पालघर - कोळगाव येथे नव्याने निर्माण होत असलेल्या जिल्हा मुख्यालयाला पालघर नगरपरिषदेने पाणी देऊ नये, असा केलेला ठराव रद्द करून पाणी देण्याचा ठराव आता नगरपरिषदेने संमत केला आहे. या मुद्द्यावरून सत्ताधारी व विरोधी पक्षात खडाजंगी सुरू आहे. त्यामुळे, हा पाणी प्रश्न वाद आता पेटला असल्याचे दिसून येते.
हेही वाचा - आगामी ग्रामपंचायत निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर भाजप, शिवसेना, राष्ट्रवादीची जिल्ह्यात आढावा बैठका सुरू
मुख्यालयाला पाणी न देण्याचा केलेला ठराव अचानक मंजूर
पालघर जिल्ह्याचे जिल्हा मुख्यालय तालुक्यातील कोळगाव येथे नव्याने निर्माण होत आहे. हे कार्यालय उभे राहत असताना त्यासाठी सिडकोने नगरपरिषदेच्या 26 गाव पाणीपुरवठा योजनेच्या कोट्यातील 2 दलघमी इतक्या पाण्याची मागणी केली होती. मात्र, नगरपरिषदेलाच पाण्याची कमतरता असल्याचे सांगत नगरपरिषदेने ती वारंवार फेटाळली. सिडकोने यापूर्वी जलसंपदा विभागाकडेही पाण्याची मागणी केली होती. सूर्या प्रकल्पांतर्गत पाणी उपलब्ध नसल्याने त्याचीही मागणी जलसंपदा विभागाने अमान्य केली होती. नगरपरिषदेनेही पाणी देऊ नये, असा ठराव केला होता. मात्र, आता पाणी देण्याचा ठराव घेऊन अचानक घुमजाव केल्याने विरोधी पक्षाने या ठरावाला विरोध करत पाणी देऊ नये, अशी भूमिका घेतली आहे.
नगरपरिषदेची पाणीपुरवठा योजना सूर्या प्रकल्पावर अवलंबून
नगरपरिषदेची पाणीपुरवठा योजना ही सूर्या प्रकल्पावर अवलंबून आहे. सूर्या प्रकल्पातून पालघर नगर परिषदेने 26 गाव पाणीपुरवठा योजनेसाठी 18 दलघमी पाणी आरक्षित केले होते. त्यातील सुमारे चौदा दलघमी पाणी नगरपरिषद उचल करीत आहे. या प्रकल्पांतर्गत एकूण २८५ दलघमी पाणीसाठ्यापैकी तब्बल १८० दलघमी (बिगरसिंचन) पाणी वसई-विरार, मीरा-भाईंदरसाठी आरक्षित करण्यात आले आहे. तर, केवळ ४० दलघमी पाणी (बिगरसिंचन) पालघर व डहाणू तालुक्यासाठी आरक्षित आहे. या प्रकल्पातून मोठ्या प्रमाणावर पाणी बिगरसिंचनासाठी आरक्षित झाल्यामुळे सिंचनाखाली असलेल्या १४ हजार ६८६ हेक्टर पैकी ७ हजार ६८१ हेक्टर म्हणजे, तब्बल १९ हजार एकर जमीन सिंचनातून वगळली जाणार आहे. याच प्रकल्पातून जिल्हा मुख्यालय व नवनगरसाठी पाणी दिल्यास येथील सिंचनाखालील क्षेत्रामध्ये अजून घट होऊ शकते. त्याचा फटका येथील स्थानिक, आदिवासी व शेतकऱ्यांना बसू शकतो.
नगरपरिषदेतील सत्ताधारी व विरोधक पाणी प्रश्नावरून आमने-सामने
पालघर नगरपरिषद हद्दीतील नागरिकांना मुबलक पाणी मिळत नसताना देखील जिल्हा मुख्यालयाचा पाण्याचा अतिरिक्त भार नगरपरिषदेने का घेतला? असा सवाल भाजपकडून उपस्थित केला जात आहे. जिल्हा मुख्यालयाच्या पाण्याच्या मागणीवर नगरपरिषदेत विरोधात ठराव असताना देखील नगरपरिषदेने हा ठराव अचानक कसा मंजूर केला? असा सवाल भाजपकडून उपस्थित केला आहे. भाजपकडून या प्रस्तावाला विरोध करण्यात आला असून, त्यामुळे जिल्हा मुख्यालयाचे काम अंतिम टप्प्यात आले असले तरीही मुख्यालयाला मिळणाऱ्या पाण्यावरून आता सत्ताधारी आणि विरोधक आमने-सामने आले आहेत.
हेही वाचा - तांदुळवाडी किल्ल्यावर वाट चुकलेल्या पर्यटकाला शोधण्यात स्थानिकांना यश
