ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ? ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੇਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਜੇਲ 'ਚੋਂ ਹੀ ਚੱਲੇਗੀ। ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਨਿਯਮ ਕੀ ਹਨ?: ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਹਿਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਮੇਸ਼ ਸਹਿਗਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਮੱਸਿਆ ਪ੍ਰਯੋਗਾਤਮਕ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ 'ਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਬਹੁਮਤ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ: ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੁਰਮ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੀਐਨਸੀਟੀਡੀ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਹੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਧਾਰਾ 356 ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਹੁਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ 'ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ 'ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਆਤਿਸ਼ੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਯਾਨੀ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ 1951 ਅਤੇ ਜੀਐੱਨਸੀਟੀਡੀ ਐਕਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾ 'ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ' ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦੀ।
ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਕਦੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?: ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਹਿਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਹੁਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਧਾਰਾ 356 ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਸ ਰਾਜ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ?: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣ 'ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਜਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਕਾਰਤ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਨਾਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਤੱਕ ਨਿਰਦੋਸ਼ਤਾ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਅਯੋਗਤਾ ਕੇਵਲ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ 'ਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ ਕੀ ਹੈ?: ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਐਕਟ, 1951 - ਧਾਰਾ 8(3) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਜਾਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਇਹ ਨਿਯਮ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੈਸਟਮਿੰਸਟਰ ਮਾਡਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਲਈ ਧਾਰਾ 239ਏਏ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਕੀ ਹੈ?: ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 239ਏਬੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪੂਰੀ ਧਾਰਾ 239ਏਏ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਆਰਟੀਕਲ 239AB ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਰਟੀਕਲ 239AA ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਪਬੰਧ ਜਾਂ ਉਸ ਲੇਖ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਪਬੰਧ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ GNCTD ਐਕਟ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ GNCTD ਐਕਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਧਾਰਾ 239AA ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ।
ਦੂਜਾ, ਆਰਟੀਕਲ 239 ਅਤੇ ਆਰਟੀਕਲ 239AA ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਜਾਂ ਉਚਿਤ ਸਮਝੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਇਤਫਾਕਨ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਾਲੇ ਉਪਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਰਟੀਕਲ 239AB ਦੇ ਅਧੀਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਆਰਟੀਕਲ 239 ਅਤੇ 239AA ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ GNCTD ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਧਾਰਾ 239ਏਏ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਧਾਰਾ 239ਏਬੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਧਾਰਾ 239ਏਬੀ ਵਿੱਚ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ "ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲਣ 'ਤੇ" ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ?: ਧਾਰਾ 164(4) ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। GNCTD ਐਕਟ, 1991 ਦੀ ਧਾਰਾ 43(2) ਵਿੱਚ GNCTD ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੀਐਨਸੀਟੀਡੀ ਐਕਟ, 1991 ਦੀ ਧਾਰਾ 15(1) ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਲਈ ਅਯੋਗਤਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਅਯੋਗਤਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੇਕਰ ਮੈਂਬਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਾਭ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸੰਸਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
- ਮੋਦੀ ਨੇ ਪਾਈ ਰੀਸਾਈਕਲ ਕੀਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਬਣੀ ਜੈਕੇਟ, ਬਿਲ ਗੇਟਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ- 'ਦੁਬਾਰਾ ਵਰਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ ਹੈ' - PM MODI WEARS ETHNIC JACKET
- ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਰਾਮਬਨ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਡੂੰਘੀ ਖੱਡ 'ਚ ਡਿੱਗੀ ਗੱਡੀ, 10 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ - Jammu And Kashmir Ramban ACCIDENT
- LIVE UPDATES: ਬਾਂਦਾ 'ਚ ਮਾਫੀਆ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਦੀ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਮੌਤ, ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਜਾਰੀ - Death Of Mafia Mukhtar Ansari
ਧਾਰਾ 356 ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂ ਕੀ ਹਨ?: ਧਾਰਾ 356 ਸਬੰਧੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਫੈਸਲੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਆਮ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ
