मुंबई - सार्वजनिक आणि लोकहिताची कामे थांबवता येणार नाहीत, असे उच्च न्यायालयाने ( High Court Refused To Stay On Grant Work In Mira Bhayandar ) गुरुवारी स्पष्ट केले. त्यासह न्यायालयाने मीरा भाईंदर महापालिकेचे प्रभारी आयुक्त दिलीप ढोले ( Mira Bhayandar Municipal Corporation) यांनी मंजूर केलेल्या निविदांना स्थगिती देण्यास नकार दिला आहे. मीरा भाईंदरचे विद्यमान आयुक्त दिलीप ढोले यांना सध्या निर्णय घेण्याचे अधिकार नसतानाही ते आदेश काढत आहेत, असा आरोप याचिकाकर्त्यांकडून उच्च न्यायालयात ( High Court ) करण्यात आला. त्यामुळे ढोले यांना निर्णय घेण्यापासून रोखण्याची मागणी याचिकाकर्त्यांनी उच्च न्यायालयाकडे केली होती.
सनदी अधिकारी नसतानाही दिलीप ढोले यांची नियुक्ती मीरा-भाईंदर महापालिकेच्या ( Mira Bhayandar Municipal Corporation Commissioner ) आयुक्तपदी सनदी अधिकारी नसतानाही दिलीप ढोले यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्याविरोधात सामाजिक कार्यकर्ते सेल्वराज शष्णमुगम यांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे. त्यावर गुरुवारी प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती एस. गंगापूरवाला आणि न्यायमूर्ती एस. जी. चपळगावकर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. तेव्हा सरकारी अधिकाऱ्याच्या सेवेशी संबंधित प्रकरणात जनहित याचिका कशी होऊ शकते ? याशिवाय हे प्रकरण तातडीने ऐकण्याची आवश्यकता काय? अशी विचारणाही न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांकडे केली. सेवेशी संबंधित प्रकरण ठरवण्यासाठी रिट याचिका केली जाऊ शकते, असा सल्लाही न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना दिला आहे.
काय आहे प्रकरण 4 मे 2006 च्या राज्याच्या अध्यादेशानुसार, केवळ आयएएस पदाच्या अधिकाऱ्यांचीच एखाद्या महापालिका आयुक्त ( Mira Bhayandar Municipal Corporation Commissioner ) पदावर निवड होणे बंधनकारक आहे. असे असताना आयएएस अधिकाऱ्याच्या पदावर मंत्र्यांनी बिगर आयएएस अधिकाऱ्यांची निवड कशी केली? तसेच राज्यात सत्ताबदल झाल्यानंतरही त्याची निवड कायम कशी राहिली? असा सवाल करत तत्कालीन नगरविकास मंत्री आणि विद्यमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ( Chief Minister Eknath Shinde ) यांनी आपल्या राजकीय फायद्यासाठीच ही निवड केल्याचा थेट आरोप या याचिकेतून केलेला आहे. याशिवाय हे पद रिक्त नसतानाही ढोले यांची नगरविकास खात्याने निवड कशी केली? असा सवालही या याचिकेतून विचारण्यात आला आहे.
