ਗੁਹਾਟੀ:- ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ CAA 2019 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਵਿਆਪੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਆਸਾਮ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਦੇਵਬਰਤਾ ਸੈਕੀਆ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸਾਮ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦੇਵਬਰਤਾ ਸੈਕੀਆ ਨੇ CAA ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ 'ਮੰਦਭਾਗਾ' ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਅਸਾਮ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਹਿਰਾਉਣਗੇ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 2019 ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ CAA ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਐਕਟ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਜੈਨ, ਬੋਧੀ, ਪਾਰਸੀ ਅਤੇ ਈਸਾਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਆਏ ਸਨ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ 11 ਮਾਰਚ 2024 ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ।
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦੇਵਬਰਤਾ ਸੈਕੀਆ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2019 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਆਈਏ) ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਅੰਤਰਿਮ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਦੇਵਬਰਤਾ ਸੈਕੀਆ ਨੇ 12 ਦਸੰਬਰ, 2019 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੂਲ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਵ ਨਾਗਰਿਕਤਾ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2019 ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸੈਕੀਆ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦਲੀਲ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰਥਕ ਕਾਰਜ ਦੋਵੇਂ ਧਰਮ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਰਗੀਕਰਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਾਇਰਾ ਬਾਨੋ ਬਨਾਮ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (2017) 9 ਐਸਸੀਓ 1 ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ 'ਪ੍ਰਗਟ ਮਨਮਾਨੀ' ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੈਕੀਆ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਵਰਗੀਕਰਨ ਅਨੁਚਿਤ, ਪੱਖਪਾਤੀ ਹੈ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਜਾਂ ਭਾਈ-ਭਤੀਜਾਵਾਦ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਹਤਮੰਦ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕਤਾ ਦੀ ਆਮ ਧਾਰਨਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਸੈਕੀਆ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 14 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੈਕੀਆ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉਪਬੰਧ ਅਸਾਮ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਧਾਰਾ 6 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਸਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 31 ਦਸੰਬਰ 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਆਏ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਨਾਲ, ਇਹ ਐਕਟ 1985 ਦੇ ਅਸਾਮ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਖੰਡਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਉਪਾਅ ਅਸਾਮ ਰਾਜ ਦੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਨਸਲੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸੈਕੀਆ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੀਏਏ) ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਅਰਜ਼ੀ (ਆਈਏ) ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2019 ਵਿੱਚ ਐਕਟ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲੇ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪੱਖਪਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੈਕੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਯਮ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਨਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇਗੀ।
