नवी दिल्ली WHY EASTERN NAGALAND BOYCOTTED : ईशान्य भारतातील नागालँड राज्याचे क्षेत्रफळ १६,५७९ वर्ग किमी आहे. त्यात 16 जिल्हे आहेत. राज्य विधानसभेच्या 60 जागा आहेत. मात्र, लोकसभेची एकच जागा राज्याकडे आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या पहिल्या टप्प्यात शुक्रवारी सुरुवात झाली तरी, पूर्व नागालँडमधील सहा जिल्ह्यांतील एकही मत टाकण्यासाठी लोक मतदानासाठी आले नाहीत. तिथे शून्य मतदान झालं. मतदान किती झाले हे सांगणाऱ्या ऍपमध्ये "--" अशाप्रकारे नोंद झाल्याचं दिसून आलं. नागालँड किफिरे, लाँगलेंग, मोन, नोक्लाक, शमातोर आणि तुएनसांग या सहा पूर्व भागातील जिल्ह्यांमध्ये शुक्रवारी संध्याकाळपर्यंत मतदान केंद्रावर येणाऱ्या लोकांचा डेटा असा दिसत होता. अर्थात या सहा जिल्ह्यात एकाही मतदारानं मतदान केलं नाही.
मतदान न करण्याचं कारण काय - भारत सरकारने स्थानिक लोकसंख्येचे प्रतिनिधीत्व करणाऱ्या ईस्टर्न नागालँड पीपल्स ऑर्गनायझेशन (ENPO) च्या मागणीनुसार फ्रंटियर नागालँड टेरिटरी (FNT) नावाची स्वायत्त परिषद तयार करण्याचे आश्वासन पूर्ण केले नाही यामुळे ही परिस्थिती दिसून आली असल्याचं आता स्पष्ट होत आहे.
ENPO म्हणजे काय - ENPO ही नागालँडच्या पूर्वेकडील जिल्ह्यांमध्ये राहणाऱ्या नागा जमातींचे प्रतिनिधीत्व करणारी प्रमुख नागरी संस्था आहे. 1972 मध्ये नागालँडच्या पूर्वेकडील प्रदेशातील नागा जमातींच्या हक्क आणि हितसंबंधांसाठी सरकारला मार्गदर्शन करण्यासाठी त्याची स्थापना करण्यात आली, ज्यात मोन, तुएनसांग, किफिरे, लाँगलेंग, नोक्लाक आणि शमाटोर जिल्ह्यांचा समावेश आहे. या जमाती, ज्यांना एकत्रितपणे पूर्व नाग म्हणून ओळखले जाते, राज्यातील इतर नागा जमातींच्या तुलनेत त्यांची वेगळी सांस्कृतिक ओळख, बोलीभाषा आणि परंपरा आहेत. ENPO चे प्राथमिक उद्दिष्ट पूर्वेकडील नागा जमातींच्या सामाजिक-आर्थिक, सांस्कृतिक आणि राजकीय हितसंबंधांना प्रोत्साहन देणे आणि त्यांचे संरक्षण करणे आहे. हे या जमातींच्या अद्वितीय ओळख, चालीरीती आणि परंपरा जपण्यासाठी कार्य करते आणि त्यांच्या विकासासाठी आणि सर्वांगीण कल्याणासाठी देखील कार्य करते.
ENPO मध्ये कोन्याक युनियन, संगटम युनियन, खिमनियुंगान युनियन आणि चांग युनियन यांसारख्या पूर्वेकडील नागा जमातींचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या विविध आदिवासी संघटनांचा समावेश आहे. ENPO पूर्व नागालँडच्या जमातींसाठी एक सामूहिक आवाज म्हणून काम करते. त्यांच्या चिंता आणि मागण्या राज्य सरकार, केंद्र सरकार आणि इतर संबंधित प्राधिकरणांकडे मांडते. ही संस्था पूर्वेकडील नागा जमातींच्या सांस्कृतिक वारशाचे जतन आणि संवर्धन करण्यासाठी काम करते. हे त्यांच्या परंपरा, कला आणि हस्तकला प्रदर्शित करण्यासाठी आणि साजरे करण्यासाठी विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम, उत्सव आणि कार्यशाळा आयोजित करते. ENPO ने या प्रदेशात शैक्षणिक संस्था स्थापन करण्यात आणि साक्षरता वाढविण्यात मदत केली आहे. ते पूर्वेकडील नागा समुदायांसाठी चांगल्या पायाभूत सुविधा, आरोग्य सुविधा आणि आर्थिक संधींसाठी देखील समर्थन करते. ENPO जमिनीचे हक्क, संसाधन मालकी आणि पूर्वेकडील नागा जमातींच्या पारंपरिक जमिनीच्या संरक्षणाशी संबंधित समस्यांचे निराकरण करण्यात गुंतलेले आहे.
फ्रंटियर नागालँड टेरिटरी नावाच्या स्वायत्त परिषदेची मागणी - वेगळ्या सीमावर्ती नागालँड प्रदेशाच्या स्थापनेची मागणी ही ENPO आणि पूर्वेकडील नागा जमातींचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या इतर गटांनी दीर्घकाळापासून केलेली आहे. कोन्याक, चांग, खियामनियुंगन, संगटम आणि इतरांसह पूर्वेकडील नागा जमाती प्रामुख्याने नागालँडमधील मोन, तुएनसांग, किफिरे, लाँगलेंग, नोक्लाक आणि शामटोर या जिल्ह्यांमध्ये राहतात. हे जिल्हे म्यानमारशी आंतरराष्ट्रीय सीमा सामायिक करतात आणि पर्वतीय भूभागाच्या विस्तृत विस्ताराने भौगोलिकदृष्ट्या उर्वरित नागालँडपासून वेगळे आहेत. एशियन कॉन्फ्लुएंस थिंक टँकचे फेलो के योम यांनी कोहिमा, नागालँड येथून दूरध्वनीवरून ईटीव्ही भारतला सांगितले की, “ही समस्या आता अनेक दशकांपासूनची आहे. हे क्षेत्र मूलतः ईशान्य फ्रंटियर एजन्सी (NEFA किंवा सध्याचे अरुणाचल प्रदेश) म्हटल्या जाणाऱ्या भागात होते," असं योम यांनी स्पष्ट केलं. “हे क्षेत्र NEFA च्या Tuensang विभागात होते. परंतु 1963 मध्ये राज्याची निर्मिती झाली तेव्हा या भागांचा नागालँडमध्ये समावेश करण्यात आला होता. त्यांनी पुढे स्पष्ट केलं की ENPO द्वारे करण्यात येत असलेल्या मागणीमध्ये काहीही चुकीचे नाही कारण ते संविधानातच आहे.
नागालँडचे पूर्वेकडील जिल्हे उर्वरित राज्यापासून भौतिकदृष्ट्या वेगळे आहेत. परिणामी विकास, पायाभूत सुविधा आणि संसाधनांपर्यंत पोहोचण्याच्या बाबतीत ENPO दुर्लक्ष म्हणतो. पूर्वेकडील नागा जमातींकडे वेगळी सांस्कृतिक ओळख, बोली आणि परंपरा आहेत, ज्यांना अधिक स्वायत्ततेद्वारे संरक्षण आणि संरक्षण आवश्यक आहे असे त्यांचे मत आहे. राज्याच्या राजधानीपासूनचे अंतर आणि या प्रदेशातील दुर्गमता धोरणे आणि कार्यक्रमांच्या प्रभावी अंमलबजावणीमध्ये अडथळे आणणारे, प्रशासकीय आणि प्रशासनासमोरील महत्त्वपूर्ण आव्हाने उभी करतात. म्यानमारच्या आंतरराष्ट्रीय सीमेची जवळीक सुरक्षेची चिंता वाढवते आणि पूर्व नागांचा असा युक्तिवाद आहे की स्वतंत्र प्रदेश सीमा समस्यांचे चांगले व्यवस्थापन करण्यास सक्षम करेल. नुकतंच पूर्वेकडील प्रतिकार गट आणि शेजारील मॅनमारमधील लष्कर जुंटा यांच्यात सुरू असलेल्या संघर्षामुळे भारताने भारत आणि म्यानमारमधील फ्री मूव्हमेंट रेजिम (FMR) रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
शुक्रवारच्या मतदानापूर्वी काय झाले - 1 एप्रिल रोजी निवडणूक आयोगाला लिहिलेल्या पत्रात, ENPO ने कळवले की पूर्व नागालँडमधील लोक 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीत भाग घेण्यापासून दूर राहतील. मग, ईस्टर्न नागालँड पब्लिक इमर्जन्सी कंट्रोल रूम (ENPECR) ने पुकारलेल्या बंदला प्रतिसाद म्हणून, नागालँडमधील मुख्य निवडणूक अधिकारी (CEO) कार्यालयाने 18 एप्रिल रोजी ENPO च्या अध्यक्षांना नोटीस बजावून कायदेशीर कारवाई का सुरू करू नये असा प्रश्न केला.
