ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾਵਾਂ ਦਾ ਵਟਾਂਦਰਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸਭਿਅਤਾ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਰੂਟਾਂ ਅਤੇ ਵਣਜ ਦੇ ਆਗਮਨ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 1950 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਿਆ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ, ਕੁਵੈਤ, ਬਹਿਰੀਨ, ਓਮਾਨ ਅਤੇ ਕਤਰ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੈਂਡਰ ਵਜੋਂ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 1966 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਦੇ ਘਟਣ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਪ੍ਰਭੂ ਮੁਦਰਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ।
ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦੇ ਅੰਤ ਤੋਂ ਅਗਸਤ 1971 ਤੱਕ, ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਅਤੇ ਸਟਰਲਿੰਗ ਪੌਂਡ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾਵਾਂ ਸਨ। 15 ਅਗਸਤ 1971 ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਿਕਸਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਪਰ ਸਥਿਰ ਜਰਮਨ ਮਾਰਕ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨੀ ਯੇਨ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁਦਰਾਵਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪੌਂਡ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਫਲੋਟਿੰਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਸਹਾਰਾ: 1974 ਦੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਸੰਕਟ ਨੇ ਮੁਦਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਮੁਦਰਾਵਾਂ ਦੇ ਫਲੋਟਿੰਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ 1994 ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਚਾਲੂ ਖਾਤੇ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਰਤਨਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਸੰਪੂਰਨ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੂਰਵ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਘਰੇਲੂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ: ਰੁਪਏ ਦਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਫਿਨ ਦੁਬਿਧਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਏ ਬਿਨਾਂ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਮੁਦਰਾ ਜਾਰੀਕਰਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ: ਡਾਲਰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਥਾਂ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਮੁਦਰਾ ਹੈ, ਇਸਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਿਰੰਤਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਏਸ਼ੀਆਈ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਵਿਹਾਰਕ ਵਿਕਲਪਾਂ ਵਜੋਂ ਹੋਰ ਮੁਦਰਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। 1 ਜੂਨ, 2023 ਨੂੰ ਕੇਪ ਟਾਊਨ, ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ (ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਰੂਸ, ਭਾਰਤ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬ੍ਰਿਕਸ ਵਿਦੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਮੁਦਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ।
IMF ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ (INR) ਦੀ ਪਛਾਣ ਚੀਨ ਦੇ RMB (ਰੈਨਮਿਨਬੀ) ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੰਭਾਵੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਵਪਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਰਿਜ਼ਰਵ ਮੁਦਰਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੁਤੰਤਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਨਿਰਯਾਤ ਅਤੇ ਆਯਾਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਚਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੂੰਜੀ-ਖਾਤੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਦੇ ਕਈ ਫਾਇਦੇ ਹਨ।
ਸਰੋਤ ਜੁਟਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ: 5 ਜੁਲਾਈ, 2023 ਨੂੰ, ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਦੇ ਅੰਤਰ-ਵਿਭਾਗੀ ਸਮੂਹ (IDG) ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਰੋਡਮੈਪ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਪੂੰਜੀ-ਖਾਤੇ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਵਪਾਰਕ ਉਧਾਰ ਅਤੇ ਮਸਾਲਾ ਬਾਂਡ (ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰੁਪਏ-ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਾਲੇ ਬਾਂਡ) ਦੁਆਰਾ ਸਰੋਤ ਜੁਟਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣਾ।
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਬੰਦੋਬਸਤ ਲਈ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2022 ਦੀ ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਬਾਂਡ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਲਚਕਤਾ ਸਮੇਤ ਇੱਕ ਵਧੇਰੇ ਵਿਆਪਕ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾ ਕੇ ਬਾਹਰੀ ਵਪਾਰ ਦੇ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸੋਵੀਅਤ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਪੱਕਾ ਰੁਪਿਆ-ਰਬਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ।
ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦਸੰਬਰ 2022 ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਰਬੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਈਆਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ (INR) ਵਿਧੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਰੂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰੁਪਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ 30 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਆਊਟਫਲੋ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵੋਸਟ੍ਰੋ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਕਾਏ ਤੋਂ ਭੁਗਤਾਨ: ਤੇਲ-ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਪਾਰਕ ਘਾਟਾ ਹੈ, ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਚਲਾਨ ਅਤੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚਾਲੂ ਖਾਤੇ ਦੇ ਘਾਟੇ (CAD) ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਲਿਆਏਗਾ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਏਗਾ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ 22 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਵੋਸਟ੍ਰੋ ਰੁਪਈ ਅਕਾਊਂਟ (ਐਸਵੀਆਰਏ) ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਭਾਰਤੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਆਯਾਤ ਲਈ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਨੂੰ ਮਨੋਨੀਤ ਵੋਸਟ੍ਰੋ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਕਾਏ ਤੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਯੋਗ ਵਪਾਰਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰਕ ਭੁਗਤਾਨਾਂ (2018) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਈਰਾਨੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਿਆ ਵੋਸਟ੍ਰੋ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਰਾਨ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਤੋਂ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਗ ਇਨਵੌਇਸਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤੀ ਦਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਿਆਂ ਵਿੱਚ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਊਬਾ ਅਤੇ ਲਕਸਮਬਰਗ ਵੀ ਰੁਪਏ ਆਧਾਰਿਤ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਦਰਾਮਦਕਾਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਹਾਂਗਕਾਂਗ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ, ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ (ਯੂ. ਏ. ਈ.), ਕੁਵੈਤ, ਓਮਾਨ, ਕਤਰ ਅਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੇਪਾਲ, ਭੂਟਾਨ ਅਤੇ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਅਤੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਬਿੱਲ ਵੀ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਨਾਲ 75 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਦਾ ਦੁਵੱਲਾ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧ (BSA) ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਤੁਲਨ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਇੱਕ ਬੈਕਸਟੌਪ ਲਾਈਨ ਵਜੋਂ ਹੈ।
ਦੁਵੱਲੇ ਮੁਦਰਾ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਪਾਰਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਐਕਸਚੇਂਜ-ਰੇਟ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਤਰਲਤਾ ਦੀ ਬੇਮੇਲਤਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ IDG ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿਆਰੀ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਮੁਦਰਾ ਬੰਦੋਬਸਤ, ਸਵੈਪ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਾਈਨ (LCs) ਲਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਆਰਬੀਆਈ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੇਮੈਂਟਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਐਨਪੀਸੀਆਈ) ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ, ਰੈਮਿਟੈਂਸ ਸਮੇਤ ਸੀਮਾ-ਪਾਰ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ UPI ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਚੂਨ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੇਮੈਂਟਸ ਇੰਟਰਫੇਸ, ਅਤੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ, PayNow, ਨੂੰ 21 ਫਰਵਰੀ, 2023 ਨੂੰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਲਿੰਕੇਜ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਲਾਗਤ-ਕੁਸ਼ਲ ਅੰਤਰ-ਸਰਹੱਦੀ ਰੈਮਿਟੈਂਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, 15 ਜੁਲਾਈ, 2023 ਨੂੰ, ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਯੂਏਈ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਤਰ-ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਮੁਦਰਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ।
IDG ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿਆਪਕ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਅੰਤਰ-ਸਰਹੱਦ ਵਪਾਰਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਖਰਕਾਰ ਸਮਾਨ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਕਲੀਅਰਿੰਗ ਸਿਸਟਮ (ICS) ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਏਸ਼ੀਅਨ ਕਲੀਅਰਿੰਗ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਸੀਯੂ) ਨੇ ਏਸੀਯੂ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਮੁਦਰਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਮੁਦਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ। ACU ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ, ACU ਵਿਧੀ ਦੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਏਗਾ। ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਹੋਰ ਏ.ਸੀ.ਯੂ. ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਸਰਪਲੱਸ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਦਰਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਬੰਧਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਦਮ: ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਡਾਲਰ ਦੇ ਦਬਦਬੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਾਭ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਤਾਰਾਪੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਗੈਰ-ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
- ਭਾਰਤ-ਮਾਲਦੀਵ ਸਬੰਧ: ਭਾਰਤੀ ਤੱਟ ਰੱਖਿਅਕ ਬਲ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜਨ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਹੋਏ ਸਵਾਰ, ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੱਚ - India Maldives Relations
- ਡੂੰਘੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ! ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੇ ਭਾਰਤ? - Deep Sea Mining Rushed
- ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਦੀ 'ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ' ਬਣੇਗਾ ਭਾਰਤ ! ਚੀਨ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ ਸਖ਼ਤ 'ਟੱਕਰ' - Indian Semiconductor Industry
ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਾਂਗ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਡਾਲਰ ਵਰਗੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕਰੰਸੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਏ ਬਿਨਾਂ, ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਚਨਚੇਤ ਜਾਂ ਸਖ਼ਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡੀਵੈਲਯੂਏਸ਼ਨ ਜਾਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੋਟਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਕਿਆਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਅਤੇ ਅਨੁਮਾਨਤ ਜਾਰੀ/ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ।
