हैदराबाद : भारतीय महासागरातील महत्वाचे सागरी मार्ग सुरक्षित करण्यापलीकडे, नौदलाला अंमली पदार्थांची तस्करी, सशस्त्र दरोडा, मानवी तस्करी, दहशतवाद, चाचेगिरी, समुद्रातील गुन्हेगारी कारवाया, बेकायदेशीर स्थलांतर, अवैध मासेमारी आणि नैसर्गिक आपत्ती यासारख्या धोक्यांचा सामना करावा लागला आहे. आताच्या काळात भारताचे जवळचे समुद्र याशिवाय, इंडो-पॅसिफिक हे चीन आणि भारतासाठी भौगोलिक धोरणात्मक केंद्रबिंदू बनत चालले आहेत. कारण दोन्ही देश त्यांच्या “स्ट्रिंग ऑफ पर्ल थिअरी” विरुद्ध “हिऱ्याचा हार” अशा प्रकारच्या (string of pearl theory versus necklace of diamonds approach) वाढत्या स्पर्धेत गुंतले आहेत. म्हणूनच, धोरणात्मक गरजांच्या आधारे आणि जगातील प्रमुख नौदलांपैकी एक म्हणून आपलं वर्चस्व राखण्यासाठी नौदलानं जहाजे, पाणबुड्या, विमानवाहू जहाजे, स्वयंचलित पाण्याखालील वाहने (AUV), मानवरहित पृष्ठभागावरील जहाजे (एयूव्ही) यासह महत्त्वाच्या गोष्टींचा सज्जता ठेवली आहे. मानवरहित अंडरवॉटर वाहने (UUVs) त्याच्या ताफ्यात अत्याधुनिक तंत्रज्ञानासह धोरणात्मक आणि तांत्रिक वातावरणात होत असलेले बदल लक्षात घेऊन, भारतीय नौदलानं आपल्या सागरी धोरण दस्तऐवजाद्वारे (2004-2015) आपली भूमिका स्पष्ट करण्याच्या दिशेने पावले उचलली आहेत.
चिनी संशोधन जहाजांची वाढती संख्या : सागरी क्षेत्रामध्ये देशासमोरील सर्वात मोठं आव्हान निःसंशयपणे चीनचं आहे. चीनचा भारताला वेठीस धरण्यासाठी पाकिस्तान, बांगलादेश, म्यानमार, श्रीलंका आणि थायलंडवर प्रभाव टाकण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. याशिवाय भारताच्या जवळच्या समुद्रात चिनी युद्धनौका आणि आण्विक पाणबुड्या तैनात करण्याबद्दलच नव्हे तर चीनची मासेमारी गुन्हेगारी आणि चिनी संशोधन जहाजांची वाढती संख्या याबद्दलही भारताची चिंता वाढत आहे. शिवाय, सध्या चीनची समुद्राखालील उपस्थिती हे चिंतेचं प्रमुख कारण आहे. डिसेंबर 2019 ते फेब्रुवारी 2020 पर्यंत, चीनच्या नौदलानं IOR मध्ये 12 अंडरवॉटर ड्रोनचा ताफा तैनात केला. जानेवारी 2023 मध्ये, चीननं जगातील पहिले ड्रोनवाहू झू है यून हे सागरी मानवरहित वाहन समुद्रात उतरवलं. मानवरहित ड्रोन वाहक झू है युन, याचं नियंत्रण रिमोटद्वारे करण्यात येतं. तसंच ते स्वतंत्रपणे समुद्रात संचार करु शकतं. भारताला सध्या अशी भीती आहे की, चीन नौदलाच्या गुप्तचर मोहिमांसाठी जर UUV चा वापर करत असले तरी भविष्यात मोठा धोका होऊ शकतो. यांची तैनाती जर प्रमुख चेकपॉईंट्ससह फॉरवर्ड पोझिशन्सवर केली तर त्याचे गंभीर भू-राजकीय आणि धोरणात्मक परिणाम होऊ शकतात.
