ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਰੌਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ, ਉੱਥੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਕੈਟ) ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੱਤਰ ਰਿਸ਼ਵ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।
ਦਰਅਸਲ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੀਐਮ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੱਤਰ ਰਿਭਵ ਕੁਮਾਰ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਿਸ਼ਵ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਨੂੰ ਬਿਭਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੇ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ: ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਪੂਰਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਕੈਟ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫੌਰੀ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕੈਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਅੰਤਿਮ ਰਾਹਤ ਹੋਵੇਗੀ।
- ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੀਐੱਮ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ, ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਵਧੀ - kejriwal judicial custody extended
- ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਹੰਝੂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਬਾਹਰ - Bhagwant Mann Meet Kejriwal
- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਈਡੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ, 24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ - SC Hearing On Arvind Kejriwal
CAT ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਨੋਟਿਸ: ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੈਟ ਵੱਲੋਂ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ (ਜਵਾਬਦਾਤਾ) ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਹੈ।
8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ ਜਾਂਚ: ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਬਿਭਵ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੈਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਭਵ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਲਿਕਰ ਪਾਲਿਸੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਈਡੀ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ 4 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਈਡੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਜਲ ਬੋਰਡ 'ਚ ਕਥਿਤ ਘਪਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਬਿਭਵ ਦੇ ਘਰ 'ਤੇ ਵੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
