राज्य सरकारकडून मराठा आरक्षणासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयात उत्तर दाखल - Maratha Reservation

मुंबई Mumbai High Court : राज्य सरकारनं 20 फेब्रुवारी ला विधिमंडळाचं विशेष अधिवेशन बोलवून मराठा समाजाला दहा टक्के आरक्षण देण्याचं विधेयक मंजूर केलं होतं. त्यानंतर संपूर्ण राज्यात 26 फेब्रुवारीपासून मराठा आरक्षण लागू करण्यात आलं. मात्र, हा कायदा रद्द करण्याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयात वकील गुणरत्न सदावर्ते यांच्यासह इतर काही जणांनी जनहित याचिका दाखल केल्या होत्या. यावरुन मुंबई हायकोर्टानं, राज्य सरकारनं आपली भूमिका स्पष्ट करावी, असे आदेश दिले होते. त्यानंतर आता राज्य सरकारकडून मुंबई उच्च न्यायालयात उत्तर दाखल करण्यात आलं आहे. तसंच या संदर्भातील सुनावणी 10 एप्रिल ला पार पडणार आहे.


प्रतिज्ञापत्रात काय म्हटलंय : राज्य सरकारच्या वतीनं सामान्य प्रशासन विभागाचे सचिव सुमंत भोंगे यांनी प्रतिज्ञापत्र सादर केलं असून यात राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल दिला आहे. तसंच यामध्ये मराठा समाज मागास असल्याचे पुरावे देखील सादर करण्यात आले आहेत. मराठा समाजातील 43% महिला मजूर म्हणून काम करतात, असं या प्रतिज्ञापत्रात नमूद करण्यात आलय. त्यासोबतच मराठा समाजात अंधश्रद्धा आणि रूढी पाळण्याचं प्रमाण 43% आहे, तर 31 टक्के मराठा समाज हा भूमीहीन असल्याचंही या अहवालामध्ये नमूद करण्यात आलय. तसंच कच्च्या घरांमध्ये राहणाऱ्यांचं प्रमाण हे जवळपास 81% असून मराठा समाजातील मुलींच्या बालविवाहाचं प्रमाण हे आता 13 टक्क्यांवर पोहोचल्याचंही अहवालात म्हटलंय.

10 एप्रिलला पार पडणाऱ्या सुनावणीत माजी न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे यांच्या नेतृत्वाखालील राज्य मागासवर्ग आयोगानं मराठा आरक्षणासंदर्भात तयार केलेला अहवाल महत्वाचा ठरणार आहे. राज्य सरकारकडून सादर करण्यात आलेल्या प्रतिज्ञापत्रात मराठा समाज मुख्य प्रवाहातून पूर्णपणे बाहेर फेकला असल्याचं नमूद करण्यात आलं आहे. शुक्रे आयोगानं राज्यातील मराठा समाजाच्या एक कोटी 58 लाख 20 हजार 264 कुटुंबांचं सर्वेक्षण केलं होतं. राज्यातील एकूण लोकसंख्येनुसार मराठा समाज 28 टक्के असल्याचं त्यात म्हटलंय.

हेही वाचा -

1. Maratha Reservation : मराठ्यांना जातीचे प्रमाणपत्र देण्यासाठी सरकारने तत्काळ पाऊले उचलावीत; याचिकाकर्ते विनोद पाटलांची मागणी