मुंबई Maharashtra Assemby Special Session : आज (20 फेब्रुवारी) विधिमंडळाचं एकदिवसीय विशेष अधिवेशन बोलावण्यात आलंय. या अधिवेशनात मराठा समाजाला आरक्षण (Maratha Reservation) लागू करण्याबाबत कायदा केला जाईल. विधिमंडळाचं नियोजित अधिवेशन 26 फेब्रुवारीपासून सुरू होणार होतं. मात्र मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे (Manoj Jarange Patil) गेल्या एक आठवड्यापासून उपोषण करत असल्यामुळे सरकारनं आजच हे विशेष अधिवेशन बोलावलंय. सध्या हे अधिवेशन सुरू आहे.
दीडशे दिवस आरक्षणासाठी मेहनत घेतली : "नागपूर येथे विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात दोन्ही सभागृहाच्या सर्व सदस्यांनी मराठा समाजाला आरक्षणाची कशी गरज आहे हे तीन दिवसाच्या चर्चेत मांडलं होतं. विशेष म्हणजे सर्व सभागृहाची मराठा आरक्षणास मजबूत समंती मिळाल्याने फेब्रुवारी 2024 मध्ये विधिमंडळाचे विशेष अधिवेशन बोलवून या विषयावर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यात येईल हे मी जाहीर केले होते. आजचा दिवस अमृत पहाट घेऊन आला आहे. माझ्यासह उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि संपूर्ण मंत्रिमंडळ गेले १५० दिवस अहोरात्र मेहनत घेत होतं," असंही मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले.
आरक्षण टिकणारं आहे : "प्रशासनातील विशेषतः सामान्य प्रशासन विभाग, राज्य मागासवर्गीय आयोग, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, महसूल विभाग, विधी व न्याय विभाग तसेच वित्त विभागातील आणि गृह विभागातील अधिकाऱ्यांपासून ते अगदी शेवटच्या चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी यांनी घेतलेली अपार मेहनत आणि त्याचे फलित म्हणजे आजचे हे विधान मंडळाचे विशेष अधिवेशन आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्दबातल करताना जे निष्कर्ष नोंदविले होते त्यावर आम्ही पूर्ण लक्ष्य केंद्रित केले. सर्वोच्च न्यायालयात क्युरेटिव्ह पिटीशनवर आता सुनावणी सुरु झाली आहे. त्यात देखील राज्य सरकारच्या बाजूने भक्कमपणे बाजू मांडण्यात येत आहे. यश मिळेल असा विश्वास वाटतो," असंही मुख्यमंत्री यावेळी म्हणाले. तसंच मराठा आरक्षणाच्या बाजूने युक्तिवाद करण्यासाठी राज्य सरकारच्या वतीने सिनियर कौन्सिलची फौज आम्ही उभी केली आहे, असंही शिंदे यांनी सांगितलं.
आरक्षण मिळवून द्यायच हा निर्धार होता - मुख्यमंत्री : "मी एका सर्वसामान्य मराठा शेतकऱ्याचा मुलगा आहे. समाजाच्या वेदना, दुःखाची मला जाणीव आहे. मुख्यमंत्री झाल्यानंतर हे दुःख, वेदना कमी करण्यासाठी अनेक आघाड्यांवर सकारात्मक प्रयत्न केले, करत आहोत. आरक्षण देण्यासाठी दीडशे दिवस काम करण्यात आले. एकेकाळी प्रगत असलेला मराठा समाज आता काळाच्या ओघात मागे पडला आहे. शैक्षणिक, आर्थिक आणि सामाजिकदृष्ट्‍याही तो मागे लोटला जातोय. त्यामुळं या समाजाचं मागासलेपण दूर करण्यासाठी आरक्षण मिळवून देणे हा पर्याय होता. त्यामुळे कोणत्याही परिस्थितीत आरक्षण मिळवून द्यायच हा निर्धार आम्ही केला होता," अशी भावना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानसभेत बोलताना व्यक्त केली.
