मुंबई BMC Fixed Deposits : देशातील सर्वात श्रीमंत महानगरपालिका सध्या आर्थिक संकटात आहे, असं म्हटलं तर तुमचा विश्वास बसेल का? महापालिकेच्या निवडणुका रखडल्यानं महानगरपालिकेवर मागील दोन वर्षांपासून नगरसेवकच नाहीत. त्यामुळं बृहन्मुंबई महानगरपालिकेचा कारभार सध्या राज्य सरकारच्या मार्गदर्शनानुसार प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या जीवावर चाललाय. त्याचे परिणाम आता दिसू लागले असून, पालिकेच्या मुदत ठेवींमध्ये घट होण्यास सुरुवात झालीय. मुंबईच्या आणि मुंबईकरांच्या भविष्यासाठी, महानगरपालिका कर्मचाऱ्यांच्या भविष्यासाठी बृहन्मुंबई महानगरपालिकेनं 92 हजार कोटींच्या मुदत ठेवी ठेवल्या होत्या. मात्र, आता त्याच्या मुद्दल रकमेतच घट होण्यास सुरुवात झाली असल्याची माहिती समोर आलीय.
फिक्स डिपॉझिटच्या रकमेत घट : निवडून आलेल्या नगरसेवकांचा कार्यकाळ 7 मार्च 2022 रोजी संपला. त्याच काळात राज्यात सत्तांतर झालं. एकनाथ शिंदे यांचं बंड याच काळातलं आहे. 7 मार्च 2022 नंतर बृहन्मुंबई महानगरपालिकेचा कारभार प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या हातात गेला. सध्या पालिकेचे आयुक्त प्रशासक म्हणून काम पाहत आहेत. मात्र, केवळ दोन वर्षाच्या कालखंडात पालिकेच्या तब्बल दहा हजार कोटींच्या मुदत ठेवी कमी झाल्याची माहिती मिळतेय. मुंबईचा कारभार जेव्हा नगरसेवक पाहत होते, त्यावेळी बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या मुदत ठेवी म्हणजेच फिक्स डिपॉझिट हे 92 हजार कोटी रुपये इतकं होतं. त्यानंतर या रकमेत तब्बल 6 हजार कोटींची घट झाली आहे. आता यात आणखी 4 हजार कोटींची घट झाली असून, महानगरपालिकेची फिक्स डिपॉझिट रक्कम 92 हजार कोटींवरुन आता 82 हजार कोटींवर आलीय.
विशिष्ट प्रकल्पांसाठी ठेवल्या राखून : पालिकेनं आपल्या मुदत ठेवी या विशिष्ट कामांसाठी राखून ठेवल्या आहेत. यात अत्यावश्यक सेवा महत्त्वाचे आणि महत्त्वकांक्षी प्रकल्प यांचा समावेश आहे. या प्रकल्पांमध्ये कोस्टल रोड, मलजल प्रक्रिया प्रकल्प, मुंबईकरांना परवडणारी घरं, मुलुंड गोरेगाव लिंक रोड अशा प्रकल्पांचा समावेश आहे. पालिकेच्या नियमावलीनुसार जर पालिका आर्थिक संकटात असेल तर फिक्स डिपॉझिट मधील साधारण 30 ते 40 टक्के रक्कम ही महानगरपालिका कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्ती वेतनावर, पीएफ आणि ग्रॅच्युइटी यावर खर्च करण्यात यावी अशी तरतूद आहे.
एक प्रकारची आर्थिक दिवाळखोरीच : या संदर्भात बृहन्मुंबई महानगरपालिकेतील काँग्रेसचे माजी गटनेते आशीर्वाद अजनी म्हणाले "मुंबईकरांसाठी आणि मुंबईसाठी ही खूप मोठी धोक्याची घंटा आहे. नगरसेवकांच्या कार्यकाळात बृहन्मुंबई महानगरपालिका आजपर्यंत फिक्स डिपॉझिटमध्ये जे काही व्याज मिळतं त्या व्याजाच्या रकमेवरच अनेक प्रकल्प राबवत आली आहे. पालिकेच्या कर्मचाऱ्यांचं वेतन, पेन्शन इतर गोष्टी हे या व्याजाच्या रकमेतून होत असतात. मात्र, सध्या अनावश्यक प्रकल्प राबवण्याचं काम सुरू असल्यानं हा धोका आणि तोटा या दोन्ही गोष्टी महानगरपालिकेला सहन कराव्या लागणार आहेत. मुंबईतील पालिकेच्या रुग्णालयांमध्ये अत्यावश्यक औषधांचा साठा नाही. औषधांची कमतरता आहे. अनेक अत्यावश्यक कामं होणं गरजेचं आहे. ती होताना दिसत नाहीत. मात्र, इथं कार पार्किंग सारखे प्रकल्प आणून त्यावर हजारो कोटी रुपये खर्च केले जात आहेत. त्यामुळं ही एक प्रकारची आर्थिक दिवाळखोरीच आहे."
निव्वळ उधळपट्टी : तसंच यासंदर्भात बृहन्मुंबई महानगरपालिकेचे माजी महापौर आणि शिवसेना ठाकरे गटाच्या नेत्या किशोरी पेडणेकर म्हणाल्या की, "ही निव्वळ उधळपट्टी आहे. एमएमआरडीए, मेट्रोसारखे प्रकल्प ही सगळी राज्य सरकारची बाळ आहेत. ते सुद्धा आता बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या मांडीवर आणून बसवली जात आहेत. त्यांना सांभाळण्याचं काम महानगरपालिकेचं नाही. सुशोभीकरणाच्या नावाखाली पालिकेच्या पैशांची उधळपट्टी सुरू आहे. हे सगळं वेळेत थांबलं पाहिजे. अन्यथा उद्या जर कोविडसारखी महामारी आली तर आपली तिजोरी त्यावेळी रिकामी असेल. महानगरपालिकेच्या पैशांची उधळपट्टी अशीच सुरु राहिली तर उद्या जाऊन कर्मचाऱ्यांचे पगार करण्यासाठी प्रशासनाकडे पैसे नसतील. हा मुंबईकरांच्या पैशांचा गैरवापर आहे."
हेही वाचा :
