हैदराबाद Interim Budget 2024 : केंद्रीय अर्थमंत्र्यांकडून देशाचा अर्थसंकल्प सादर करण्यात येतो. दरवर्षीसारखाच यावर्षीही केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण या अर्थसंकल्प सादर करत आहेत. मात्र, यावेळचा अर्थसंकल्प मागील पाच वर्षात सादर करण्यात आलेल्या अर्थसंकल्पापेक्षा वेगळा अर्थसंकल्प असणार आहे. यावर्षी अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण या अंतरिम अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. अर्थसंकल्प 2024 आणि अंतरिम अर्थसंकल्प यामध्ये काय फरक आहे? याबाबतची माहिती आम्ही तुम्हाला या वृत्तातून देणार आहोत, मात्र त्या अगोदर अर्थसंकल्प म्हणजे काय, याबाबतची सविस्तर माहिती वाचा.
अर्थसंकल्प म्हणजे काय? : देशाचे अर्थमंत्री आगामी वर्षातील एकूण खर्च आणि उत्पनांचा लेखाजोखा मांडतात. भारतात आर्थिक लेखाजोखा मांडण्याचा कालावधी 1 एप्रिल ते 31 मार्च असा आहे. मात्र इतर देशात तो वेगवेगळ्या तारखेला मांडण्यात येतो. यात ऑस्ट्रेलियात अर्थसंकल्प हा 1 जुलै ते 30 जून या कालावधीत मांडतात. अमेरिकेत 1 ऑक्टोबर ते 30 सप्टेंबर या कालावधीत अर्थसंकल्प 2024 मांडतात. तर काही देशात 1 जानेवारी ते 31 डिसेंबर या कालावधीत अर्थसंकल्प मांडण्यात येतो. त्यामुळं कोणत्या तारखेला अर्थसंकल्प सादर करायचा हा त्या देशातील सरकारवर अवलंबून असते. अर्थसंकल्पात सरकारला कोणत्या स्रोतातून उत्पन्न होईल, किती खर्च होईल, सरकार किती पैसा खर्च करेल, आदींची माहिती असलेल्या स्रोताला अर्थसंकल्प म्हणतात. यात सरकार नवीन टॅक्स स्लॅब ठरवतात. मंत्रिमंडळ आणि इतर विभागांसोबत दीर्घ चर्चा करुन अर्थसंकल्प 2024 सादर केला जातो.
अंतरिम अर्थसंकल्प म्हणजे काय ? : भारतात 2019 ला लोकसभा निवडणुका झाल्या होत्या. लोकसभा निवडणूक झाल्यानंतर देशात नवीन सरकार स्थापन करण्यात आलं. त्यानंतर केंद्रात स्थापन झालेल्या सरकारनं अर्थसंकल्प मांडला. आता आगामी काळात देशात लोकसभेच्या निवडणुका होणार आहेत. या निवडणुका एप्रिल ते मे महिन्यात होतील. त्यानंतर देशात नवीन सरकार स्थापन होईल. त्यामुळं या संपूर्ण वर्षाचा अर्थसंकल्प न मांडता, अर्थमंत्री निर्मला सितारामण या केवळ काही महिन्याचाच अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. त्याला अंतरिम अर्थसंकल्प किंवा वोट ऑन अकाऊंट असंही म्हणतात. निवडणुकीनंतर देशात नवीन सरकार स्थापन होईल, त्यानंतर संसदेच्या अधिवेशनात नवीन अर्थमंत्री अर्थसंकल्प 2024 सादर करतील. नवीन सरकार स्थापन झाल्यानंतर जून किंवा जुलैमध्ये अधिवेशन बोलावलं जाते. त्यानंतर अर्थमंत्री अर्थसंकल्प सादर करतात. या अगोदर लोकसभा निवडणूक 2019 च्या अगोदर अर्थमंत्री पियूश गोयल यांनी 1 फेब्रुवारी 2019 ला अंतरिम अर्थसंक्लप सादर केला होता. त्यानंतर निवडणुका झाल्यानं अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी 5 जुलै 2019 ला अर्थसंकल्प सादर केला.
- अर्थसंकल्प हा आर्थिक वर्ष 1 एप्रिल ते 31 मार्चसाठी (वर्ष) सादर करण्यात येतो. मात्र अंतरिम अर्थसंकल्प हा केवळ काही महिन्यांसाठी सादर करण्यात येतो. नवीन सरकार स्थापन झाल्यानंतर पुन्हा अर्थसंकल्प सादर करण्यात येतो.
- सरकार अंतरिम अर्थसंकल्पात कोणतेही मोठे बदल जाहीर करणं टाळतात. आगामी सरकारवर ती जबाबदारी सोपवण्यात येते. अर्थसंकल्पात सरकार नवीन योजना आणि करांमधील बदलांबाबत कोणताही निर्णय घेऊ शकते.
- अंतरिम अर्थसंकल्पात नवीन योजनांऐवजी सुरू असलेल्या सरकारी योजनांसाठी निधी दिला जातो.
हेही वाचा :
