सांगली - ऊस दराबाबतीत केंद्र सरकारकडून राज्य सरकारवर जबाबदारी सोपवण्यात आलेली आहे. सरकारवर सोपवलेल्या या जबाबदारीमुळे राज्यात शेतकरी संघटना आणि कारखानदारांच्या मधून वेगवेगळी भूमिका समोर येत आहे. केंद्र सरकारने राज्य सरकारला स्पष्टपणे दर ठरविण्याचे अधिकार दिले आहेत. त्यामुळे महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांचे नुकसान करणारा निर्णय असल्याची भीती शेतकरी संघटनेकडून व्यक्त करण्यात आली आहे. तर कारखानदारांच्या मते एफआरपी ठरवण्याचे अधिकारी केंद्राकडेच असणार आहेत. केवळ अंमलबजावणीची जबाबदारी राज्यावर राहणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
केंद्राच्या ऊस दराची जबाबदारी राज्याच्या खांद्यावर राज्यामध्ये उसाचा हंगाम आता सुरू होणार आहे. दरवर्षी एफआरपीच्या मुद्द्यावरून शेतकरी संघटना, कारखानदार आणि राज्य सरकार यांच्यामध्ये संघर्ष होत आला आहे. आता केंद्र सरकारने जारी केलेल्या एका निर्णयावरून नवा वाद या हंगामात होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. केंद्राकडून आता राज्य सरकारला ऊस दर जाहीर करण्याबाबतचे निर्णय देणारी अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे. यामुळे केंद्र सरकार कारखानदार आणि शेतकरी संघटना यांच्यामध्ये वेगवेगळी मत-मतांतरे समोर येत आहेत.
एफआरपीचा अधिकारी केंद्राचे, राज्याकडे केवळ अंमलबजावणी
शिराळा तालुक्यातील विश्वास सहकारी साखर कारखान्याचे अध्यक्ष व आमदार मानसिंगराव नाईक यांच्या मते या एफआरपी ठरवण्याचा आजही अधिकार हा केंद्र सरकारकडे आहे. कृषी मूल्य आयोग हे आतापर्यंत एफआरपी ठरवत आलेले आहेत आणि 2019-20 चा एफआरपी केंद्राकडून ठरवण्यात आलेला आहे. आतापर्यंत या दराच्या अंमलबजावणीचे काम केंद्र सरकारकडून होत होते. मात्र, आता केंद्र सरकारने या दराच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी राज्य सरकारवर सोपवलेली आहे. ज्यामध्ये आता राज्यातील प्रत्येक कारखान्याच्या पुनर्प्राप्ती दराप्रमाणे (रिकव्हरी रेट) त्या कारखान्याचा ऊस दर आता यापुढे राज्य सरकार जाहीर करणार आहे. हा एवढाच फरक असल्याचे आमदार मानसिंगराव नाईक यांनी स्पष्ट केले आहे.
केंद्राने हात झटकले, दराचा अधिकारी राज्याचा
तर दुसऱ्या बाजूला शेतकरी संघटनांच्याकडून राज्य सरकारवर सोपविण्यात आलेल्या जबाबदारीमुळे भीती व्यक्त करण्यात येत आहे. शेतकरी संघटनेचे नेते रघुनाथ पाटील यांच्या मते आजपर्यंत केंद्र सरकार एफआरपी ठरवता आलेले आहे. आता केंद्र सरकारने आपल्या जबाबदारीच्या झंजटीमधून सुटका करून घेत, ही सगळी जबाबदारी राज्य सरकारवर सोपवली आहे. केंद्राने अधिसूचना जारी केली आहे. त्यामध्ये 11 आणि 3-1 कलमचा उल्लेख करण्यात आलेला आहे. त्यानुसार राज्य सरकारने उसाच्या दराचा निर्णय घ्यायचा आहे, हे स्पष्ट होत आहे. उत्तर प्रदेश, गुजरात आणि मध्य प्रदेश या ठिकाणी या आधीपासूनच एसएपी म्हणजे (स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव प्राईस) जाहीर करण्याचे अधिकार आहेत. त्यानुसार तेथील राज्य सरकार ऊसाचा दर जाहीर करत आले आहेत आणि आता केंद्राने सर्वच राज्य सरकारांना याबाबतचे अधिकार दिले आहेत.
एसएपीमुळे एफआरपी पेक्षा अधिकचा दर
महाराष्ट्राचा विचार केला तर राज्यामध्ये उसाला 2 हजार 850 रुपये एफआरपी आहे. दुसऱ्या बाजूला उत्तर प्रदेशमध्ये एसएपीनुसार 3 हजार 300 रुपये इतका भाव मिळतो. महाराष्ट्राच्या तुलनेत त्या ठिकाणच्या शेतकऱ्यांना पाचशे रुपये अधिकचा दर मिळत आहे. गुजरातमध्येही अधिकचा दर मिळतो. कारण त्याठिकाणी खासगी साखर कारखाने असल्याने शेतकऱ्यांना अधिकचा दर मिळावा यासाठी राज्य सरकार अधिकचा दर जाहीर करतात.राज्यातील शेतकऱ्यांचे नुकसान..!महाराष्ट्रात सरकारमध्ये साखर कारखानदार आहेत आणि कारखानदार व सरकार एका मताने चाललेले आहेत. त्यामुळे केंद्र सरकारने, राज्य सरकारवर सोपवलेल्या जबाबदारीमुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होणार आहे आणि कारखानदार शेतकऱ्यांना अधिकचा दर देणार नाहीत, असे स्पष्ट मत रघुनाथदादा पाटील यांनी व्यक्त केले आहे.
एफआरपीबाबत केंद्राकडे बोट करणार का?
उसाचा हंगाम सुरू होणार आहे, एफआरपीवरून शेतकरी संघटना आधीची ज्यादाचा मागणी करत आहेत, अशात केंद्राने राज्य सरकारवर उसाच्या बाबतीत सोपवलेली जबाबदारी, त्यामुळे आता राज्य सरकारला एफआरपीबाबत केंद्राकडे बोट दाखवता येणार का? असा प्रश्नही निर्माण झाला आहे. त्यामुळे एक नवा वाद निर्माण होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
