अहमदनगर Minister Radhakrishna Vikhe Patil : राज्यात स्थापन झालेल्या महाराष्ट्र गोसेवा आयोगाचा कारभार गतिमान करण्यासाठी शासन स्तरावर आम्ही सातत्यानं प्रयत्नशील आहोत. त्यासाठीच आयोगाला आवश्यक असलेल्या एकूण १६ अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या पदांची निर्मिती करण्यात आली आहे. (Goseva Commission Staff Recruitment) या मनुष्यबळाच्या परिपूर्ततेनंतर लवकरच आयोगाचं प्रशासकीय कामकाज गतिमान पद्धतीनं सुरू होण्यास मोठी मदत होईल, असा विश्वास राज्याचे पशुसंवर्धन व दुग्ध व्यवसाय विकास मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी आज (8 फेब्रुवारी) अहमदनगर येथे व्यक्त केला.
गोसेवा आयोगाची स्थापना करणारं महाराष्ट्र प्रथम राज्य: पशुधनाच्या सर्वांगीण विकासासाठी महाराष्ट्र गोसेवा आयोग अधिनियम, २०२३ अंतर्गत राज्यात प्रथमच महाराष्ट्र गोसेवा आयोगाची स्थापना करण्यात आली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या संकल्पनेतून देशात गोसेवा आयोग स्थापन करण्यात आला. त्यानंतर राज्यात गोसेवा आयोग स्थापन करणारे महाराष्ट्रात हे एकमेव राज्य असल्याचं विखे पाटील म्हणाले.
नियुक्तीसाठी 1 कोटींचा खर्च: गोसेवा आयोगाची कार्यपद्धती निश्चित करून आयोगाच्या अध्यक्षपदी शेखर मुंदडा यांची नियुक्ती करण्यात आली होती. आता आयोगासाठी एकूण १६ पैकी ८ नियमित पदे आणि ८ पदे बाह्यस्त्रोताद्वारे नियुक्त करण्यासाठी तब्बल १ कोटी २७ लाख ५८ हजार इतक्या खर्चास देखील मंत्रिमंडळाच्या माध्यमातून मान्यता देण्यात आली. मंत्री विखे पाटील यांनी ही माहिती दिली.
अशी होणार नियुक्ती: महाराष्ट्र गोसेवा आयोगासाठी पशुसंवर्धन उपायुक्त, स्वीय सहाय्यक, लेखाधिकारी, प्रशासन अधिकारी (गट ब), वरिष्ठ सहाय्यक, कनिष्ठ लिपिक असे प्रत्येकी एक आणि दोन पशुधन विकास अधिकारी (गट अ) नियुक्त करण्यात येणार आहेत. तर बाह्यस्त्रोताद्वारे एक कनिष्ठ लिपिक, एक स्वच्छक, दोन डेटा एंट्री ऑपरेटर, दोन परिचर, दोन सुरक्षा रक्षक अशा एकूण ८ जणांची नियुक्ती केली जाणार आहे. यामुळे महाराष्ट्र गोसेवा आयोगाला अतिशय गतिमान पद्धतीनं काम करता येईल, अशी माहिती मंत्री विखे पाटील यांनी दिली.
हेही वाचा:
