येवला ( नाशिक ) - ईडीचा त्रास हा भाजप विरोधकांच्या राज्यांमध्ये असून सुप्रीम कोर्टाने याबाबत हस्तक्षेप करून निर्णय घ्यावा कायद्याचा अतिरेक होता असून लोकांना याचा त्रास होत आहे, असे पालकमंत्री छगन भुजबळ हे प्रसारमाध्यमांशी बोलताना म्हणाले.
भाजप विरुद्ध पक्षाच्या राज्यात ईडीची कारवाई - सध्या या राज्यांमध्ये आम्ही जिथे जिथे भाजप विरुद्ध पक्षाचे राज्य आहे. तिथे सगळ्यात जास्त काम ईडी असते. ईडीला सोपं असते. ही प्रॉपर्टी जप्त, ती प्रॉपर्टी जप्त कर, याला अटक करा जामीन न देणे, हे शस्त्र सरार्स वापरलं जातं आहे. ज्याप्रमाणे देशद्रोहाचा गुन्हा बाबत सुप्रीम कोर्टाला हस्तक्षेप करावा लागला आहे. त्याचप्रमाणे ईडीच्या बाबतीत देखील सुप्रिम कोर्टाला निर्णय घ्यावा लागणार असून या कायद्याचा अतिरेक होत असून लोकांना त्रास होत आहे. केस न चालवता वर्ष दोन वर्ष जेल मध्ये ठेवले जातात, प्रॉपर्टी जप्त केली जाते हा सगळा त्रास फक्त बीजेपी विरोधकांच्या राज्यामध्ये आहे, असे भुजबळ म्हणाले.
ईडीचा त्रास भाजप विरोधकांच्या राज्यांमध्ये - छगन भुजबळ
ज्याप्रमाणे देशद्रोहाचा गुन्हा बाबत सुप्रीम कोर्टाला हस्तक्षेप करावा लागला आहे. त्याचप्रमाणे ईडीच्या बाबतीत देखील सुप्रिम कोर्टाला निर्णय घ्यावा लागणार असून या कायद्याचा अतिरेक होत असून लोकांना त्रास होत आहे. केस न चालवता वर्ष दोन वर्ष जेल मध्ये ठेवले जातात, प्रॉपर्टी जप्त केली जाते हा सगळा त्रास फक्त बीजेपी विरोधकांच्या राज्यामध्ये आहे, असे भुजबळ म्हणाले.
ज्याप्रमाणे देशद्रोहाचा गुन्हा बाबत सुप्रीम कोर्टाला हस्तक्षेप करावा लागला आहे. त्याचप्रमाणे ईडीच्या बाबतीत देखील सुप्रिम कोर्टाला निर्णय घ्यावा लागणार असून या कायद्याचा अतिरेक होत असून लोकांना त्रास होत आहे. केस न चालवता वर्ष दोन वर्ष जेल मध्ये ठेवले जातात, प्रॉपर्टी जप्त केली जाते हा सगळा त्रास फक्त बीजेपी विरोधकांच्या राज्यामध्ये आहे, असे भुजबळ म्हणाले.
येवला ( नाशिक ) - ईडीचा त्रास हा भाजप विरोधकांच्या राज्यांमध्ये असून सुप्रीम कोर्टाने याबाबत हस्तक्षेप करून निर्णय घ्यावा कायद्याचा अतिरेक होता असून लोकांना याचा त्रास होत आहे, असे पालकमंत्री छगन भुजबळ हे प्रसारमाध्यमांशी बोलताना म्हणाले.
भाजप विरुद्ध पक्षाच्या राज्यात ईडीची कारवाई - सध्या या राज्यांमध्ये आम्ही जिथे जिथे भाजप विरुद्ध पक्षाचे राज्य आहे. तिथे सगळ्यात जास्त काम ईडी असते. ईडीला सोपं असते. ही प्रॉपर्टी जप्त, ती प्रॉपर्टी जप्त कर, याला अटक करा जामीन न देणे, हे शस्त्र सरार्स वापरलं जातं आहे. ज्याप्रमाणे देशद्रोहाचा गुन्हा बाबत सुप्रीम कोर्टाला हस्तक्षेप करावा लागला आहे. त्याचप्रमाणे ईडीच्या बाबतीत देखील सुप्रिम कोर्टाला निर्णय घ्यावा लागणार असून या कायद्याचा अतिरेक होत असून लोकांना त्रास होत आहे. केस न चालवता वर्ष दोन वर्ष जेल मध्ये ठेवले जातात, प्रॉपर्टी जप्त केली जाते हा सगळा त्रास फक्त बीजेपी विरोधकांच्या राज्यामध्ये आहे, असे भुजबळ म्हणाले.
