ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਆਉਟਲੇਟ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੁਆਰਾ ਫੰਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਹਾਊਸਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ, ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਟਾਪੂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੰਤੋਸ਼ ਝਾਅ ਨੇ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਤਭੇਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। 17 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ, ਡੇਲੀ ਮਿਰਰ ਨਿਊਜ਼ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੀਲੋਨ ਵਰਕਰਜ਼ ਕਾਂਗਰਸ (ਸੀਡਬਲਯੂਸੀ) ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਸਟੇਟ ਸੁਪਰਡੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਹਾਊਸਾਂ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, 'ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਾਇਦਾਦ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਹੋਰ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ CWC ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਦਬਾਅ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ।'
ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੀ ਹੈ?: ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਟਕਰਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਯੁੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਉੱਤਰੀ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਵਿੱਚ। ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਟਾਈਗਰਜ਼ ਆਫ ਤਾਮਿਲ ਈਲਮ (LTTE) ਵਿਚਕਾਰ 1983 ਤੋਂ 2009 ਤੱਕ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਅਤੇ ਬੇਰਹਿਮ ਘਰੇਲੂ ਯੁੱਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਯੁੱਧ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸਥਾਪਨ ਅਤੇ ਵਿਨਾਸ਼ ਹੋਇਆ। ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। 2009 ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਅਤੇ ਉਜਾੜੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜ ਸੀ।
ਭਾਰਤ, ਜਿਸ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਬੰਧ ਹਨ, ਨੇ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਹਾਊਸਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਵਿਸਥਾਪਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਯੁੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਾਊ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਨਾ ਜੋ ਬੇਘਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ, ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਟਿਕਾਊ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਇੰਡੀਅਨ ਹਾਊਸਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਕਈ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਪੜਾਅ ਕੀ ਹਨ?: ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇੱਕ ਨੋਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੂਨ 2010 ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ LKR33 ਬਿਲੀਅਨ (Exchange Rates For Sri Lankan Rupee) ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿੱਚ 50,000 ਘਰ ਬਣਾਏਗੀ। 1,000 ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਵੰਬਰ 2010 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ 2012 ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। 17 ਜਨਵਰੀ, 2012 ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ 49,000 ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਰੂਪ-ਰੇਖਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਪੱਤਰ (ਐਮਓਯੂ) 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਉੱਤਰੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਲਈ 1,000 ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜੁਲਾਈ 2012 ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਜਯੰਤੀ 2 ਅਕਤੂਬਰ 2012 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਉੱਤਰੀ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ 45,000 ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਦਸੰਬਰ 2018 ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਮਾਲਕ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਮਾਡਲ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਲਕ-ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਣਾਉਣ/ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ।
ਪ੍ਰਤੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ LKR550,000 (ਮੁਰੰਮਤ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ LKR 250,000) ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਤੀਜਾ ਪੜਾਅ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਉਵਾ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ 'ਚ ਅਸਟੇਟ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ, ਜੋ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ ਤਾਮਿਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ 4,000 ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਲੱਖਣ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਅਸਟੇਟ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ, ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਦੀ ਪਹੁੰਚਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਤੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ LKR950,000 ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
12 ਮਈ, 2017 ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅਸਟੇਟ ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ ਵਾਧੂ 10,000 ਮਕਾਨਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਗਸਤ 2018 ਵਿੱਚ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ LKR11 ਬਿਲੀਅਨ ਦੀ ਵਾਧੂ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਾਧੂ ਘਰਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਫਿਲਹਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਘਰਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਹ ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸੰਖਿਆ 14,000 ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 31 ਦਸੰਬਰ, 2019 ਤੱਕ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੁੱਲ LKR31 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਵੰਡੀ ਗਈ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤਾਜ਼ਾ ਕਥਿਤ ਵਿਵਾਦ ਕੀ ਹੈ?: 17 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਡੇਲੀ ਮਿਰਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਅਤੇ ਰੈੱਡ ਕ੍ਰੀਸੈਂਟ ਸੋਸਾਇਟੀਜ਼, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਨੁੱਖੀ ਬੰਦੋਬਸਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਯੂ.ਐਨ.) ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਧੀਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਵਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਨਿਰਪੱਖ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ (ਐਨਐਚਡੀਏ) ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਐਸਈਸੀ) ਦੁਆਰਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, 'ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਉਦਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ 2017 'ਚ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। NHDA ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਠੇਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ (ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼) ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ, ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੋਣ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਅਸਟੇਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੋਸਾਇਟੀ (EWCHS) ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਡੇਲੀ ਮਿਰਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਚੌਥੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਮਤਾਲੇ ਵਿੱਚ ਏਲਕਾਦੁਵਾ ਅਸਟੇਟ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕੀ ਹੈ?: ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ, ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਚੌਥੇ ਪੜਾਅ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਡੇਲੀ ਮਿਰਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਝਾਅ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, 'ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਅਤੇ ਚੌਥੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਦਾ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਹ ਬੋਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਕਨੀਕੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਾਂਕਣ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਸੰਸਥਾ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਕੋਰਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, 'ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ NHDA ਅਤੇ SEC ਨੂੰ ਕੰਮ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ,'ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੋਵੇ। ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਇਸ ਲਈ, NHDA ਅਤੇ SEC ਨੂੰ ਕੰਮ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਨ।" ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਕੁਝ ਪਹਿਲੂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਈਟ ਦੀ ਚੋਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, 'ਭਾਰਤੀ ਆਵਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਪੜਾਅ-4 ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ 'ਤੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ, ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਯੋਗਤਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
17 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਖੁਲਾਸਿਆਂ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਡੇਲੀ ਮਿਰਰ ਨੇ ਇਕ ਬੇਦਾਅਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਬਾਗਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਹਾਊਸਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ 'ਚ ਸਥਿਤ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਆਪਣੇ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਸੁਪਰਡੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ: ਇੰਡੀਅਨ ਹਾਊਸਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇੱਕ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਵਿਸਥਾਪਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ, ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਪਹੁੰਚ ਨੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਚਾਰਜ ਲੈਣ ਲਈ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਾਲਕੀ ਅਤੇ ਮਾਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ।
ਆਸਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਸਥਾਨਕ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਆਂਢ-ਗੁਆਂਢ ਦਾ ਹੌਂਸਲਾ ਵਧ ਗਿਆ। ਵਿਭਿੰਨ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਤੋਂ ਅਜੇ ਵੀ ਝੱਲ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਮੇਲ-ਮਿਲਾਪ ਲਈ ਇੱਕ ਉਤਪ੍ਰੇਰਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਸਮਝ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ।
