"जर अरविंद केजरीवाल यांनी 24 तासांत राजीनामा दिला नाही तर...", घटनातज्ञांचं मत काय? - Constitutional Experts Opinion

नवी दिल्ली Arvind Kejriwal ED Custody : दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) यांच्या अटकेनं आम आदमी पक्ष (Aam Aadmi Party) आणि दिल्ली सरकारसमोर मोठी आव्हानं आहेत. आम आदमी पक्षाचे बडे नेते सध्या जेलमध्ये असल्यामुळं पक्ष आणि दिल्ली सरकार आता कोण चालवणार? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. अशातच अरविंद केजरीवाल हे जेलमधून आपलं काम करणार, असं आपच्या नेत्याकडून सांगण्यात येत आहे. मात्र, खरंच हे शक्य आहे का? यावरच आता घटनातज्ञांनी आपलं मत व्यक्त केलं आहे.

घटनातज्ञ काय म्हणाले? : यासंदर्भात ईटीव्ही भारतनं घेतलेल्या मुलाखतीत बोलत असताना पीडीटी आचार्य म्हणाले की,"केजरीवाल यांना तुरुंगातून सरकार चालवणं अशक्य आहे. यापूर्वीही देशात असं कधीच घडलं नाही, आणि जर नवीन मुख्यमंत्र्यांची नियुक्ती झाली नाही तर त्याचा परिणाम अभूतपूर्व घटनात्मक खंडित होईल. तसंच मुख्यमंत्राला अटक झाल्यानंतर त्यांनी राजीनामा द्यावा असा कोणताही कायदा नाही. मात्र, एखाद्या गुन्ह्यात ते दोषी ठरले तर मात्र ते मुख्यमंत्री राहू शकत नाहीत."

तुरुंगातून सरकार चालवणं कठीण : पुढं ते म्हणाले की, "तुरुंगातून सरकार चालवणं अवघड आहे. कारण, मुख्यमंत्र्यांना सभांचं अध्यक्षपद भूषवावं लागतं, मग ते तुरुंगातून पर्यवेक्षी अधिकार कसे वापरतील? तसंच सरकारच्या महत्वाच्या कामकाजाच्या फाईल्स त्याच्याकडं न्याव्या लागतात. हे सर्व जेलमध्ये कसं होणार? त्यामुळं जेलमधून सरकार चालवणं शक्य नाही.”

मुख्यमंत्र्यांच्या अटकेनंतर पर्याय काय? : "जर मुख्यमंत्र्यांना अटक झाली तर, मंत्रिमंडळाच्या बैठकींचे अध्यक्षपद आणि महत्त्वाचे निर्णय घेण्यासाठी कोणाला तरी नियुक्त करावं लागेल", असं आचार्य म्हणाले. तर याप्रकरणी प्रतिक्रिया देत ज्येष्ठ वकील राकेश द्विवेदी म्हणाले की, “सरकारला तुरुंगात नव्हे तर कार्यालयात मुख्यमंत्र्याची आवश्यकता असते." तसंच झारखंडमध्ये घडल्याप्रमाणे मुख्यमंत्री राजीनामा देऊ शकतात, असंही द्विवेदी म्हणाले. दरम्यान, झारखंड मुक्ती मोर्चा (जेएमएम) नेते हेमंत सोरेन यांना 31 जानेवारी रोजी कथित जमिनीच्या फसवणुकीच्या आरोपाखाली अटक करण्यात आली होती. अटक होण्यापूर्वी सोरेन यांनी झारखंडच्या मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला होता, त्यानंतर त्यांना अंमलबजावणी संचालनालयाच्या कार्यालयात नेण्यात आलं.

कोणताही मुख्यमंत्री तुरुंगातून सरकार चालवू शकत नाही : याप्रकरणी अधिक माहिती देत चाणक्य नॅशनल लॉ युनिव्हर्सिटी (CNLU) पटनाचे कुलगुरू प्राध्यापक फैजान मुस्तफा म्हणाले की, “कोणताही मुख्यमंत्री तुरुंगातून सरकार चालवू शकत नाही. देशाच्या इतिहासात असं कधीच घडलेलं नाही. 24 तासांहून अधिक काळ कोणी अटकेत असेल तर त्याला निलंबित केलं जातं. केजरीवाल तुरुंगातून सरकार चालवू शकतात ही अतिशय चुकीची कल्पना आहे, आणि त्यांनी तसं केलं तर एलजी केंद्र सरकारला राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची शिफारस करू शकतात."

अरविंद केजरीवाल यांना अटक : 17 नोव्हेंबर 2021 ला दिल्ली सरकारनं नवीन दारू धोरण लागू केलं होतं. त्याअंतर्गत राजधानीत 32 झोन तयार करण्यात आले होते. प्रत्येक झोनमध्ये जास्तीत जास्त 27 दुकानं उघडली जाणार होती. अशा प्रकारे एकूण 849 दुकानं उघडली जाणार होती. नवीन दारू धोरणात दिल्लीतील सर्व दारूची दुकानं खासगी करण्यात आली आहेत. याआधी दिल्लीतील 60 टक्के दारूची दुकानं सरकारी आणि 40 टक्के खासगी होती. नवीन धोरण लागू झाल्यानंतर दारू दुकानं 100 टक्के खासगी झाली. यामुळं 3 हजार 500 कोटी रुपयांचा फायदा होईल, असा युक्तिवाद सरकारनं केला होता. परंतु, हे धोरण दिल्ली सरकारसाठी आपत्ती ठरल्याचं दिसून येत आहे. याच धोरणामुळं या अगोदर दिल्लीचे तत्कालीन उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) यांना अटक करण्यात आली होती. त्यानंतर 21 मार्चला दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना प्रकरणी अटक करण्यात आली.

हेही वाचा -

1. अरविंद केजरीवालांच्या अटकेनंतर राज्यभरात आपचे कार्यकर्ते आक्रमक, अटेकच्या निषेधार्थ जोरदार घोषणाबाजी - AAP protest