मुंबई ministry fake document scam : मंत्रालयातील बनावट कागदपत्राच्या प्रकरणामध्ये उपसचिव किशोर भालेराव यांना सत्र न्यायालयानं अटकपूर्व अंतरिम जामीन मंजूर केला. तत्कालीन गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी उपसचिव किशोर भालेराव यांना कोरोना महामारीच्या काळात सूचना दिल्या होत्या. त्या सूचनेनुसार त्यांनी शेखर जगताप यांची सरकारी खटल्याकरता वकील म्हणून नियुक्ती केली होती, असा दस्तऐवज न्यायालयात दाखल करण्यात आला. त्यामुळे न्यायालयानं उपसचिव किशोर भालेराव यांना अंतरिम दिलासा दिला आहे.
म्हणून अंतरिम दिलासा : बनावट कागदपत्रांच्या आधारे सरकारी वकील म्हणून वकील शेखर जगताप यांची नियुक्ती करण्यात आली होती. या प्रकरणी मंत्रालयातील उपसचिवासह तीन व्यक्तींवर कुलाबा पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला. त्यामुळं अटकेपासून संरक्षण मिळण्यासाठी किशोर भालेराव यांनी मुंबई सत्र न्यायालयातात अर्ज दाखल केला होता. न्यायालयानं दिलीप वळसे पाटील गृहमंत्री असताना त्यांनी वकील शेखर जगताप यांना सरकारी वकील म्हणून नियुक्ती करण्याबाबत सूचना दिल्या होत्या. या युक्तिवादाच्या आधारावर भालेराव यांना अंतरिम दिलासा मिळालाय.
शासनाच्या वकिलांचा युक्तिवाद : न्यायालयात सुनावणी दरम्यान किशोर जगताप यांचा अंतरिम दिलासा देऊ नये, यासाठी शासनाच्या वतीनं जोरदार युक्तिवाद करण्यात आला. त्यात त्यांनी नमूद केलं की, "17 फेब्रुवारी 2021 रोजी छोटा शकील आणि शामसुंदर अग्रवाल व इतर इसमांच्या विरुद्ध न्यायालयात खटला लढवायचा होता. त्याचे न्यायालयीन कामकाज करण्यासाठी वकील शेखर जगताप यांची नियुक्ती करण्यात आली होती. ही नियुक्ती बनावट आहे. त्यामुळं यामध्ये सहभागी असलेले उपसचिव किशोर भालेराव यांचा अटकपूर्व जामीन मंजूर करू नये."
सोमवारपर्यंत अंतरिम दिलासा : मात्र, अर्जदार उपसचिव किशोर भालेराव यांनी तत्कालीन गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांच्या हस्ताक्षर आणि सहीच्या पत्राची प्रत न्यायालयात सादर केली. त्या आधारे तत्कालीन गृहमंत्र्यांनीच वकील शेखर जगताप यांची नियुक्ती करा, अशी सूचना उपसचिव किशोर भालेराव यांना केली असल्याची बाब न्यायालयाच्या समोर किशोर जगताप यांचे वकील एस. बी. तळेकर यांनी आणली. याआधारे न्यायालयानं उपसचिव किशोर भालेराव यांना सोमवारपर्यंत अंतरिम दिलासा दिला आहे.
हेही वाचा :
तत्कालीन गृहमंत्री वळसे पाटील यांच्या आदेशानुसार वकील म्हणून नियुक्ती, किशोर भालेरावांना न्यायालयाचा दिलासा
Published : Mar 8, 2024, 2:07 PM IST
|Updated : Mar 8, 2024, 2:21 PM IST
ministry fake document scam: तत्कालीन गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी उपसचिव किशोर भालेराव यांना कोरोना महामारीच्या काळात सूचना दिल्या होत्या. त्या सूचनेनुसार त्यांनी शेखर जगताप यांची सरकारी खटल्याकरता वकील म्हणून नियुक्ती केल्याचा खुलासा उपसचिव किशोर भालेराव यांनी मंत्रालय कागदपत्रं बनवाबनवी प्रकरणामध्ये केला आहे.
मुंबई ministry fake document scam : मंत्रालयातील बनावट कागदपत्राच्या प्रकरणामध्ये उपसचिव किशोर भालेराव यांना सत्र न्यायालयानं अटकपूर्व अंतरिम जामीन मंजूर केला. तत्कालीन गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी उपसचिव किशोर भालेराव यांना कोरोना महामारीच्या काळात सूचना दिल्या होत्या. त्या सूचनेनुसार त्यांनी शेखर जगताप यांची सरकारी खटल्याकरता वकील म्हणून नियुक्ती केली होती, असा दस्तऐवज न्यायालयात दाखल करण्यात आला. त्यामुळे न्यायालयानं उपसचिव किशोर भालेराव यांना अंतरिम दिलासा दिला आहे.
म्हणून अंतरिम दिलासा : बनावट कागदपत्रांच्या आधारे सरकारी वकील म्हणून वकील शेखर जगताप यांची नियुक्ती करण्यात आली होती. या प्रकरणी मंत्रालयातील उपसचिवासह तीन व्यक्तींवर कुलाबा पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला. त्यामुळं अटकेपासून संरक्षण मिळण्यासाठी किशोर भालेराव यांनी मुंबई सत्र न्यायालयातात अर्ज दाखल केला होता. न्यायालयानं दिलीप वळसे पाटील गृहमंत्री असताना त्यांनी वकील शेखर जगताप यांना सरकारी वकील म्हणून नियुक्ती करण्याबाबत सूचना दिल्या होत्या. या युक्तिवादाच्या आधारावर भालेराव यांना अंतरिम दिलासा मिळालाय.
शासनाच्या वकिलांचा युक्तिवाद : न्यायालयात सुनावणी दरम्यान किशोर जगताप यांचा अंतरिम दिलासा देऊ नये, यासाठी शासनाच्या वतीनं जोरदार युक्तिवाद करण्यात आला. त्यात त्यांनी नमूद केलं की, "17 फेब्रुवारी 2021 रोजी छोटा शकील आणि शामसुंदर अग्रवाल व इतर इसमांच्या विरुद्ध न्यायालयात खटला लढवायचा होता. त्याचे न्यायालयीन कामकाज करण्यासाठी वकील शेखर जगताप यांची नियुक्ती करण्यात आली होती. ही नियुक्ती बनावट आहे. त्यामुळं यामध्ये सहभागी असलेले उपसचिव किशोर भालेराव यांचा अटकपूर्व जामीन मंजूर करू नये."
सोमवारपर्यंत अंतरिम दिलासा : मात्र, अर्जदार उपसचिव किशोर भालेराव यांनी तत्कालीन गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांच्या हस्ताक्षर आणि सहीच्या पत्राची प्रत न्यायालयात सादर केली. त्या आधारे तत्कालीन गृहमंत्र्यांनीच वकील शेखर जगताप यांची नियुक्ती करा, अशी सूचना उपसचिव किशोर भालेराव यांना केली असल्याची बाब न्यायालयाच्या समोर किशोर जगताप यांचे वकील एस. बी. तळेकर यांनी आणली. याआधारे न्यायालयानं उपसचिव किशोर भालेराव यांना सोमवारपर्यंत अंतरिम दिलासा दिला आहे.
हेही वाचा :