ENPO चा प्रतिसाद काय होता - ENPO ने स्पष्ट केलं की सार्वजनिक आणीबाणीच्या काळातील गंभीर टप्प्यात पूर्व नागालँड प्रदेशात कायदा आणि सुव्यवस्था राखणे हा त्याच्या सार्वजनिक नोटिसामागील प्राथमिक उद्देश होता. संभाव्य त्रास कमी करणे आणि असामाजिक घटकांच्या एकत्रिकरणाशी संबंधित जोखीम कमी करणे हे या नोटीसचे उद्दिष्ट आहे.
ईएनपीओने स्पष्ट केलं की पूर्व नागालँडमधील लोकांनी हाती घेतलेला बंद उपक्रम पूर्णपणे ऐच्छिक होता. हा निर्णय परिस्थिती आणि स्थानिक लोकांच्या भावनांवर आधारित होता, 1 एप्रिल रोजी भारतीय निवडणूक आयोगाला 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीत सहभागी होण्यापासून दूर राहण्याच्या निर्णयाबाबत कळवण्यात आलं होतं. बळजबरी किंवा अंमलबजावणीबद्दलच्या चिंतांबद्दल ENPO ने स्पष्ट केलं की त्यांच्याकडे ठराव किंवा आदेश लागू करण्याचा अधिकार नाही आणि ते केवळ पूर्व नागालँडच्या रहिवाशांमधील स्वैच्छिक सहभाग आणि सहमतीवर आधारित कार्य करतात.
ENPO ने नागालँडच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्याला पूर्ण सहकार्य करण्याचं आश्वासन दिलं आणि कोणतेही गैरसमज दूर करण्यासाठी अतिरिक्त स्पष्टीकरण किंवा माहिती देण्याची तयारी दर्शवली. स्थानिक लोकसंख्येच्या कल्याणासाठी अनुकूल वातावरण निर्माण करताना पूर्व नागालँड प्रदेशात कायदा आणि सुव्यवस्थेचे सुरळीत कामकाज व्यवस्थित करण्यासाठी रचनात्मक संवाद आणि सहकार्यासाठी संस्थेने आपल्या वचनबद्धतेची पुष्टी केली.
पुढे काय होणार - फ्रंटियर नागालँड टेरिटरी स्वायत्त कौन्सिलच्या स्थापनेचे आश्वासन केंद्राने ENPO ला फेब्रुवारी 2023 मध्ये होणाऱ्या नागालँड विधानसभा निवडणुकीपूर्वी दिले होते. परंतु, या वर्षीच्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वीही ते प्रत्यक्षात आलेलं नसल्यामुळे, ENPO ने मतदान केंद्रावर कोणीही येऊ नये यासाठी बंद केला. ईटीव्ही भारतनं संपर्क साधला असता, नागालँडमधील एका वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्याने कबूल केलं की शुक्रवारच्या मतदानादरम्यान पूर्व नागालँडमध्ये कोणतंही मतदान झालं नाही. "परंतु स्वायत्त परिषदेच्या स्थापनेसाठी केंद्र आणि ENPO यांच्यात चर्चा सुरूच राहील," असं अधिकाऱ्याने ETV Bharat ला सांगितलं. केंद्रातील सत्ताधारी NDA युतीचा सहयोगी नॅशनलिस्ट डेमोक्रॅटिक प्रोग्रेसिव्ह पार्टी (NDPP) चे तोखेहो येपथोमी हे नागालँडचे विद्यमान लोकसभा सदस्य आहेत. त्यांना काँग्रेसचे सुपोंगमेरेन जमीर यांचे आव्हान आहे. दरम्यान, नागालँडमधील एकमेव राज्यसभा सदस्य फांगनॉन कोन्याक देखील पूर्व नागालँडमधील आहेत. त्यांच्याशी ETV Bharat नं संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला. मात्र त्यांच्याशी संपर्क होऊ शकला नाही.
हेही वाचा..
- इस्रायल आजपर्यंत इराणचा बदला का घेत नाही? अमेरिकेची काय आहे भूमिका - ISRAEL AGAINST IRAN
- पर्यावरणीय आघाडीवर बरंच काही करायचय....; उक्ती एक तर कृती मात्र वेगळीच - climate change rhetoric vs action
- 'या' देशात एका व्यक्तीचे आहेत 14 पार्टनर; जाणून घ्या भारतातील परिस्थिती - Average Number of Sexual Partners
