Harshvardhan Patil अमित शाहांनी जिल्हा मध्यवर्ती बँकांच्या विलिनीकरणाबाबत काय आदेश दिले? हर्षवर्धन पाटील यांनी स्पष्टच सांगितले!

author img

By

Published : Sep 18, 2022, 7:04 PM IST

Updated : Sep 18, 2022, 7:22 PM IST

Harshvardhan Patil

राज्यातील जिल्हा मध्यवर्ती बँका (District Central Bank) विलीनीकरण करण्याचा निर्णय झालेला नाही (not merged as per Amit Shaha order) आणि होणार ही नाही. त्यामुळे सहकार क्षेत्रातील मान्यवरांनी कोणत्याही प्रकारचे गैरसमज करून घेऊन नये, अशी माहीती राज्याचे माजी सहकार मंत्री हर्षवर्धन पाटील (Harshvardhan Patil) यांनी आज सोलापुरात पत्रकार परिषदेत दिली.

सोलापूर : राज्यातील जिल्हा मध्यवर्ती बँका (District Central Bank) विलीनीकरण करण्याचा निर्णय झालेला नाही आणि होणारही नाही. त्यामुळे सहकार क्षेत्रातील मान्यवरांनी कोणत्याही प्रकारचे गैरसमज करून घेऊन नये. राज्यातील प्रत्येक जिल्हा बँकेला स्वातंत्र्य आहे. त्यांनी त्यांच्या पद्धतीने काम करावे, असे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा (not merged as per Amit Shaha order) यांनी सांगितले असल्याची माहिती; राज्याचे माजी सहकार मंत्री हर्षवर्धन पाटील (Harshvardhan Patil) यांनी आज सोलापुरात पत्रकार परिषदेत दिली.

प्रतिक्रिया देतांना राज्याचे माजी सहकार मंत्री हर्षवर्धन पाटील

महाराष्ट्र राज्याचे माजी सहकारमंत्री हर्षवर्धन पाटील रविवारी मनोरमा बँकेच्या सर्वसाधारण सभेच्या कार्यक्रमानिमित्त सोलापुरात आले होते. यावेळी आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.

नाबार्ड ही अधिक सक्षम करायची गरज : देशाचे केंद्रीय गृहमंत्री व सहकार मंत्री अमित शहा हे मुंबईच्या दौऱ्यावर आल्यानंतर त्यांची भेट घेतली. यावेळी जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या विलीनीकरण विषयी त्यांना विचारणा केली. जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचे विलीनीकरण करण्याचा निर्णय झालेला नाही आणि होणारही नाही, असे शहा यांनी सांगितले आहे. उलट शहा यांनी सांगितले की, आपल्या देशामध्ये थ्री टायर सिस्टीम आहे, विविध कार्यकारी सोसायटी, जिल्हा बँक, राज्य सहकारी बँक आणि त्याच्यावर नियंत्रण ठेवणारी नाबार्ड ही अधिक सक्षम करायची गरज आहे. त्यामुळे कोणतेही जिल्हा मध्यवर्ती बँक विलीनीकरण केली जाणार नाही, असे स्वतः केंद्रीय गृहमंत्री शहा यांनी सांगितल्याचे पाटील म्हणाले.


इथोनॉलच्या वापराने पेट्रोल डिझेल स्वस्त होईल : केंद्र सरकारने नवीन अध्यादेश काढला असून; मार्च 2023 ला 20 टक्के इथेनॉल व 2025 ला 25% इथेनॉल उत्पन्न हे साखर कारखांन्याना बंधनकारक केले आहे. हे केल्यामुळे डिझेल ,पेट्रोल वापरात 25% फरक पडेल. इथोनॉलच्या अधिक वापरामुळे एका लिटर मागे वीस ते पंचवीस रुपये पेट्रोल डिझेल स्वस्त होईल. यामुळे ग्राहकांना दिलासा मिळेल, असेही माजी सहकार मंत्री हर्षवर्धन पाटील यांनी सांगितले.


गाळप सुरू होण्याअगोदर शेतकऱ्यांना थकीत एफआरपी मिळेल : सोलापूर जिल्ह्यासह राज्यभरातील संपूर्ण शेतकऱ्यांची एफआरपी ची रक्कम दिली जाईल. कारण एफआरपीची रक्कम दिल्याशिवाय क्रिशिंगची परवानगी मिळत नाही. परवाच आयुक्तांकडे साखर कारखानदारांची बैठक झाली आहे, त्यांनी संमती दिली आहे. त्यामुळे सीझन सुरू होण्यापूर्वी येत्या 25 ते 30 तारखेच्या दरम्यान शेतकऱ्यांची थकीत एफआरपी रक्कम मिळे,ल असेही पाटील यांनी सांगितले.

Last Updated :Sep 18, 2022, 7:22 PM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.