पुणे : जिल्ह्यात मुख्यतः भाताच्या पुनर्लागवडीस वेग आला आहे. जुलै अखेरपर्यंत या लागवडी पूर्ण होणार आहेत. कृषी विभागाच्या वतीने खरीप हंगाम २०२३-२४ मध्ये शेतकऱ्यांना पीक विमा योजनेचा लाभ देण्यासाठी जिल्ह्यात 'सर्वसमावेशक पीक विमा योजना' राबविण्यात येत आहे. याबाबत माहिती देण्यासाठी जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी संजय काचोळे यांची पत्रकार परिषद आयोजित केली होती. यावेळी ते बोलत होते. बोगस बियाणी विक्रेत्यांना चाप लावण्यासाठी कठोर कारवाईचा इशाराही यावेळी त्यांनी दिला.
प्रधानमंत्री पीक विमा योजना : केंद्र शासनाकडून प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेच्या निर्गमित होणाऱ्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार खरीप हंगाम २०२३-२४ ते रब्बी हंगाम २०२५-२६ याकरिता शासन निर्णयाप्रमाणे शेतकऱ्यांना केवळ १ रुपया भरून पिकविमा योजनेचा लाभ देण्याकरिता 'सर्वसमावेशक पीक विमा' योजना राबविण्यास मान्यता प्राप्त झालेली आहे. या योजनेतून नैसर्गिक आपत्ती, कीड आणि रोगासारख्या अकल्पित प्रतिकूल परिस्थितीमुळे पिकांचे नुकसान झाल्यास शेतकऱ्यांना सुविधा दिल्या जातात. यामध्ये विमा संरक्षण देणे, पिकांच्या नुकसानीच्या अत्यंत कठीण परिस्थितीतही शेतकऱ्यांचे आर्थिक स्थैर्य अबाधित राखणे, शेतकऱ्यांना नाविण्यपूर्ण व सुधारित मशागतीचे तंत्रज्ञान व सामुग्री वापरण्यास प्रोत्साहन देणे, कृषी क्षेत्रासाठीच्या पतपुरवठ्यात सातत्य राखणे या सुविधांचा समावेश होतो. उत्पादनातील जोखमीपासून शेतकऱ्यांच्या संरक्षणाबरोबरच अन्नसुरक्षा पिकांचे विविधीकरण आणि कृषि क्षेत्राचा गतिमान विकास साध्य होण्यास मदत होईल, असे या योजनेची उद्दिष्ट्ये आहेत.
ही आहेत विमा योजनेची उद्दिष्ट्ये : योजनेचे वैशिष्ट्य असे की, योजना ही अधिसूचित केलेल्या क्षेत्रातील केवळ अधिसूचित पिकांसाठी असेल. कर्जदार व बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांना अधिसूचित क्षेत्रातील अधिसूचित पिकांसाठी योजना ऐच्छिक आहे. खातेदाराच्या व्यतिरिक्त कुळाने अगर भाडेपट्टीने शेती करणारे शेतकरी या योजनेत भाग घेण्यास पात्र आहेत. या योजनेअंतर्गत सर्व पिकांसाठी ७० टक्के जोखीमस्तर निश्चित करण्यात आला आहे. या योजनेअंतर्गत वास्तवदर्शी दराने विमा हप्ता आकारण्यात येणार आहे. शेतकऱ्यांवरील विमा हप्त्याचा भार कमी करण्यासाठी शेतकऱ्यांनी भरावयाचा विमा हप्ता खरीप हंगामासाठी २.० टक्के, रब्बी हंगामासाठी १.५ टक्के व नगदी पिकांसाठी ५ टक्के असा मर्यादित ठेवण्यात आला आहे. तथापि या योजनेत शेतकऱ्यांनी प्रति अर्ज केवळ १ रुपया भरून पिक विमा पोर्टलवर नोंदणी करावयाची आहे. विमा हप्ता रुपया १ वजा जाता उर्वरित फरक हा सर्वसाधारण विमा हप्ता अनुदान समजून राज्य शासनामार्फत अदा करण्यात येईल.
'या' वैशिष्ट्यांचाही घेता येणार लाभ : योजनेत विमा कंपनी एका वर्षामध्ये जिल्हा समुहामध्ये एकूण जमा विमा हप्ता रक्कमेच्या ११० टक्के पर्यंतचे दायित्व स्वीकारतील. तथापि एका वर्षातील देय पीकविमा नुकसान भरपाईची रक्कम जमा विमा हप्ता रक्कमेच्या ११० टक्के पेक्षा जास्त असल्यास ११० टक्केपेक्षा जास्तीचा भार राज्य शासन स्वीकारेल. जर देय पीक विमा नुकसान भरपाईची रक्कम जिल्हा समुहामध्ये एकूण जमा विमा हप्ता रकमेपेक्षा कमी असेल तर विमा कंपनी विमा हप्ता रक्कमेच्या जास्तीत जास्त २० टक्के रक्कम स्वतःकडे ठेवेल व उर्वरीत विमा हप्ता राज्य शासनाला परत करेल. हे या योजनेचे वैशिष्ट्य असून आतापर्यंत जिल्ह्यातील 20 हजार शेतकऱ्यांनी यात सहभाग घेतला आहे. जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी यात सहभाग घ्यावा असे यावेळी काचोळे यांनी सांगितले.
