मुंबई Anticipatory Bail To MHADA Engineer : म्हाडामध्ये दिव्यांग व्यक्तीनं अभियंता पदावर रुजू होताना बनावट वैद्यकीय प्रमाणपत्र दिलं असा आरोप होता. या प्रकरणी म्हाडानं पोलिसात तक्रार दाखल केली. (Mumbai High Court) यावरून पोलिसांनी डिसेंबर 2023 मध्ये अटकेची तयारी केली होती; मात्र अटकेपासून संरक्षण मिळण्यासाठी आरोपीनं मुंबई उच्च न्यायालयात अर्ज केला. उपलब्ध वैद्यकीय अहवालाच्या आधारे मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती सारंग कोतवाल यांच्या न्यायालयानं ज्योतिराव भाऊराव कोल्हापूरे या दिव्यांग अभियंता व्यक्तीचा अटकपूर्व जामीन नुकताच मंजूर केला आहे. 9 फेब्रुवारी रोजी न्यायालयानं आदेशपत्र जारी केलेलं आहे.
म्हाडाचं म्हणणं 41% नाही एक टक्का दिव्यांग : ज्योतिर्लिंग भाऊराव कोल्हापूरे (राहणार लातूर) यांना लातूर जिल्हा आरोग्य अधिकाऱ्याकडून 41 टक्के दिव्यांग असल्याचं प्रमाणपत्र २०१२ मध्ये प्राप्त झालं होतं. त्या आधारे म्हाडामध्ये ते अभियंता पदावर रुजू झाले; परंतु जे जे रुग्णालय मुंबई येथील वैद्यकीय चाचणी केल्यानुसार म्हाडा प्राधिकरणाच्या पुढे असं लक्षात आलं की, संबंधित अभियंता फक्त एकच टक्का दिव्यांग आहे. त्यामुळे 22 डिसेंबर 2023 रोजी पोलिसात त्या व्यक्ती विरोधात गुन्हा दाखल केला होता; मात्र आरोपीच्या म्हणण्यानुसार तो बऱ्यापैकी दिव्यांग आहे. अखेर उपलब्ध वैद्यकीय अहवालाच्या आधारे न्यायमूर्ती सारंग कोतवाल यांनी दिव्यांग अभियंत्यास अटकपूर्वक जामीन मंजूर केला आहे.
म्हाडाच्या गुन्ह्या विरुद्ध उच्च न्यायालयात धाव : म्हाडाच्या दाखल गुन्ह्याच्या अटके विरोधात आरोपी अभियंत्यानं मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्यांच्या समोर राष्ट्रीय अलीयावर जंग मुके आणि बहिरे इन्स्टिट्यूट, मुंबई मधून त्याला बहिरा असल्याचं मिळालेलं प्रमाणपत्र देखील सादर केलं. यावरून त्याच्या वकिलांनी म्हाडाचा दावा फेटाळून लावला.
आरोपी बहिरा असल्याचं सिद्ध : आरोपीच्या वतीनं वकील प्रतीक ईरगतपुरे यांनी दावा केला की, ऑनलाईन पद्धतीनं 2012 मध्ये अभियंता दिव्यांग व्यक्तीनं त्या दिलेल्या फॉरमॅटनुसार अर्ज केला होता. नंतर त्याला लातूर वैद्यकीय अधिकाऱ्या कडून दिव्यांग प्रमाणपत्र मिळालं. अलियावर जंग राष्ट्रीय मुके आणि बहिरे इन्स्टिट्यूटनं अखेर 21 एप्रिल 2023 रोजी शिक्कामोर्तब केलं आहे की, ''तो बऱ्यापैकी बहिरा आहे. त्याला एका कानानं स्पष्टपणे ऐकू येतच नाही. त्यामुळं आरोपीनं कोणतंही बनावट कागदपत्र सादर केलं नाही हे सिद्ध होतं."
न्यायालयानं अटकपूर्व जामीन केला मंजूर: म्हाडाचं म्हणणं होतं की, ''यामध्ये जे जे च्या वैद्यकीय अहवालात आरोपी एक टक्का इतकाच कानानं बहिरा आहे; परंतु न्यायमूर्ती सारंग कोतवाल यांनी आपल्या आदेशात नमूद केलं की, राष्ट्रीय मुके आणि बहिरे या इन्स्टिट्यूटनं तो बऱ्यापैकी एका कानानं बहिरा आहे हे सिद्ध होत आहे. त्यामुळेच त्याला अटकपूर्वक जामीन दिला जात आहे. तीस हजार रुपयांच्या वैयक्तिक जात मुचलक्यावर त्याचा हा अटकपूर्व जामीन मंजूर करण्यात येत आहे.
अभियंत्यावरील आरोपात तथ्य नाही : वकील प्रतीक ईरगतपुरे म्हणाले, "यामध्ये आरोपी अभियंत्यानं दिव्यांग व्यक्तीचं बनावट कागदपत्र दिलं असा जो आरोप होता त्यात तथ्य नव्हतं. राष्ट्रीय अलीयावर जंग मुके आणि बहिरे या इन्स्टिट्यूटच्या वैद्यकीय अहवालाच्या आधारे ते सिद्ध होतं. त्या आधारावर न्यायालयानं अटी ठेवत आरोपीचा अटकपूर्व जामीन मंजूर केलेला आहे.''
हेही वाचा:
