नाशिक: शिक्षकांची रिक्त पदे भरावीत, कनिष्ठ महाविद्यालयांच्या विद्यार्थी पटसंख्येचे निकष शाळा संहितेनुसार असावे. एमफिल, एमएड,पीएचडी धारक शिक्षकांना उच्च शिक्षणाप्रमाणे वेतन वाढ लागू करावी, व इतर लाभार्थ्यांसाठी ग्राह्य धरण्यात यावे अशा विविध मागण्यांसाठी शिक्षकांनी आंदोलन सुरू केले आहे. मात्र याचा फटका आता 12 वीच्या उत्तरपत्रिका तपासणीवर झाला आहे. आंदोलन चिघळल्यास त्याचा थेट परिणाम बारावीच्या निकालावर होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
पेपर तपासण्यास नकार : 21 फेब्रुवारीपासून 12 वीच्या परीक्षेला सुरुवात झाली आहे. पेपर झाल्यानंतर आदर्श उत्तरपत्रिका तयार करून पेपर तपासणीसाठी पाठवले जातात. साधारणपणे मे महिन्याच्या अखेरीस अथवा जून महिन्याच्या पहिल्या पंधरवड्यात बारावीचा निकाल लागतो. मात्र आतपर्यंत ज्या विषयांची परीक्षा झाली त्या उत्तरपत्रिका पडून असल्याची माहिती समोर आले आहेत. काही उत्तरपत्रिका महाविद्यालयात तपासण्यासाठी पोहोचल्या आहेत. मात्र शिक्षकांकडून त्या तपासण्यास नाकार दिला जात आहे. नाशिक जिल्ह्यात 108 केंद्रांवर 74 हजार 780 विद्यार्थी परीक्षा देत आहेत
तरच उत्तरपत्रिका तपासू : महाराष्ट्र शिक्षण विभागातील साडेतीन लाख तर राज्यातील 50 लाखांवर उत्तरपत्रिका आंदोलनामुळे पडून आहेत. आमच्या मागण्या जोपर्यंत मान्य होत नाही तोपर्यंत हे आंदोलन सुरूच राहणार आहेत. मागण्या पूर्ण झाल्यानंतर उत्तरपत्रिका तपासल्या जातील असे महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ महाविद्यालय कर्मचारी संघाचे अध्यक्ष डॉ संजय शिंदे यांनी सांगितले आहे. तसेच पेपर झाल्यानंतर संबंधित विषयाच्या मुख्य नियममकांच्या बैठकीनंतर विभागीय नीयमकांची बैठक होते. त्यात तपासणीच्या प्रक्रियेचे नियोजन होते. मात्र सध्या नियमकांची बैठकही होत नसल्याने तपासणीकांसाठीच्या उत्तरपत्रिकांचे पाकिटे महाविद्यालयात पडून आहे. असे नॅशनल कनिष्ठ महाविद्यालयाचे मुख्याध्यापक शहा यांनी सांगितले.
आंदोलनावर लवकरच तोडगा : आम्ही नियमकांच्या बैठकाही घेतल्या आहे. या आंदोलनाच्या निकालावर जास्त परिणाम पडणार नाही. महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक महासंघ व शिक्षण मंत्र्यांसोबत बैठकीही झाली आहे. लवकरच त्यावर तोडगा निघण्याची शक्यता असल्याचे राज्य माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाचे अध्यक्ष नितीन उपासणी यांनी सांगितले. तर बारावीच्या विद्यार्थ्यांच्या उत्तर पत्रिका तपासल्या जात नसल्याने याबाबत तातडीने एक बैठक घेऊन तोडगा काढला जाईल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानसभेत दिली होती.
