पुणे : केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाकडे आणि मुंबई उच्च न्यायालयात केलेल्या तक्रारीनंतर कंपनीच्या केवळ 2500 हेक्टरवरील पहिल्या टप्प्याला सशर्त मंजुरी मिळाली होती. याशिवाय न्यायालयाच्या निर्णयानुसार कंपनीच्या संचालक मंडळावर महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण महामंडळ (MPCB) कडून फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. आता जनआंदोलनाच्या राष्ट्रीय समन्वय व मोसे खोरे बचाओ जनआंदोलनाच्या माध्यमातून ही लढाई ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्त्या मेधा पाटकर, डॉ. विश्वंभर चौधरी, तसेच लवासा प्रकल्पात अडकलेल्या याचिकाकर्त्यांच्याबरोबर लढण्यात येत आहे.
काय म्हणाल्या मेधा पाटकर - ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्त्या मेधा पाटकर म्हणाल्या की, सुरुवातीला जेव्हा लवासा प्रकल्प जाहीर झाला तेव्हा कंपनीने बळकावलेल्या आदिवासींच्या काही जमिनी आम्ही न्यायालयीन लढाई लढत त्यांना परत मिळवून दिल्या. अनेक शेतकऱ्यांचे जमिनीबाबत फसवणुकीचे दावे आजही न्यायप्रविष्ठ आहेत. पर्यावरणीय व इतर मुद्देही कंपनीचे काम थांबल्यामुळे स्थगित झाले होते. असे असताना नॅशनल कंपनी लॉ ट्रिब्युनलने (NCLT) नुकत्याच दिलेल्या निर्णयाद्वारे लवासा प्रकल्पाच्या विक्री व्यवहाराला मान्यता दिली आहे. हा प्रकल्प आता डार्विन प्लॅटफॉर्म इन्फ्रास्टक्चर लिमिटेड (DPIL) कंपनीला 1841 कोटी रुपयांना विकण्यात आल्याचे कळते.
प्रकल्पावर शासनाची मेहेरनजर : तत्कालीन लवासा प्रकल्प हा पश्चिम घाटातील मोसे खोऱ्यातील पर्यावरणीयदृष्ट्या अतिशय नाजुक परिसरात प्रस्तावित होता. वरसगाव धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रात तब्बल 25 हजार एकर क्षेत्रावर ही 'लेकसिटी' उभी राहत होती. तत्कालीन महाराष्ट्र सरकारची या प्रकल्पावर विशेष मेहेरनजर होती व या खासगी प्रकल्पाला 'स्पेशल प्लॅनिंग अथॉरिटी' देण्यात आली होती. जिचा गैरवापर करत कंपनीने मनमानी पद्धतीने डोंगर फोडणे, पर्यावरणीय व नगरविकासाचे कायदे-नियम धुडकावून बांधकामे करणे चालवले, असे आरोप झाले. या प्रकल्पात मोठ्या प्रमाणात फसवणूक करत हजारो एकर जमीन कंपनीने घेतली, असाही एक आरोप आहे.
स्थानिक नागरिकांच्या हक्कांचे काय - आता लवासाचा सर्व प्रकल्प डार्विन या कंपनीकडे जात आहे. डार्विन कंपनी गुंतवणूक, पायाभूत सुविधा, रिफायनरीज, रिटेल, हॉटेल अशा विविध व्यवसायांमध्ये कार्यरत असल्याचे समजते. या बलाढ्य कंपनीने अवघ्या 1841 कोटी रुपयांमध्ये हा सर्व प्रकल्प, त्यातील कर्जफेडीच्या, देणेकऱ्यांचे व्यवहार पूर्ण करण्याच्या बोलीसह विकत घेतला आहे; मात्र स्थानिक नागरिकांच्या हक्कांचे काय? पर्यावरणीय कायदे, नियमांचे काय? सार्वजनिक संपत्तीचे काय? आम्ही, जनआंदोलनांचा राष्ट्रीय समन्वय, मोसे खोऱ्यातील नागरिकांच्यासोबत आमची भूमिका मांडत आहोत, असे मेधा पाटकर म्हणाल्या. यात आम्ही केंद्र सरकारकडे आणि मुंबई उच्च न्यायालयात केलेल्या तक्रारीतील निर्णयानुसार, मुंबई उच्च न्यायालयाने 2500 हेक्टर्सच्या पहिल्या टप्प्यासाठी दिलेली परवानगी सशर्त होती. त्या शर्ती खास करून पर्यावरणीय कायद्यांसंदर्भातल्या व नगरविकास कायद्यांसंदर्भातल्या आजही लागू आहेत व असतील. मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या अन्य निर्देशांची जसे, पर्यावरणीय हानीपूर्तीसाठी निधी, संचालक मंडळावरील फौजदारी गुन्हे, या संदर्भातील पूर्तता होणे आवश्यक आहे. केंद्र सरकारने लवासा प्रकल्पाला दिलेली पर्यावरणीय मंजुरी दरम्यान कालबाह्य झाली आहे. म्हणजेच आजच्या स्थितीत या प्रकल्पाला पर्यावरणीय मंजुरी नाही. नव्या डार्विन प्रकल्पात लवासा कंपनीकडून खरेदी केलेल्या खरेदीदारांच्या देण्याबद्दलचा उल्लेख तर आहे. परंतु स्थानिक शेतकरी, आदिवासींच्या हक्कांचे काय? असाही प्रश्न मेधा पाटकर यांनी उपस्थित केला.
आदिवासींच्या जमिनी परत देण्याची मागणी : यापूर्वीही सीलिंग, सरकारपड आणि काही वनखात्याच्या जमिनीही लवासा कंपनीला देण्यात आल्या होत्या. जे नियमबाह्य आहे. त्यांचा अशा तऱ्हेचा कुठलाही व्यवहार सरकार करू शकत नाही. त्या जमिनी सरकारने परत घेणे आणि मूळ हेतूसाठी वापरणे आवश्यक आहे. आदिवासींच्या जमिनी कुठल्याही खासगी कंपनीला देता येणार नाहीत. या सर्व परिसरातील लवासाला किंवा आता डार्विनला दिल्या गेलेल्या आदिवासी जमिनी ज्या शेकडो एकर आहेत. त्या सरकारने परत घेऊन मूळ आदिवासींना परत केल्या पाहिजेत. कृष्णा खोरे महामंडळाचे, सार्वजनिक हेतूसाठीचे पाणी व जमीन कुठल्याही परिस्थितीत खासगी उपयोगासाठी देता कामा नये. आदिवासी व शेतकऱ्यांचे जे दावे न्यायप्रविष्ठ आहेत, ते दीर्घकाळ प्रलंबित आहेत. ते आधी निकाली काढले जावेत व त्यांचे हक्क अबाधित राहावेत. कुठल्याही प्रकारची स्पेशल प्लॅनिंग अथॉरिटी या नव्या कंपनीला मिळता कामा नये. या भागाचा विकास कशाप्रकारे होणार, याबाबत स्थानिक नागरिकांना विश्वासात घेणे, त्यांची सहमती घेणे, ग्रामसभांची सहमती घेणे ही पूर्वअट असली पाहिजे, अशी भूमिका यावेळी मेधा पाटकर यांनी घेतली.
हेही वाचा:
