾਂ ਸਟੋਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਬ੍ਰਾਊਨਫੀਲਡ ਐੱਫ.ਡੀ.ਆਈ. ਉਦੋਂ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਨਵੀਂ ਉਤਪਾਦਨ ਗਤੀਵਿਧੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਜਾ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਕੰਟਰੋਲ: ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਉਪਯੋਗ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ "ਅਪਵਿੱਤਰ" ਵਪਾਰਕ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਇੱਕ ਵਪਾਰਕ ਸਾਈਟ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸਟੀਲ ਮਿੱਲ ਜਾਂ ਤੇਲ ਰਿਫਾਇਨਰੀ, ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਘੱਟ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਪਾਰਕ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਥਾਂ ਜਾਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਥਾਨਕ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤਾਂ (ਤੇਲ, ਖਣਿਜ, ਆਦਿ) ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ, ਆਪਣੀ ਘਰੇਲੂ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਾਂ ਕੰਟਰੋਲ. ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਜਾ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ।
ਇੱਕ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਧਾ ਕੇ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ Amazon ਹੈਦਰਾਬਾਦ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਧਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਪਾਰ ਲਈ ਲਾਭ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਭਿੰਨਤਾ, ਟੈਕਸ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ, ਘੱਟ ਕਿਰਤ ਲਾਗਤਾਂ, ਤਰਜੀਹੀ ਟੈਰਿਫ, ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਲਾਭ: ਆਰਥਿਕ ਉਤੇਜਨਾ, ਮਨੁੱਖੀ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮੁਹਾਰਤ, ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ।
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲਾਭਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਐਫਡੀਆਈ ਦੇ ਅਜੇ ਵੀ ਦੋ ਮੁੱਖ ਨੁਕਸਾਨ ਹਨ, ਅਰਥਾਤ ਸਥਾਨਕ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਪਨ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਵਾਪਸੀ। ਵਾਲਮਾਰਟ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਾਲਮਾਰਟ ਦੀ ਅਕਸਰ ਸਥਾਨਕ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਧੱਕਣ ਲਈ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸਦੀਆਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਮੁੱਖ ਚਿੰਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦਾ ਮੁੜ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਪੂੰਜੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ।
ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ: ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਅਤੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਐਫਡੀਆਈ ਦੋਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਹਾਂਗਕਾਂਗ (ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ) ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕੰਪਨੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਸਾਨ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ।
- ਅੱਜ ਸ਼ੁਕਲ ਪ੍ਰਤਿਪਦਾ ਤੋਂ ਚੈਤਰ ਨਵਰਾਤਰੀ ਸ਼ੁਰੂ, ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਲਈ ਚੰਗੀ ਤਾਰੀਖ - 9 April Panchang
- ਚੈਤਰ ਨਵਰਾਤਰੀ ਤੋਂ ਠੀਕ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗਰਜੀਆ ਦੇਵੀ ਮੰਦਰ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ, 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੜੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ - SHOP BURN RAMNAGAR
- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਬੋਰਡ ਦੀ 5ਵੀਂ, 8ਵੀਂ, 9ਵੀਂ, 11ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ 'ਤੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਰੋਕ - SC STAYS KARNATAKA BOARD EXAMS
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਐਫਡੀਆਈ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 5 ਠੋਸ ਰਣਨੀਤੀਆਂ
ਇੱਕ ਸਥਿਰ ਅਤੇ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਉਣ ਯੋਗ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਓ
ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ
ਇੱਕ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰੋ
ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੋ
ਮਜ਼ਬੂਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣਾ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਕੇ, ਭਾਰਤ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
