सिंधुदुर्ग: भाजपा आमदार नितेश राणे यांनी ग्रामपंचायत निवडणूक आचारसंहितेचा भंग केला असल्याची तक्रार शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाकडून राज्य निवडणूक आयोगाकडे करण्यात आली आहे. त्यामुळे आमदार नितेश राणे यांच्या अडचणीत मोठी वाढ झाली आहे.
50 लाख रुपयांचा विकास निधी भाजप आमदार नितेश राणे यांचा पदाधिकारी आढावा बैठकीतील एक व्हिडिओ सध्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात व्हायरल होत आहे. त्या व्हिडिओमध्ये आमदार नितेश राणे हे जी ग्रामपंचायत भाजपकडे येईल, ज्या ग्रामपंचायतमध्ये भाजपचा सरपंच बसेल. त्या गावाला 50 लाख रुपयांचा विकास निधी आपण देऊ. असे वक्तव्य करताना दिसत आहेत. हा व्हिडिओ समोर आल्यानंतर आमदार नितेश राणे यांच्याकडून आचारसंहितेचा भंग झाल्याच्या बातम्या माध्यमांमधून आल्या होत्या. याच पार्श्वभूमीवर आता शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाने निवडणूक आयोगाकडे आमदार नितेश राणे यांची तक्रार केली आहे.
निवडणुकीची आचारसंहिता सुरू: शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे वैभववाडी तालुकाध्यक्ष मंगेश लोके यांनी निवडणूक आयोगाकडे लेखी तक्रार केली आहे. या तक्रारीत मंगेश लोके यांनी म्हटले आहे की, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील वैभववाडी तालुक्यातील एकूण 34 पैकी 17 ग्रा.पं च्या निवडणुका आहेत. या निवडणुकीची आचारसंहिता सुरू झाली आहे. या मतदारसंघाचे आमदार नितेश राणे यांनी पक्षाचे कार्यकर्ते व पदाधिकारी यांची बैठक दि. 22 नोव्हे. 2022 ला घेतली. त्यात इलेक्ट्रॉनिक व सोशल मिडीयासमोर ज्या ग्रामपंचायती भाजप पक्षाच्या ताब्यात द्याल व भाजप पक्षाचे बिनविरोध सरपंच निवडून आणाल.
प्रलोभन दाखविण्याचा प्रयत्न: त्या ग्रामपंचायतींना रु.50 लाखाचा विकास निधी दिला जाईल. अशा प्रकारची बातमी इलेक्ट्रॉनिक व सोशल मिडीयावर प्रसिध्द झाल्यामुळे आमदार नितेश राणे हे मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी अमिष व प्रलोभन दाखविण्याचा प्रयत्न करत आहेत. अशा प्रकारचे स्थानिक सत्ताधारी आमदाराने सर्वसामान्य मतदारांना अमिष दाखविल्यामुळे मतदार हा त्यांच्याकडे वळण्याची दाट शक्यता आहे. त्यामुळे निवडणुकीमध्ये विविध पक्ष व अपक्ष व स्थानिक नागरिक जे निवडणुक लढविण्यासाठी इच्छुक आहेत.
आचारसंहिता भंगाचा गुन्हा दाखल: ते अशा अमिषांना घाबरून जाऊन निवडणुक न लढविण्याची भुमिका घेतील. त्यामुळे अशा प्रकारे सत्ताधारी स्थानिक आमदारांनी आपल्या मतदार संघातील तालुक्यातील मतदारांना अमिष दिल्याने त्यांच्यावर आचारसंहिता भंगाचा गुन्हा दाखल करून योग्य ती कारवाई करण्यात यावी. ही कारवाई 28 नोव्हेंबर पूर्वी करण्यात यावी, अशी मागणी देखील या पत्रातून निवडणूक आयुक्तांकडे करण्यात आली आहे.
