ਤਰਨਤਾਰਨ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਹਨ। ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੇਂਦਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਕਈ ਘੰਟੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਕਈ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
'ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਮੇਖਾਂ ਅਤੇ ਕੰਡਿਆਲੀਆਂ ਤਾਰਾਂ': ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਮੇਖਾਂ ਅਤੇ ਕੰਡਿਆਲੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਣਾਓ।
ਜਿੰਨੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣ ਲਈ ਵਿਛਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਨੀਆਂ ਹੀ ਤਾਰਾਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਲਈ ਵਿਛਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਾਲ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਆਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਸੀਐਮ ਕਿਹਾ- ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ।
'ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ': ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਲੈਣ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵੇਗੀ? ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰਡਰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਖਿੱਚੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਗੱਲ ਬਾਤ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ 13 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 12 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸੱਦਾ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਦਾ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗੈਰ-ਸਿਆਸੀ) ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਮਨਸ਼ਾ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ : ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੀਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਅਤੇ ਨਾਕੇਬੰਦੀ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਬਤ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਸੰਦੇਸ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਨਸੁਬਿਆਂ 'ਤੇ ਸ਼ੰਕਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਰਡਰ ਸੀਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਧਾਰਾ 144 ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ? ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੁਰੰਤ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