सागरी सुरक्षेची भारताची धोरणात्मक तयारी : भारतीय नौदलाने सागरी ताकद वाढवण्यासाठी प्रयत्न सुरू केला आहे. देशात 2035 पर्यंत 175 जहाजं तयार करण्यासाठी देशात पावलं उचलली जात आहेत. परदेशी पुरवठादारांवरील अवलंबित्व सोडून देण्याची महत्त्वाकांक्षी योजना देशानं सुरू केली आहे. बांधकामाधीन 43 जहाजांपैकी 41 जहाजे भारतीय शिपयार्ड्समध्ये बांधली जात असून, आणखी 49 जहाजे आणि पाणबुड्या बांधण्याचा प्रस्ताव आहे. नौदलाच्या सागरी क्षमता योजनेनुसार (2012-27), भारतीय नौदलाकडे कलवरी वर्गाच्या पाच पाणबुड्यांचा समावेश झाल्यानंतरही 2030 पर्यंत निर्धारित 24 बोटीपेक्षा आठ बोटी कमी आहेत. भारताकडे सध्या दोन विमानवाहू युद्धनौका आहेत - INS विक्रमादित्य आणि INS विक्रांत आणि तिसऱ्या विमानवाहू नौकेसाठी काम सुरू आहे. INS विक्रांत मॉडेलची ती पुनरावृत्ती असेल. नौदलासाठी भविष्यात USV आणि UUV ची नितांत गरज आहे. म्हणून, 2021 ते 2030 पर्यंत मानवरहित जलवाहन ताफ्याचा विकास करण्यासाठी भारताने “भारतीय नौदलासाठी एकात्मिक मानवरहित रोडमॅप” तयार केला आहे. भारतीय नौदलानं 2022 मध्ये युद्धनौकांसाठी 40 नौदल मानवरहित हवाई प्रणाली (NUAS) घेण्यासाठी जागतिक निविदा काढली. सुमारे 1,300 कोटी रुपयांची 10 जहाज-बोर्न NUAS खरेदी करण्याची प्रक्रिया मार्गावर आहे. गार्डन रीच शिपबिल्डर्स अँड इंजिनियर्स लि. ने २८ जुलै २०२३ रोजी एक AUV लाँच केलं ज्याचा वापर खाण शोधणे, खाण विल्हेवाट लावणे आणि पाण्याखालील सर्वेक्षणासाठी केला जाऊ शकतो. तसंच, मानवरहित क्षेत्रात आत्मनिर्भरभारतला चालना देण्यासाठी खासगी उद्योगांचा समावेश असलेल्या प्रकल्पांचे संचालन नौदल करत आहे. लार्सन अँड टुब्रोचे अंडरवॉटर ड्रोन अदम्या, अमोघ आणि माया; Tardid Technologies द्वारे USV चे तीन युनिट; सागर डिफेन्स इंजिनीअरिंग लिमिटेड द्वारे AI-सक्षम स्वायत्त यूएसव्ही पाराशर (विशिष्ट प्रदेशात विशेष पाळत ठेवणे आणि पाहणी, डायव्हिंग आणि विशेष छापे तसंच दहशतवादविरोधी कारवाया यासारख्या मोहिमांसाठी उपयुक्त) ही भारताची पहिली सशस्त्र स्वायत्त नौका आहे.
भारतीय भूमिकेवर लक्ष : 2004 मध्ये, भारतीय नौदलानं “समुद्रांच्या वापराचे स्वातंत्र्य-भारतीय सागरी लष्करी रणनीती” हा महत्वपूर्ण सागरी धोरणात्मक कार्यक्रम हाती घेतला. या कार्यक्रमात नंतर 2007, 2009 आणि 2015 मध्ये सुधारणा करण्यात आली. भारतानं 2007 च्या या धोरणात्मक दस्तावेजात भारतीय नौदलाच्या भूमिकेवर जोर दिला. जसजशी या धोरणात्मक दस्तावेजात सुधारण केली तसं त्यामध्ये अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाची भर घालण्यात आली. पूर्वी, भारतासाठी अरबी समुद्र आणि बंगालचा उपसागर हे प्राथमिक स्वारस्य असलेले क्षेत्र होते. परंतु 2015 च्या धोरणानुसार, प्राधान्याची क्षेत्रे वाढवली गेली आहेत. त्यामध्ये पश्चिम तसंच पूर्वेकडील महत्त्वपूर्ण चेक पॉइंट्स: होर्मुझची सामुद्रधुनी, बाबाची सामुद्रधुनी दक्षिण-पूर्व आशियातील एल मंडाब, मलाक्काची सामुद्रधुनी, लोंबोकची सामुद्रधुनी, सुंदाची सामुद्रधुनी, आणि ओम्बाईची सामुद्रधुनी या प्रमुख क्षेत्रांचा समावेश करण्यात आला. भूमध्य समुद्र, अटलांटिक महासागर आणि पॅसिफिकचे दूरवरचे क्षेत्र हे दुय्यम क्षेत्र होते. भारताच्या आगामी धोरणात चीनला घेरण्याच्या भूमिकेच्या अनुषंगानं बदल अपेक्षित आहेत.
तंत्रज्ञानातून आधुनिक सक्षमतेकडे वाटचाल : आपल्या महत्त्वाकांक्षेचा पाठपुरावा करण्यासाठी आणि अपारंपरिक धोक्यांचा सामना करण्यासाठी भारताला इतर देशांच्या सहकार्याची आवश्यकता आहे. त्यामुळे भारतीय नौदल संयुक्त नौदल सराव, द्विपक्षीय आणि बहुपक्षीय करार तसंच बहुपक्षीय मंचांद्वारे पुढे जात आहे. आपले प्रोफाइल मजबूत करण्यासाठी, भारतीय नौदलाने शांतपणे ऑस्ट्रेलिया, बांगलादेश, चीन यांच्यासोबत संयुक्त सरावांची वारंवारता वाढवली आहे. फ्रान्स, ग्रीस, इंडोनेशिया, इराण, कुवेत, कझाकिस्तान, मालदीव, मंगोलिया, म्यानमार, ओमान, रशिया, सेशल्स, श्रीलंका, थायलंड, इंग्लंड, अमेरिका, यूएई, व्हिएतनाम आणि आसियान देश यांच्याशी सागरी संबंध-सहकार्य वाढवले जात आहे. भारताने युनायटेड स्टेट्स आणि सिंगापूर, इंडोनेशिया आणि ओमान यांसारख्या सीमावर्ती देशांसह अनुक्रमे चांगी तळ, सबांग आणि डुकम बंदरांसाठी संरक्षण सहकार्य वाढवण्यासाठी अनेक द्विपक्षीय आणि बहुपक्षीय करार केले आहेत. भारतानं ऑस्ट्रेलिया, सेशल्स आणि रीयुनियन बेटे यांच्याशी अनुक्रमे कोकोस बेटे, असम्पशन बेटे आणि रीयुनियन प्रदेशावर नौदल सुविधा विकसित करण्यासाठी करार केले. भारत चतुर्भुज सुरक्षा संवाद (QUAD), सुरक्षा आणि इंडियन ओशन नेव्हल सिम्पोजियम यासह बहुपक्षीय मंचांद्वारे देखील आपलं परिघ वाढवत आहे. 2047 पर्यंत स्वावलंबी होण्यासाठी, भारतीय नौदलानं भविष्यातील क्षमता विकासावर लक्ष केंद्रित केलं आहे. सागरी क्षेत्रातील गुंतागुंतीच्या सुरक्षा आव्हानांवर मात करण्यासाठी योजना आखल्या आहेत. स्वदेशीकरण योजनेद्वारे युद्ध क्षमता सुधारण्यासाठी भारतीय नौदल उच्च तंत्रज्ञानामध्ये सुधारणा करत आहे आणि AI-सक्षम दलात रूपांतरित होत आहे.
