Citizenship Amendment Act : नागरिकत्व सुधारणा कायद्या विरोधात मुस्लिम संघटना लढणार कायदेशीर लढाई, मुस्लिम संघटनांची मुंबईत संयमी भूमिका

मुंबई Citizenship Amendment Act : नागरिकत्व सुधारणा कायदा लागू झाल्यानंतर देशभरात हा कायदा चांगला की वाईट? यावरून वाद सुरू आहेत. देशातील विरोधी पक्षांनी कायद्याच्या अंमलबजावणीच्या वेळेवर प्रश्न उपस्थित केला आहे. तर, सीएएमुळं कोणाचीही नोकरी जाणार नाही, असं भाजपानं स्पष्ट केलंय. त्यातच आता नागरिकत्व सुधारणा कायद्याअंतर्गत केंद्रीय गृह मंत्रालयानं अधिसूचित केलेल्या नियमांच्या अंमलबजावणीला स्थगिती देण्यासाठी इंडियन युनियन मुस्लिम लीगनं सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली असून, ठाण्यातील मुंब्रा येथे मुस्लिम समाजाच्या वतीनं (Muslim organizations) या कायद्या विरोधात मोर्चा काढण्यात आला.

समाजात अशांतता निर्माण होऊ शकते : यासंदर्भात आम्ही भारत बचाव आंदोलनातील कार्यकर्ते अली भोजानी यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी सांगितलं की, नागरिकत्व सुधारणा कायदा समानतेच्या घटनात्मक मूल्यांच्या विरोधात आहे आणि धर्माच्या आधारावर भेदभाव कायदेशीर करतो. केंद्र सरकारनं आज हा नागरिकत्व कायदा आणला आहे. उद्या भारत सरकार धर्माच्या आधारावर अशी अनेक कृत्ये करू शकते. ज्यामुळं समाजात अशांतता निर्माण होऊ शकते. जर मोदी सरकारला आपल्या शेजारील देशांतील विस्थापित आणि शोषित लोकांना खरोखर मदत करायची असेल तर त्यांनी ज्यू, श्रीलंकेचे तामिळ, पाकिस्तान अफगाणिस्तानचे मुस्लिम इत्यादी लोकांना का बाहेर ठेवलं आहे.

देशातील संविधानावर विश्वास : या संदर्भात ईटीव्हीशी बोलताना काँग्रेसचे माजी नगरसेवक आणि पालिकेतील माजी गटनेते अश्रफ आझमी यांनी सांगितलं की, निवडणुका जाहीर होण्याच्या काही दिवस आधीच भाजपाने ही घोषणा केली आहे. यामागे समाजात तेढ निर्माण करणं आणि दुफळी निर्माण करणं हाच भाजपाचा हेतू आहे. आमचा या देशातील संविधानावर आणि सेक्युलर पक्षांवर विश्वास आहे. आम्ही संयमी आहोत. भाजपाने ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर याची घोषणा केली याचा अर्थ त्यांना आता पराभव दिसू लागला आहे. भाजपा सर्वच आघाड्यांवर नाकाम ठरत आहे.

817 लोकांना देशाचं नागरिकत्व बहाल : पुढे बोलताना अश्रफ आझमी म्हणाले की, साधारण 2019-20 च्या दरम्यान या कायद्याच्या विधेयकावरून चर्चा आणि आंदोलनं सुरू झाली. मात्र, भारत सरकारची आकडेवारी पाहता 2017 मध्ये याच सरकारने 817 लोकांना देशाचं नागरिकत्व बहाल केलं. 2018 मध्ये 628 जणांना देशाचं नागरिकत्व बहाल केलं. 2019 मध्ये 987 लोकांना देशाचं नागरिकत्व बहाल केलं. 2020 मध्ये 639 लोकांना देशाचं नागरिकत्व बहाल केलं. सरकारची आकडेवारी पाहता मुस्लिमांना नागरिकत्व दिले जात आहे. तर, दुसरीकडे 16 लाख लोकांनी भारतीय नागरिकत्वाचा त्याग केला आहे. फक्त निवडणुकीच्या तोंडावर हिंदू मतांचे ध्रुवीकरण करण्यासाठी आम्ही मुस्लिम लोकांना कसं वागवतोय हे दाखवून देण्यासाठी भाजपानं केलेला हा प्रयत्न आहे.

मुस्लिम समाजाची आंदोलने सुरू : केंद्र सरकारने कॅबिनेटमध्ये या कायद्याच्या मसुद्याला मंजुरी दिल्यानंतर त्याची आधी सूचना जारी करण्यात आली. निवडणुकीच्या तोंडावर हे सर्व करण्यामागं आणखी एक कारण म्हणजे, यातून पुन्हा एकदा मुस्लिम समाजाची आंदोलनं सुरू होतील याची ते वाट पाहात आहेत. यातून त्यांना दाखवून द्यायचं आहे की, आम्ही कशाप्रकारे मुस्लिम समाजाला आंदोलन करण्यासाठी भाग पाडलं. ही लोकं कशी बाहेर पडली, असं चित्र उभं करून भाजपाधार्जिण्या आणि त्यांची विचारधारा मानणाऱ्या लोकांची मतं मिळवायची हा भाजपचा छुपा अजेंडा आहे. भाजपाला फक्त आणि फक्त मतं हवी आहेत. त्यांना जर खरंच विकास करायचा असता तर 16 लाख लोकांनी भारतीय नागरिकत्वाचा त्याग केला नसता. आमच्या संघटनांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. आम्हाला अशा आहे न्याय मिळेल, अशी प्रतिक्रिया काँग्रेस नेते अश्रफ आझमी यांनी दिली आहे.

हेही वाचा -

1. Anil Parab On Eknath Shinde : खासदारांना उमेदवारी मिळाली नाही तर राजीनामा देणार का? अनिल परब यांचा मुख्यमंत्र्यांना खोचक सवाल