दहा टक्के आरक्षणाला मंजुरी : मराठा समजाला महाराष्ट्रामध्ये दहा टक्के आरक्षण देण्यात येणार आहे. राज्यातील मागासवर्ग आयोगानं दिलेला अहवालाला मंत्रिमंडळात मंजुरी मिळाली आहे. विशेष अधिवेशनाआधी एकनाथ शिंदेंच्या नेतृत्वात झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मागासवर्ग आयोगाच्या आहवालाला मंजुरी दिलीय. मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालात मराठा समाज मागस असल्याचेही म्हटले आहे. 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण देण्यास आवश्यक असलेली अपवादात्मक परिस्थिती असल्याचेही अहवालात म्हटले आहे.
Special Session Live Update :
- आजचा दिवस महत्त्वाचा आहे. दीडशे दिवस रात्रंदिवस हे आरक्षणाबाबत काम सुरू होतं. सर्व श्रेणीतील कर्मचाऱ्यांनी यासाठी काम केलं. यामध्ये एकच उद्दिष्ट होते ते म्हणजे मराठा आरक्षण देणं - मुख्यमंत्री शिंदे
- मराठा समाज पुढे जावा यासाठी सरकारनं सर्वोतोपरी प्रयत्न केले आहेत. आरक्षण मिळवून देण्याचा आमचा निर्धार होता. सर्वसभागृहाची मराठा आरक्षणाला संमती आहे - शिंदे
- मनोज जरांगे पाटील यांच्या लढ्याचा हा विजय आहे. आंदोलनाला धार प्राप्त झाली होती. आंदोलन आपल्या राज्याच्या विकासाला न परवडणारी आहेत - मुख्यमंत्री
- कोणत्याही समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला आहे. दिलेले आश्वासन मी पूर्ण केले. सर्वांच्या सहकार्यामुळे हा निर्णय घेणं शक्य झालं असल्याचं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले.
- मराठा समाजाला न्याय मिळत आहे हे पाहत आहोत, याचं आपण स्वागत करतो, पण त्याचबरोबर मुस्लिम समाजाकडं दुर्लक्ष केलं जातंय, असा आरोप सपाआमदार रईस शेख यांनी केलाय.
- ओबीसी नेते छगन भुजबळ यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीत, मराठा समाजाला आरक्षण देताना ओबीसी समाजावर अन्याय होतं असल्याची भावना व्यक्त केली. मुख्यमंत्र्यांनी ओबीसी समाजावर अन्याय होतं नसल्याचं सभागृहात स्पष्ट करावं, असं भुजबळ म्हणाले. भुजबळांची भूमिका मुख्यमंत्र्यांनी मान्य केली आहे.
- विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्या दालनात मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांची महत्त्वाची बैठक सुरू आहे.
- तुम्ही आरक्षण देताय पण ती आमची मागणी नाहीच. जीआर काढता पण अंमलबजावणी करत नाहीत - मनोज जरांगे पाटील
- मागणी ओबीसी आरक्षणाची मागणी आहे. सगेसोयरेबाबत अधिसूचना काढली आणि आता हे 10 टक्के आरक्षण देत आहात मी महाफसवणूक आहे - मनोज जरांगे पाटील10 टक्के आरक्षण द्या ही आमची मूळ मागणी नाहीच. सगेसोयरेबाबत का बोलत नाहीत. त्यामुळं सरकारनं आमची फसवणूक केली असल्याची प्रतिक्रिया मनोज जरांगे पाटील यांनी दिली.
- मराठा समाजासाठी बनवण्यात आलेला मसुदा ईटीव्ही भारतच्या हाती लागला आहे. यामध्ये 10 टक्के आरक्षण मराठा समाजाला देण्याची तरतूद करण्यात आलीय.
- मराठा आरक्षणाबाबत सरकारचा उरफटा कारभार आहे. सरकारला समन्वय करून काम करायचे नाही. अभिभाषनानंतर गटनेत्यांची बैठक का? सरकार प्रथा, परंपरा मोडीत काढत आहे. राज्य सरकार भांबवलेले आहे. विशेष अधिवेशन घेत वेळकाढूपणा करत आहे, अशी टीका विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी केली.
- राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालाला मंत्रिमंडळानं मंजुरी दिली आहे. त्यामुळं हा अहवाल आता अधिवेशनात सादर केला जाणार आहे.
- विशेष अधिवेशनासाठी उद्धव ठाकरे विधानभवनामध्ये हजर राहण्याची शक्यता आहे
- आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्केवर घेऊन जा. हा मुद्दा सरकारनं संसदेत मांडावा - अंबादास दानवे
- आज आरक्षण देणार असतील आणि हे आरक्षण 50 टक्क्यांवर जाणार असेल तर ही मराठा समाजाची फसवणूक आहे. निवडणुकीच्या अनुषंगानं हे केलेली खेळी आहे, अशी टीका विधानपरिषद विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी केली.
- महाविकास आघाडीचीही आज बैठक होणार आहे. मराठा आरक्षणसंदर्भात महाविकास आघाडीचे नेते भूमिका मांडण्याची शक्यता आहे.
- राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीला सुरुवात झालीय. राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालाला यात मंजुरी देण्यात येणार आहे. त्यानंतर हा अहवाल अधिवेशनात सादर केला जाणार आहे.
- मराठा आरक्षणासंदर्भात सरकारच्या अभिनंदनाचे पोस्टर्स विधान भवनाबाहेर लागले आहेत.
मनोज जरांगे पाटील यांची भूमिका : आमची फसवणूक करायची होती तर अधिवेशन घेतलं का? या आरक्षणामुळं सर्वांना फायदा होणार नसेल तर अधिवेशन कशाला घेतलं? असा सवाल मनोज जरांगे पाटील यांनी विचारलाय. हे आरक्षण थोपवता का? सगेसोयरे अधिसूचनेची अंमलबजावणी करा ही आमची प्रमुख मागणी आहे. ओबीसीतून आरक्षण मिळालं पाहिजे हिच आमची आताही मागणी आहे. कुणबी आरक्षण हे हक्काचं आरक्षण असल्याचंही जरांगे पाटील म्हणाले.
मुस्लिम समाजालाही आरक्षण द्या : 10 टक्के मराठा आरक्षणाच्या विधेयकाच्या मसुद्याला मंत्रिमंडळानं मंजुरी दिली. यावर समाजवादी पक्षाचे आमदार रईस शेख यांनी प्रतिक्रिया दिली. "मागील सरकारनं मराठा समाजाला आरक्षण दिलं होतं, त्याच दिवशी अधिसूचना काढून मुस्लिमांना देखील ५% आरक्षण दिलं होतं. पण आज आम्ही मराठा समाजाला न्याय मिळत आहे हे पाहत आहोत, याचं आपण स्वागत करतो, पण त्याचबरोबर मुस्लिम समाजाकडं दुर्लक्ष केलं जातंय," असा आरोप रईस शेख यांनी केलाय. अल्पसंख्याकावर अन्याय होणार नाही, याकडं लक्ष देऊन या राज्यातील अल्पसंख्याकांनाही आरक्ष देण्याची मागणी आमदार रईस शेख यांनी केली.
मराठा आरक्षण मुख्य अजेंडा : मराठा आरक्षण हा या अधिवेशनाचा मुख्य अजेंडा आहे. राज्य मागासवर्ग आयोगानं नुकताच मराठा समाजाच्या मागासलेपणाबाबतचा अहवाल सरकारला सादर केला. मराठा आरक्षणासाठी यापूर्वी दोनदा कायदा करण्यात आला आहे. मात्र दोन्ही वेळा आरक्षण न्यायालयात टिकलं नाही. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी यावेळी कायद्याच्या चौकटीत बसणारं आरक्षण देणार असल्याचं आश्वासन दिलंय. तसेच हे आरक्षण ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लावता देण्याचं आव्हानही सरकारसमोर असणार आहे.
हे वाचलंत का :
