सातारा Udayanraje Bhosale : मराठा आरक्षणाच्या अध्यादेशानंतर वेगवेगळ्या पक्षांतील नेत्यांच्या वक्तव्यावरून सामाजिक वातावरण ढवळून निघाले आहे. अशातच खासदार उदयनराजे भोसले यांनी बिहारच्या धर्तीवर जातनिहाय जनगणना करण्याची मागणी केली आहे. तसेच आरक्षणाचे राजकारण करत गरजवंत मराठा समाजाचे अधिकार डावलले जात असल्यानं समाजात उद्रेकाची भावना असल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे.
तरच वंचित घटकांना न्याय मिळेल : बिहारसारख्या राज्याने सामाजिक शैक्षणिक व आर्थिक मागासलेपण शोधण्यासाठी जातीनिहाय जनगणना केली. त्याआधारे मागासवर्गांना एकूण ६७ टक्के आरक्षण दिले आहे. त्यातून सर्व घटकांना समान न्याय मिळाला. याच धर्तीवर महाराष्ट्र सरकारने जातीनिहाय जनगणना करावी. त्यामुळे वंचित घटकांना न्याय मिळेल आणि सामाजिक सलोखा टिकेल, असा विश्वास उदयनराजेंनी व्यक्त केला आहे.
कॉंग्रेसवर अप्रत्यक्ष आरोप : पहिल्या राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाने गरजवंत व गरीब मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची शिफारस केली होती. ती रेकॉर्डवर आहे. स्वातंत्र्यपूर्व काळात मराठा समाजाला केवळ शिक्षण व नोकरीतच नाही तर राजकारणातही आरक्षण मिळत होते. परंतु स्वातंत्र्यानंतर महाराष्ट्रात शिव-शाहू-फुले-आंबेडकर यांचे नाव घेऊन सत्ता भोगणाऱ्यांनी मराठा समाजाला सातत्याने आरक्षणापासून वंचित ठेवल्याचा अप्रत्यक्ष आरोप उदयनराजेंनी कॉंग्रेसवर केला आहे.
मराठ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचा प्रयत्न : काहीजण बेताल वक्तव्यं करून मराठा समाजाच्या जखमेवर मीठ चोळत आहेत. वास्तविक मंडल आयोगाने मराठा समाजाचे कोणतेही सर्वेक्षण न करता मराठा समाजाचा उच्च जातीत समावेश केला होता. बी. डी. देशमुख समितीने महाराष्ट्रातील मागासवर्गीयांचे शासकीय सेवेतील प्रतिनिधित्व वाढवण्यासाठी शिफारशी केल्या होत्या. मात्र, काहीजण मंडल आयोग, बी. डी. देशमुख समिती, बापट आयोगाने मराठा समाजाला आरक्षण नाकारल्याचे काहीजण धडधडीत खोटं सांगत असल्याचे उदयनराजेंनी म्हटलंय.
मराठ्यांना आरक्षणातून कोणी बाहेर काढलं? : स्वातंत्र्यपूर्व काळात गरीब व गरजवंत मराठा समाजाला आरक्षण मिळत होते. मग स्वातंत्र्यानंतर त्यांना आरक्षणातून का आणि कोणी बाहेर काढले? याचा शोध आणि वेध घेण्याची वेळ आली असल्याचा सूचक इशारा उदयनराजेंनी दिला आहे. तसेच महाराष्ट्रात ओबीसींना आरक्षण दिले तेव्हा ते १४ टक्के होते. मात्र मंडल आयोगाच्या तथाकथित शिफारशींचा हवाला देऊन तेच आरक्षण ३४ टक्के केले. शिल्लक राहिलेले १६ टक्के आरक्षण खिरापतीसारखे वाटून टाकले. ही वस्तुस्थिती सातत्याने महाराष्ट्राच्या जनतेपासून लपवून ठेवली जात असल्याकडेही उदयनराजेंनी लक्ष वेधले आहे.
हेही वाचा -
