मुंबई Journalists issues : विधानमंडळात जाहीर करण्यात आलेल्या अंतरीम अर्थसंकल्पाची माहिती देण्यासाठी राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, यांच्यासह मंत्रिमंडळातील मंत्री शंभुराज देसाई, संजय बनसोडे हे विधानभवनातील पत्रकार कक्षात आले. यावेळी मंत्रालय आणि विधिमंडळ वार्ताहर संघाच्या पदाधिकाऱ्यांनी ज्येष्ठ पत्रकारांसाठी असलेल्या बाळशास्त्री जांभेकर सन्मान योजनेसह पत्रकारांच्या प्रलंबित मागण्यांकडं लक्ष वेधलं. गेली अनेक वर्ष पत्रकारांचे प्रश्न मार्गी लागली नसल्यानं यावेळी पत्रकार आक्रमक झाल्याचं पाहायला मिळालं.
पत्रकारांना न्याय मिळत नाही : अर्थमंत्री अजित पवार यांनी अंतरिम अर्थसंकल्प सभागृहात मांडल्यानंतर याची माहिती देण्यासाठी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह मंत्रिमंडळातील अनेक मंत्री विधानभवनातील पत्रकार कक्षात आले. राज्यातील सर्वच घटकांना न्याय देणारा अंतरिम अर्थसंकल्प असल्याचं मुख्यमंत्र्यांसह उपमुख्यमंत्री म्हणाले. यावेळी विधिमंडळ वार्ताहर संघाचे अध्यक्ष प्रमोद डोईफोडे आणि कार्यवाह प्रवीण पुरो तातडीनं समोर येत म्हणाले की, "आपलं सरकार सर्व घटकांना न्याय देणारं सरकार म्हणून ओळखलं जातं. मात्र, या सरकारमध्ये पत्रकारांनाच न्याय मिळत नाही", असं ते म्हणाले.
पत्रकारांच्या समस्येचा पत्रकार संघाकडून वारंवार पाठपुरावा करुनही सरकारकडून फक्त आश्वासन दिलं जातंय. सरकारनं लवकरात लवकर पत्रकारांच्या मागण्या मान्य कराव्यात. - प्रमोद डोईफोडे, अध्यक्ष, विधिमंडळ वार्ताहर संघा
पत्रकारांच्या मागण्या मान्य : गेल्या वर्षी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे मंत्रालय आणि विधिमंडळ वार्ताहर संघाच्या पुरस्कार वितरण सोहळ्यात बाळशास्त्री जांभेकर सन्मान योजनेतून ज्येष्ठ पत्रकारांना देण्यात येणाऱ्या निवृत्ती वेतनाची रक्कम 20 हजार रुपये करण्याची मागणी करण्यात आली होती. तसंच या योजनेचे निकष शिथिल करण्याची घोषणा केली होती. मात्र, त्याप्रमाणं कारवाई झाली नसल्याचं प्रमोद डोईफोडे आणि प्रविण पुरो म्हणाले. तसंच याविषयी जाहीर नाराजी व्यक्त करत पत्रकारांच्या प्रलंबित मागण्या तात्काळ मार्गी लावण्याची मागणी त्यांनी केली. यानंतर अखेर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पत्रकारांच्या सर्व मागण्या मान्य केल्या असल्याची घोषणा केली.
फक्त आश्वासन दिलं जातंय : विधिमंडळ वार्ताहर संघाचे अध्यक्ष प्रमोद डोईफोडे म्हणाले की, "पत्रकार संघाकडून वारंवार पाठपुरावा केला जात आहे. मात्र, सरकारकडून फक्त आश्वासन दिले जात आहे. सरकारनं मागण्या मान्य कराव्यात," अशी विनंती केली आहे.
हेही वाचा -
