नवी दिल्ली Supreme Court On VVPAT : लोकसभा निवडणुकीची रणधुमाळी सध्या जोरात सुरू आहे. त्यातच ईव्हीएमद्वारे मतदान प्रक्रियेला विरोधकांनी मोठा विरोध केला आहे. मात्र निवडणूक आयोग ईव्हीएमद्वारे मतदान घेण्यावर ठाम आहे. ईव्हीएमसह निवडणूक आयोग व्हीव्हीपॅट स्लीप पडताळून पाहते. मात्र सगळ्याच व्हीव्हीपॅट स्लीपची गणना करण्यासाठी सामाजिक कार्यकर्ते अरुण अग्रवाल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका सादर केली होती. त्यांच्या याचिकेची दखल घेत सर्वोच्च न्यायालयानं केंद्र सरकार आणि निवडणूक आयोगाला सोमवारी नोटीस बजावली आहे.
सगळ्या व्हीव्हीपॅटची गणना करण्याची मागणी : विरोधकांनी ईव्हीएम मशीनवर शंका उपस्थित केल्यानंतर निवडणूक आयोगानं ईव्हीएम मशीनला व्हीव्हीपॅट जोडण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र व्हीव्हीपॅट मशीन सगळ्याच ईव्हीएमला जोडण्यात येत नाही. त्यामुळे वकील तथा सामाजिक कार्यकर्ते अरुण अग्रवाल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेत सगळ्याच व्हीव्हीपॅट स्लीपची गणना करण्याची मागणी केली होती. यावेळी न्यायमूर्ती बी आर गवई यांच्या नेतृत्वातील खंडपीठानं याचिकाकर्त्याचे वकील गोपाल शंकरनारायणन यांची बाजू ऐकूण घेतली. त्यानंतर केंद्र सरकार आणि निवडणूक आयोगाला नोटीस बजावून त्यांचं उत्तर मागवलं आहे.
निवडणूक आयोगाच्या मार्गदर्शक तत्त्वाला आव्हान : व्हीव्हीपॅट स्लीपची गणना करण्याची मागणी केल्यानंतर वकील नेहा राठी यांच्यामार्फत दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेत निवडणूक आयोगाच्या मार्गदर्शक तत्वाला आव्हान देण्यात आलं. व्हीव्हीपॅट पडताळणी क्रमवार म्हणजे एकापाठोपाठ एक केली जावी. मात्र त्यामुळे प्रचंड विलंब होतो. निवडणूक आयोग 50 व्हीव्हीपॅट मधून स्लीप मोजण्यासाठी पथकात 150 अधिकारी तैनात करू शकते. मात्र त्यामुळे मोजणी 5 तासात करणं सहज शक्य होते. दुसरीकडं निवडणूक आयोगाच्या वेळेनुसार 250 तास म्हणजे जवळपास 11 ते 12 दिवस लागतील, असंही या याचिकेत नमूद करण्यात आलं आहे.
हेही वाचा :
- इलेक्टोरल बाँड योजनेत एसबीआयला मोठा धक्का, उद्यापर्यंत माहिती देण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश
- 'सरकारच्या निर्णयाविरोधातील प्रत्येक आंदोलन गुन्हा ठरवला तर लोकशाही टिकणार नाही'; सर्वोच्च न्यायालयाची महत्त्वपूर्ण टिप्पणी
- शिवसेना आमदार अपात्र प्रकरण : ठाकरे गटाच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात एप्रिलच्या दुसऱ्या आठवड्यात सुनावणी
