सातारा Maratha Reservation : मराठा आरक्षणासाठी मराठा समाजानं केलेल्या मागण्यांबाबत राज्य सरकारनं अधिसूचना जारी केली आहे. या अधिसूचनेनंतर ओबीसी समाजाच्या नेत्यांनी आक्षेप घेतला आहे. या अधिसूचनेतील तरतुदीनुसार ओबीसी समाजावर अन्याय होणार असल्याचं ओबीसी नेत्यांनी म्हटलं आहे. ओबीसी नेते छगन भुजबळ, केंद्रीय मंत्री नारायण राणे या दोन नेत्यांनीही सरकारच्या निर्णयावर आक्षेप घेतला. यावर राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.
सुवर्णमध्य शासनानं काढला : मराठा समाजाला फायदा होत असताना कोणत्याही समाजावर अन्याय होणार नाही, असा सुवर्णमध्य शासनाने काढला आहे. यामुळे कोणालाही चिंता करण्याचं कारण नाही. आमचं सरकार ओबीसी समाजावर कोणताही अन्याय होऊ देणार नाही, अशी ग्वाही उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. तसंच छगन भुजबळ, नारायण राणे यांची भेट घेऊन आम्ही नेमकं काय केलंय, हे त्यांच्या लक्षात आणून देऊ, असंही फडणवीस म्हणाले.
ओबीसी आरक्षणाला धक्का नाही : उत्पादन शुल्क मंत्री शंभूराज देसाई यांच्या मुलाच्या लग्न सोहळ्यासाठी रविवारी पाटण दौऱ्यावर फडणवीस आले असताना त्यांनी प्रसार माध्यमांशी संवाद साधला. कुणबी नोंदी असणार्‍या मराठा समाजाला प्रमाणपत्र मिळणे कायदेशीरच होतं. हे करत असताना ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाला कसलाही धक्का लावलेला नाही. काही नेत्यांची व्यक्तीगत भूमिका वेगळी असू शकते. परंतु, आम्ही नेमकं काय केलंय, हे त्यांच्या लक्षात आणून देऊ. यापुर्वी मराठा समाजाला दिलेलं आरक्षण उच्च न्यायालयात टिकलं होतं. परंतु काही कारणांमुळं सर्वोच्च न्यायालयानं ते फेटाळलं. त्यामागील कारणांची मीमांसा करणारे सर्वेक्षण देखील आपण सुरू केलं असल्याचं देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितलं.
हे वाचलंत का :
