ED ਨੇ 2 ਜੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ, ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ - ED Seek Judicial Custody

ED seeks judicial custody of Kejriwal for 14 days : 10 ਮਈ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ 2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਈਡੀ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ 2 ਜੂਨ ਤੋਂ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਈਡੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਾਉਸ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਈਡੀ ਨੇ 2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਉਸ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਈਡੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਕੇਵੇਜੀ ਬਵੇਜਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ 1 ਜੂਨ ਤੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਹਨ। 10 ਮਈ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ 2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਈਡੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਉਸ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਮਾਜ ਲਈ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਮੁਚੱਲਕੇ ਅਤੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਫਾਈਲ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ 'ਤੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਵਾਹ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।

• ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਮਾਮਲਾ; ਕੇ. ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ, ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ 3 ਜੂਨ ਤੱਕ ਵਧਾਈ - Delhi Excise Policy Case

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਡੀ ਨੇ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ।