ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਦਫ਼ਤਰ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਯਾਨੀ 15 ਮਈ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 15 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੌਮੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦਫ਼ਤਰ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਰਾਊਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ 15 ਜੂਨ ਤੱਕ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਲਈ ਬਦਲਵੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਫ਼ਤਰ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਇਹ ਵਤੀਰਾ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
- ਜੇਡੀਐਸ ਵਿਧਾਇਕ ਐਚਡੀ ਰੇਵੰਨਾ ਨੂੰ 'ਅਸ਼ਲੀਲ ਵੀਡੀਓ' ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ, ਸ਼ਰਤੀਆ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ
- ਮਾਤਾ ਪ੍ਰਤਿਮਾ ਦੇਵੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪੁੱਤਰ ਪਵਨ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁੱਧ ਕਰਕਟ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਕੀਤੀ ਦਾਖ਼ਲ
- ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਲੀ ਦੁਬਾਰਾ ! ਇੱਕ ਦੁਰਲੱਭ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਬੱਚੇ ਹਿਰਦਯਾਂਸ਼ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਟੀਕਾ
