ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲੇਵਲ ਪਲੇਇੰਗ ਫੀਲਡ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਏਐਨਆਈ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਦੁਆਰਾ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਡੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਫੀਸਦੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਈਡੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਕਦੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੀਤਾ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਡੀ ਹੋਵੇ, ਸੀਬੀਆਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ।
- CM ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਬਰਖਾਸਤ ਨਿੱਜੀ ਸਕੱਤਰ ਵਿਭਵ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ CAT ਤੋਂ ਰਾਹਤ - No Relief to Bibhav Kumar from CAT
- ਅਲਵਰ 'ਚ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬਾ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ 'ਚ ਭੇਜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ - ALWAR CONGRESS CANDIDATE
- ਕੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣਾ ਧਾਰਮਿਕ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਹੈ? : ਅਸਾਮ ਸੀ.ਐਮ - Assam CM polarization statement
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੱਕ ਫਾਈਲ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਕੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਲੋਕ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਸਨ।
ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਟਿਕਟ: ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਣਦੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਟਿਕਟ ਤੇ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣੇ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ।
