हैदराबाद- भारतीय विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरणानं ( आयआरडीएआय) विमा पॉलिसीचे डिजीटायलझेशन करणं बंधनकारक केलं आहे. त्यामुळे येथून पुढे सर्व विमा कंपन्यांना विमा हा इलेक्ट्रॉनिक स्वरुपात ( ई-विमा) देणं बंधनकारक असणार आहे. हा नियम जीवन, आरोग्य आणि जनरल इन्शुरन्स आणि सर्व प्रकारच्या विमा पॉलिसीसाठी लागू असणार आहे. हा नियम नवीन आर्थिक वर्षात म्हणजे १ एप्रिल २०२४ पासून लागू होणार आहे.
काय आहे ई-विमा (e-Insurance)- विमा पॉलिसी ही इलेक्ट्रॉनिक स्वरुपात ई-इन्शुरन्स या ऑनलाईन खात्यात जतन करण्यात येते. या अकाउंटच्या मदतीनं विमाधारक विम्याचे ऑनलाईन प्लॅन निवडू शकतो. त्यामुळे ई-विमा, विम्याचे व्यवस्थान करणं अधिक सोपे ठरते. त्यामुळे विमा पॉलिसीचे प्रमाण देशात वाढत आहे. त्यामुळे आयआरडीएआयनं विमा पॉलिसीची व्यवस्थापन अधिक सोपे करण्याकरिता ई-विमा बंधनकारक केला आहे.
- विम्यासाठी कागदपत्रे लागणार का? जर ग्राहकाची इच्छा असेल तर ग्राहक हा विमा कंपनीकडून विम्याची कागदपत्रे घेऊ शकतो. अथवा विमा घेतल्यानंतर कंपनीकडे कागदपत्रांची नंतर मागणी करू शकतो.
ई-विमा खाते कसे काढावे?- इन्शुरन्स डिपॉझिटरी पोर्टलमधून ई-विमा खात्याचा मोफत फॉर्म डाऊनलोड करा. त्यासाठी विमा कंपनी तुम्हाला ३५ ते ४० रुपये शुल्क आकारू शकतात. त्यासाठी तुम्हाला आधार कार्ड, पॅन कार्ड आणि ई-केवायसी कागदपत्रांची पूर्तता करावी लागेल.
विम्याचे डिजीटायझेशन केल्याचे काय आहेत फायदे?-
- ई-विमा खाते (EIA ई इन्शुरन्स अकाउंट) काढल्यानंतर तेथून विम्याचे सर्व कागदपत्रे डिजीटल स्वरुपात वापरता येतात.
- कागदपत्रे ऑनलाईन स्वरुपात असल्यानं ती हरविण्याची भीती नसते. तसेच आवश्यकता असेल तेव्हा ती कागदपत्रे डाऊनलोड करता येतात.
- भौतिक कागदपत्रांच्या तुलनेत डिजीटल कागदपत्रे हरविण्याची शक्यता खूप कमी असते. कागदपत्रे डिजीटल स्वरुपात असल्यानं विम्याचं नुतनीकरण करणं अधिक सुलभ असते. ई-विम्याच्या मदतीनं विमामध्ये पत्ता आणि इतर माहिती अपडेट करणं सोपे ठरते.
- जर विमाधारकाचा मृत्यू झाला तर त्याच्या अथा तिच्या कुटुंबातील लोकांना कागदपत्रे पाहायला मिळणार नाहीत. तुम्ही थेट विमा कार्यालयात जाऊन विम्याचा दावा करू शकता. कागदपत्रे डिजीटल स्वरुपात असल्यानं विमा कंपनी आणि ग्राहकात संवाद साधणं सोपे ठरेल. त्यामुळे विम्याच्या दाव्यांची पूर्तता करण्याची प्रक्रिया गुंतागुंतीची न ठरता अधिक वेगवान आणि सुलभ ठरेल.
हेही वाचा-
