ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਵੀਰਵਾਰ ਰਾਤ ਈਡੀ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ 10ਵੇਂ ਸੰਮਨ ਲੈ ਕੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਹਿਰ ਐਸਕੇ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਐਸ.ਕੇ.ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 361 ਵਿਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਲਈ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ: ਐਸਕੇ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ 1951 ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਤਦ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਅਯੋਗ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ।
ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ? ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਹਿਰ ਐਸਕੇ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਡ ਆਫ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ 135 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਦਨ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਛੋਟ ਸਿਵਲ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ: ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਸਤੀਫਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਗੁਆ ਬੈਠਦੇ ਹਨ। ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਫਿਲਹਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ।
- ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੰਗਾਮਾ, ਮੁਹਾਲੀ 'ਚ 'ਆਪ' ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਝੜਪ, ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ - AAPs demonstration in Mohali
- ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਸਾਧਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨਾ, CM ਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਆਖੀ ਇਹ ਗੱਲ - Punjab BJP On Kejriwal Arrest
- ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੀ; ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਸਰਗਨਾ, ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ 28 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਦਲੀਲ - Kejriwal Arrest Live Updates
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ
- ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੇਮੰਤ ਸੋਰੇਨ ਨੂੰ ਕੋਲਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
- ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੈਲਲਿਤਾ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਦੀ ਰਹੀ। 2014 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਅਯੋਗ ਹੋ ਗਈ।
- ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੀਐਸ ਯੇਦੀਯੁਰੱਪਾ ਨੂੰ 2011 ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਯੁਕਤ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
- ਸਾਲ 1997 ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਚਾਰਾ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
