मुंबई Noise Pollution : गणेशोत्सव 2023 दरम्यान ध्वनी प्रदूषणामुळं एक वकील बहिरा झाल्याची घटना घडली होती. याविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिकाकर्ते वकील योगेश पांडे यांना धाव घेतली होती. त्यावर आज मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती अतुल चांदूरकर तसंच न्यायमूर्ती जितेंद्र जैन यांनी केंद्रासह राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, पुणे जिल्हाधिकारी, पुणे पोलीस आयुक्त, पुणे महापालिका आयुक्तांना तातडीनं उत्तर देण्याचे आदेश दिले आहेत.
ध्वनी प्रदूषणामुळं बहिरेपणा : याचिकाकर्ते योगेश फुलचंद पांडे यांनी याचिकेत म्हटलं की, "गणेशोत्सवात 2023 मध्ये मोठ्या प्रमाणात ध्वनी प्रदूषण होतं. त्या ध्वनी प्रदूषणामुळं माझ्या एका कानानं मला दोन आठवडे ऐकायला येत नव्हतं. या ध्वनिप्रदूषणामुळं पुण्यात काही जणांचा मृत्यूही झाल्याच्या दावा याचिकेत करण्यात आला आहे. ध्वनी प्रदूषणामुळं केंद्रासह राज्य सरकारचं यावर नियंत्रण नसल्याचं देखील पांडे यांनी याचिकेत म्हटलंय. त्यामुळं न्यायालयानं त्यात हस्तक्षेप करावा,अशी मागणी पांडे यांनी उच्च न्यायालयात केली होती. यावर मुंबई उच्च न्यायलयाचे न्यायमूर्ती अतुल चांदूरकर, न्यायमूर्ती जितेंद्र जैन यांनी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण विभाग, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, पुणे जिल्हाधिकारी, पुणे पोलीस आयुक्त, पुणे महानगरपालिका आयुक्तांना उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत.
ध्वनी प्रदूषणाची तक्रार अधिकारी घेत नाही : "गणेशोत्सवादरम्यान कोणताही नागरिक तक्रार करायला जातो. त्यावेळी प्रत्यक्ष तक्रार करायला गेलो. तरी त्याची गांभीर्यानं दखल घेतली जात नाही. राजकीय दबावामुळं कोणीही ध्वनी प्रदूषणाकडं लक्ष देत नाही, असं याचिकेत म्हटलं आहे. तसंच कार्यक्रमाच्या ठिकाणी प्रत्यक्ष कर्तव्यावर उपस्थित असलेले अधिकारी आपलं कर्तव्य नीट बजावत नाहीत. तसंच ध्वनी प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडं प्रत्येक आवाजाची पातळी मोजण्यासाठी कोणतीही यंत्रणा नाही, असा दावा याचिकेत करण्यात आला.
- ध्वनी प्रदूषण विरोधी नियमांचं पालन नाही : "सन 2010 मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती ओक यांच्या खंडपीठानं महेश बेडेकर विरुद्ध महाराष्ट्र सरकार यानं आदेशाचं पत्र जारी केलं होतं. ध्वनी प्रदूषण विरोधी नियमांचं कोणतंही पालन होत नाही. तसंच केंद्रासह राज्यकडं राज्य प्रदूषण मोजण्यासाठी कोणतीही नियंत्रण उपलब्ध नाही, असं देखील याचिकेत म्हटलंय.
तातडीनं उत्तर दाखल करा : यावर उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठानं सर्व अधिकाऱ्यांना तातडीनं उत्तर दाखल करण्यास सांगितलंय. तसंच प्रदूषण विभागासह अधिकाऱ्यांना नोटीस बजावण्यात आली आहे. तसंच, महेश बडेकर ठाणे विरुद्ध महाराष्ट्र सरकार या खटल्यातील आदेशानुसार, सर्व केंद्र आणि राज्य सरकारच्या अधिकाऱ्यांनी आधारित उत्तर दाखल करावे, असं न्यायालयानं आदेशात म्हटलंय.
तातडीनं उपाययोजना करा : यावेळी याचिकाकर्ते योगेश फुलचंद पांडे म्हणाले, "2023 मध्ये गणपती उत्सवात मोठ्या प्रमाणात ध्वनी प्रदूषण झालं. त्यामुळं जवळपास तीन आठवडे माझ्या एका कानानं मला ऐकायला येत नव्हतं. त्यामुळं मी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. यावर आदेश देताना उच्च न्यायालयानं केंद्र सरकार तसंच सर्व राज्य सरकारांना नोटीस बजावून उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत. तसंच आगामी गणेशोत्सवापूर्वी केंद्र, राज्य सरकारच्या इतर प्राधिकरणांनी तातडीनं उपाययोजना कराव्यात, अशा सूचना दिल्या आहेत.
हेही वाचा -
