रत्नागिरी - जिल्ह्यातील 2021 या वर्षातील महत्त्वाच्या घटना म्हणजे जिल्ह्याला बसलेला तौक्ते वादळाचा फटका, जिल्ह्यात आलेला महापूर आणि केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांना झालेली अटक, शिवसेना नेते रामदास कदम यांची कथित ऑडीओ क्लिप, नावेद बोट दुर्घटना, जिल्हा बँक निवडणूक यासारख्या घटनांनी जिल्हा यावर्षी गाजला होता.
तौक्ते वादळाचा मोठा फटका -
मे महिन्यात जिल्ह्यात आलेल्या तौक्ते चक्रीवादळाचा मोठा फटका जिल्ह्याला बसला. या वादळामुळे मंडणगड तालुक्यात 200 घरांचे, दापोली तालुक्यात 350 घरे, खेड तालुक्यात 30 घरांचे, गुहागर 05 घरे, चिपळूण 65 घरे, संगमेश्वर 102 घरे, रत्नागिरी 200 घरे, राजापूर 32 असे एकूण जिल्ह्यात 1028 घरांचे नुकसान झाले. तर रत्नागिरीमध्ये 1, लांजामध्ये 1 आणि राजापूरमध्ये 05 असे एकूण 07 गोठ्यांचे नुकसान झाले आहे. या चक्रीवादळामध्ये गुहागर येथे 1, संगमेश्वर येथे 1, रत्नागिरीमध्ये 03 आणि राजापूरमध्ये 03 असे एकूण 08 व्यक्ती जखमी झाल्या असून गुहागरमध्ये 1 बैल, संगमेश्वर मध्ये 01 बैल आणि रत्नागिरीमध्ये 2 शेळ्या असे 4 पशुधन मृत झाले आहेत. जिल्ह्यामध्ये 450 झाडांची पडझड झाली असून 14 दुकाने व टपऱ्यांचे 09 शाळांचे तर 21 शासकीय इमारतींचे नुकसान झाले.तौक्ते चक्रीवादळाने नुकसान झालेल्या भागाची पाहणी करण्यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे कोकण दौऱ्यावर आले होते. दरम्यान एनडीआरएफच्या निकषाप्रमाणे जिल्ह्याचे 16 कोटी 48 लाख नुकसान झाले. मात्र निकष बदलून रत्नागिरी जिल्ह्याला 30 कोटी 72 लाखाची नुकसान भरपाई देण्याचे निश्‍चित झालं होतं.
केंद्रीय मंत्री नारायण राणेंना अटक -
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंना कानाखाली लावण्याचं वक्तव्य केल्याप्रकरणी केंद्रीय मंत्री नारायण राणेंना ऑगस्टमध्ये अटक करण्यात आली. रत्नागिरी पोलिसांनी नारायण राणेंवर अटकेची कारवाई केली. नारायण राणे यांच्याविरोधात सर्वात प्रथम नाशिक आणि नंतर महाड, ठाणे, पुणे येथे गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. दरम्यान जन आशीर्वाद यात्रेत असणाऱ्या नारायण राणेंना संगमेश्वर तालुक्यातील गोळवली येथे अटक करुन गाडीतून संगमेश्वर पोलीस ठाण्यात नेण्यात आलं. त्यानंतर त्यांना महाडला नेण्यात आलं. महाड कोर्टाने नारायण राणे यांना जामीन मंजूर केला.
महापूराने जिल्हा हादरला -
महापूराने संपुर्ण चिपळूण बाजारपेठ उध्वस्त झाली.या पुराने चिपळूणमध्ये होत्याचं नव्हतं झालं. चिपळूण शहराला जवळपास 30 तासांहून अधिक काळ पुराच्या पाण्याचा वेढा होता. दरम्यान पूर तसेच दरड दुर्घटनेत जिल्ह्यात 33 जनांचा मृत्यू झाला होता. या पुरातून सावरण्यासाठी चिपळूणकरांची धडपड अजूनही सुरूच आहे. अनेक जण शासकीय मदतीपासून वंचित आहेत.
'डेल्टा प्लस'चे नऊ रुग्ण जिल्ह्यात सापडले -
रत्नागिरी जिल्ह्यात जुलै महिन्यात नऊ रुग्ण डेल्टा प्लस'चे असल्याचं राज्य सरकारकडून जाहीर करण्यात आले. आरोग्यमंत्री डॉ. राजेश टोपे यांनी याबाबत अधिकृतरित्या जाहीर केले, तसा व्हिडीओ सर्वत्र प्रसिद्ध झाला होता. त्यामुळे एकच खळबळ उडाली होती. त्यामुळे प्रशासनाकडून अधिक खबरदारी घेतली जात होती.
शिवसेना नेते रामदास कदम यांची कथित ऑडिओ क्लिप
दापोली तालुक्यातील मुरुड येथील रिसॉर्टची माहिती भाजपचे माजी खासदार किरीट सोमय्या यांना शिवसेना नेते माजी पर्यावरण मंत्री आ. रामदास कदम यांनीच पूरवल्याचा आरोप खेडचे राष्ट्रवादीचे माजी आमदार संजय कदम थेट पत्रकार परिषदेत केल्याने जिल्ह्यात एकच खळबळ उडाली. इतकेच नाही तर त्यांनी पुराव्यासाठी मोबाईल वरील संभाषणाच्या ऑडिओ क्लीपच पत्रकार परिषदेत सादर केल्या. यावरून राज्याच्या राजकारणात मोठी खळबळ उडाली होती.
जिल्हा बँकेवर सर्वपक्षीय सहकार पॅनलचं वर्चस्व
यावर्षी झालेल्या रत्नागिरी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक संचालक मंडळाच्या निवडणुकीत सर्वपक्षीय सहकार पॅनेलचं वर्चस्व अबाधित राहिले. निवडणूक झालेल्या सात पैकी पाच जागांवर सहकार पॅनलनं विजय मिळवला. तर दोन जागांवर अपक्ष उमेदवार विजयी झाले. तर यापूर्वी 14 जागांवर सहकार पॅनलचे उमेदवार बिनविरोध विजयी झाले. त्यामुळे 21 पैकी 19 जागांवर सहकार पॅनलचे उमेदवार निवडून आल्यानं जिल्हा बँकेवर सहकार पॅनलची निर्विवाद सत्ता आली.
नावेद-2 बोट दुर्घटना -
रत्नागिरी तालुक्यातील जयगड येथून 26 ऑक्टोबरला मच्छीमारीसाठी गेलेली नासिर हुसेनमियाँ संसारे यांच्या मालकीची 'नावेद 2' ही मच्छीमारी बोट सहा खलाशांसह बेपत्ता झाली. या बोटीवरील अनिल आंबेरकर (वय ५०, रा. साखरीआगर, गुहागर) या एका खलाशाचा मृतदेह सापडला आहे. बाकी सर्वजण अद्याप बेपत्ता आहेत. या बेपत्ता बोटीचा अॅन्कर, दोरी आणि जाळे एका मच्छिमाराला सापडलं. दरम्यान बोटीला जिंदल कंपनीच्या जहाजाची ठोकर बसल्यानेच अपघात होऊन ही दुर्घटना घडली असा आरोप मच्छिमारांनी केला आहे.
जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्पावरून वातावरण पुन्हा तापलं -
रत्नागिरी जिल्ह्यातल्या जैतापूरमध्ये अणुऊर्जेच्या सहा अणुभट्ट्या उभारण्यास केंद्राने तत्वतः मान्यता दिली आहे , अशी माहिती केंद्रीय अणुऊर्जा राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह यांनी राज्यसभेत दिली . प्रत्येकी १,६५० मेगावॅट क्षमतेच्या सहा अणुभट्ट्या फ्रान्सच्या तांत्रिक सहकार्याने उभारल्या जाणार आहेत . एकूण 9 , 900 मेगावॅट क्षमतेसह हे देशातील सर्वात मोठे अणुऊर्जा निर्मितीचे ठिकाण असेल . राज्यसभेत एका प्रश्नाला जितेंद्र सिंह यांनी लेखी उत्तर दिले. हा प्रकल्प रत्नागिरी जिल्ह्यातील जैतापूर येथे उभारण्याचा प्रस्ताव आहे. सध्या , सरकार फ्रेंच फर्म EDF सोबत प्रकल्प प्रस्तावावर पोहोचण्यासाठी तांत्रिक व्यावसायिक चर्चा करत आहे , अशी माहिती त्यांनी उत्तराद्वारे दिली. त्यामुळे पुन्हा एकदा यावरून वातावरण तापलं आहे. शिवसेनेने या प्रकल्पाला ठाम विरोध असल्याचं स्पष्ट केलं आहे. तर स्थानिकांनीही आक्रमक भूमिका घेतली आहे.
जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षपदी राष्ट्रवादीचे विक्रांत जाधव
रत्नागिरी जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षपदी अंजनवेल जिल्हा परिषद गटाचे राष्ट्रवादीचे सदस्य विक्रांत भास्करराव जाधव यांची मार्चमध्ये निवड झाली, तर उपाध्यक्षपदी शिवसेनेचे ज्येष्ठ सदस्य उदय बने यांची निवड. विक्रांत जाधव यांना अध्यक्षपद देऊन शिवसेनेकडून नाराज आमदार भास्कर जाधव यांची नाराजी दूर करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. राष्ट्रवादीतून पुन्हा शिवसेनेत आल्यानंतर भास्कर जाधव गुहागर विधानसभा मतदारसंघातून शिवसेनेचे आमदार म्हणून निवडून आले. मात्र मंत्री पद न मिळाल्याने आमदार भास्कर जाधव नाराज होते. आपली नाराजी त्यांनी उघडपणे बोलूनही दाखवली होती. त्यामुळे भास्कर जाधव यांची नाराजी दूर करण्यासाठी त्यांचे सुपुत्र विक्रांत जाधव यांना अध्यपदाची संधी वरिष्ठ पातळीवरून दिली गेली.
दापोलीत शिवसेनेतील अंतर्गत राजकारण पेटलं
शिवसेना नेते रामदास कदम यांच्या कथित ऑडीओ क्लिपनंतर दापोली, मंडणगडमधील राजकारण पेटलं आहे. दापोली व मंडणगड नगरपंचायतीच्या निवडणुकीसाठी शिवसेना व राष्ट्रवादी यांच्यात आघाडी झाली. मात्र शिवसेनेने या निवडणुकीची संपूर्ण जबाबदारी परिवहनमंत्री अनिल परब यांच्यावर दिली . परब यांनी शिवसेनेचे माजी आमदार सूर्यकांत दळवी यांच्यावर जबाबदारी दिली. विद्यमान आमदाराला डावलून माजी आमदाराकडे सुत्र दिली गेल्याने निष्ठावान शिवसैनिकांनी उघड नाराजी व्यक्त करत निवडणुकीत अपक्ष अर्ज भरले. त्यामुळे इथलं राजकीय वातावरण तापलेलं आहे.
हे ही वाचा - गांग्रई खाडी भागात अवैधरित्या बेसुमार वाळू उत्खनन; लाखोंचा महसूल पाण्यात, प्रशासनाचे दुर्लक्ष की सोय ?
